समृद्धि र विकास उखान–टुक्का र गफगाफ होइन

-नीरज
सत्तासीन दलले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा लेखेजस्तो विकास र समृद्धि नेपालको वर्तमान परिस्थितिमा छोटो समयावधिमा हासिल गर्न असम्भव छ । अर्को निर्वाचनमा देश कम्तीमा उनीहरुले भनेजस्तो विकास र समृद्धिको दिशा उन्मुख मात्र भए पनि जनतामा आशा र भरोसाको सञ्चार हुनेछ । नेपाल र संसारका धेरै देशमा अनेकन सपना बाँडेर चुनाव जितेका राजनीतिक दल अर्को चुनावसम्ममा बकमफुसे बनेका मनग्य दृश्तान्त छन् ।
संरा अमेरिकाका पूर्वराष्ट«पति बाराक ओबामाको चुनावी अभियानमा निकै चर्चित बनेको एउटा शब्द थियो–‘चेन्ज’ अर्थात् परिवर्तन । इराक युद्ध, अफगानिस्तान युद्धलगायत संसारभर संरा अमेरिकी सरकारले चर्काएका युद्धका कारण आजित अमेरिकी जनता र एक पछि अर्को आर्थिक सङ्कटमा फस्दै गएको अमेरिकी अर्थतन्त्रमा आशा जगाउन ओबामाको ‘चेन्ज’ नाराले काम ग¥यो । तर ओबामा दुई पटकको कार्यकाल सकाएर विदा हुने समयमा पनि अमेरिकी जनतामा आशाको झिनो किरण समेत झुल्केको थिएन । न त संरा अमेरिकी सेना युद्धको मोर्चा छोडेर स्वदेश फर्किए न अर्थतन्त्रमा कुनै सुधार भयो । ओबामाको ‘चेन्ज’ सस्तो चुनावी नारामा सीमित बन्यो । ओबामाले जाँदा–जाँदै डोनाल्ड ट्रम्पजस्तो अराजनीतिक व्यक्तिलाई राष्ट्रपति पद सुम्पेर गए ।
एमाले–माओवादी गठबन्धनको सरकारले भनेको विकास र आर्थिक समृद्धि पनि अन्ततः ओबामाको ‘चेन्ज’ जस्तै बन्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न ।
विकास र आर्थिक समृद्धि गफगाफ, उखान टुक्का, भाषणबाट हुने होइन । देश किन आर्थिक विकास र समृद्धिको मार्गमा अघि जान सकेन भन्ने प्रश्नबाट नै बहस आरम्भ गर्नुपर्दछ । राजनीतिक बन्दोबस्तको खोट, स्रोत–साधनको अभाव, प्रविधिको पछौटेपना, जनशक्ति र पूँजीको अभाव आदि के–कति कारणले देश विकास हुन सकेन भन्ने प्रश्नमाथि परिणाममुखी बहस–विमर्श बिना विकासको कुरा अर्काे पटक पनि जनतालाई झुक्याएर चुनाव जित्ने चालबाजीमात्र हुनेछ ।  एकतिहाई काम गर्ने उमेरको जनसङ्ख्या विदेशी भूमिमा हुनु नै देशको आर्थिक विकासको प्रमुख तगारो हो । नेपालका सबै काम गर्ने उमेरको जनसङ्ख्यालाई देशभित्रै रोजगारी दिन सक्ने अवस्था बनाए सरकार वास्तवमै आफ्नो घोषणापत्रप्रति इमानदार रहेको प्रमाणित हुनेछ । रोजगारीका लागि नेपाली युवा विदेश उड्नु नपर्ने अवस्था आगामी पाँच वर्षमा हुन सके मात्र पनि एमाले–माओवादी केन्द्रको सरकार ‘वामपन्थी’ होला–नहोला, तर देशको आर्थिक विकासमा इमानदार पार्टी भने अवश्य हुनेछ ।  रुग्ण उद्योग कलकारखानाको चुस्त सञ्चालन र जनताका दैनिक जीवनमा अत्यावश्यक सामग्रीसँग जोडिएका उद्योगको स्थापनाले देशको आर्थिक विकासको इन्जिनलाई काम गर्ने बनाउनेछ । विदेशी सामग्रीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने वस्तुहरुको सन्दर्भमा स्वदेशी उत्पादनलाई कर सहुलियतको प्रबन्ध गरे राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले उचाइ हासिल गर्नेछ ।  तर के अबको सरकारबाट यी यस्ता काम सम्भव होलान् ? पाँच वर्षमा कथित वामपन्थी सरकारले नेपाली युवाहरु विदेशमा जान नपर्ने र स्वदेशमै रोजगारीको वातावरण बन्ला ? के सरकारले रुग्ण सरकारी उद्योग कल–कारखानाको चुस्त सञ्चालन र नयाँ कलकारखाना स्थापनामा अग्रसर देखाउला ? यी प्रश्नको जवाफ भने सत्तासीन दलले अङ्गालेको सिद्धान्तको आधारमा पनि विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
‘वामपन्थी’ वा ‘ कम्युनिष्ट’ भने तापनि एमाले र माओवादी केन्द्र दुवै नवउदार अर्थप्रणालीका पक्षपाती देखापर्दछन् । एमाले र माओवादी केन्द्रले विगतमा नेतृत्व गरेका र सामेल भएका सरकारहरुका आर्थिक नीति र गतिविधिका आधारमा यो निकर्षमा पुग्न धेरै गाह«ो छैन । नेपाली युवाहरुलाई स्वदेशमै रोजगारीको सुनिश्चितता गर्ने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका आधार–उद्योग कलकारखानाको सञ्चालनमा काङ्ग्रेस जति पङ्गु थियो, एमाले र माओवादी केन्द्र पनि समान रुपमा असफल थिए । तर उनीहरुले त्यही आर्थिक नीतिलाई बलियो बनाउन योगदान गरे । अर्थात् जुन नीतिका कारण देश आजसम्म गरीब र अविकसित बन्यो, त्यो नीतिलाई बलियो बनाउन काङ्ग्रेस जति लागिप¥यो, एमाले–माओवादी केन्द्र पनि लागि परे ।  आज केही मानिसहरु अस्थीर सरकारकै कारण देशको विकास नभएको तर्क गरिरहेका छन् । अस्थीर सरकार एउटा कारण हुनसक्छ । तर मूलतः शासक राजनीतिक दलको नीतिगत अस्पष्टता र अवधारणाकै अभावका कारण देशले आजको अवस्था भोगिरहनुपरेको हो ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले उत्तर (चीन) बाट समृद्धि र विकास ल्याउने चर्चा पनि बारम्बार उठ्ने गरेको छ । निसन्देह आजको विश्वमा कुनै पनि देशको विकास आफू एक्लैको भरमा हुन असम्भव छ । देश–देश बीचको आपसी सहयोगबाट नै देशको विकास सम्भव हुने गर्दछ । संसारका धनी मानिएका देशहरु समेत कुनै न कुनै रुपमा अन्य देशहरुसँग आपसी सहायता आदान–प्रदान गर्दछन् । अर्को शब्दमा बढीभन्दा बढी देशसँग आपसी सहयोग आदान–प्रदान, आयात–निर्यात गर्न सक्ने देश नै समृद्ध देश मान्ने एउटा आधार बनेको छ । तसर्थ नेपालको आर्थिक विकासमा दुरदराजका देशहरुको सहयोग त जरुरी हुन्छ भने छिमेकी नै रहेको चीनको सहयोग आवश्यक नहुने कुरा छैन । तर त्यसको अर्थ समृद्धि र विकास जति अरु कुनै देशले रेलमा पार्सल गरेर पठाउने भने कदापि होइन । चीनले गर्ने सहायतालाई नेपालले विकास र समृद्धिको यात्राका उपयोग गर्न पनि नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्नुको विकल्प छैन ।
केरुङ आउने रेल भरिभराउ हुने अनि रित्तो फर्किने अवस्था नेपाली अर्थतन्त्रको निम्ति कदापि शुभ सङ्केत होइन । केरुङबाट फर्किने रेलमा नेपालका के–कति उत्पादन पठाउने भन्ने कुराको निक्र्योल हाम्रा सत्तासीन दलले नेपालमा विकास गर्न उद्योग कलकारखाना र प्राकृतिक स्रोतको सन्तुलित उपयोगमा भर पर्छ । तर नेपाली युवाहरूलाई विदेशमा उडाएर र भारतीय सामानको निर्भरतामा देश चलाएर कदापि त्यो काम सम्भव हुने छैन । नेपालमा आफ्नै उत्पादनको विकास गर्न नसक्दा नेपाली नाका भारतीय सामान चीन पठाउने र चिनियाँ उत्पादन भारत पठाउने बाटोमात्र बन्नेछ । आफै भने विकसित र समृद्ध हुने छैनौं । त्यस्तो विकासले चीन र भारत त खुसी होलान् तर त्यसमा नेपाल र नेपाली जनतालाई दीर्घकालीन हित गर्न सक्ने छैन ।
एमाले र माओवादी केन्द्रको चुनावी घोषणापत्रमा आर्थिक समृद्धि, स्थायित्व र विकासलाई आफ्नो प्रमुख एजेण्डा बताए पनि उनीहरूले प्रस्तुत गरेका खाका भने मूलतः अपत्यारिला र अवस्तुगत छन् । त्यस्तै अवधारणाका भरमा देशको विकास गर्न खोजेका हुन् भने परिणाम फेरि पनि बेफ्वाँक कुराकानी र स्वप्नभङ्गमै समाप्त हुनेछ । उनीहरूले अघि सारेका खाकामात्र जनतालाई झुक्याउने र बठ्याई नभए अब नेपाली पाखुरालाई विदेश पठाउन रोक्नुपर्छ र निरुत्साहित गर्नुपर्छ । देशको औद्योगिक विकासको काम झिंझो लाग्दा औपचारिकतामा नभई कार्यान्वयनमा उतार्नुपर्छ ।  नत्र सर्वविदित कुरा हो, गफैले, उखान–टुक्का र भाषण अनि बाक्लो रङ्गीन घोषणापत्रले मात्र देशले आर्थिक समृद्धि र विकासको बाटोमा अघि बढ्ने होइन ।