नेपाल बार एशोसिएसनको निर्वाचन २०८१ मा कानुन अध्ययन समाज नेपाल

पुँजीवादी व्यवस्थामा निष्पक्ष निर्वाचन स्पष्ट नहुने
कानुन अध्ययन समाज नेपालले नेपाल बार एशोसिएसन (नेबाए) को निर्वाचनलाई उपयोग गर्ने निर्णय बमोजिम चर्को उम्मेदवारी शुल्क र प्रजातन्त्र विरोधी सत्ता गठबन्धनका पिछलग्गुहरूको विरोध गर्दै गत चैत २३ गते भएको नेबाए केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचनमा अध्यक्षमा अधिवक्ता राजु कैती र सदस्यमा अधिवक्ता शिवराज दाहालको उम्मेदवारी दियो ।
भनिन्छ, निर्वाचन प्रजातन्त्रको सौन्दर्य हो । तर, पुँजीवादी बन्दोबस्तमा निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित हुने कुरामा कानुन अध्ययन समाज विश्वास गर्दैन । किनभने पुँजीवादी व्यवस्थामा सत्ता, पद र पैसाको आडमा सरकारमा पुगेका दलहरूले साम, दाम, दण्ड, भेदको प्रयोग गरेर निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा ल्याउने गर्दछन् । नेबाएको निर्वाचनमा पनि त्यही देखियो ।
पटक पटक सरकारमा पुगेका राजनीतिक दलहरूसँग सम्बन्धित कानुन व्यवसायीहरूका सङ्गठनहरूको बार निर्वाचन ताका देखिएका गतिविधिहरू तिनीहरूका माऊ पार्टीकै जस्ता देखिए ।
प्रजातन्त्रमा पहिलो हुने दलले सरकार गठन गर्ने र दोस्रो हुने दल प्रमुख प्रतिपक्षमा रहनुपर्ने मूल्य र मान्यतालाई तिलाञ्जली दिँदै अहिले देशमा पहिलो हुने र दोस्रो हुने दुवै दल मिलेर सरकार गठन गरेको स्थिति छ । त्यसैगरी नेपाल बारको निर्वाचनमा पनि ती नै दल नेकां र एमालेसँग सम्बन्धित कानुन व्यवसायीहरूको सङ्गठन मिलेर संयुक्त प्यानल बनाई उम्मेदवारी दर्ता ग¥यो ।
निर्वाचन समिति : बुँख्याचा
निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गरेझैँ नेबाएले २७ औँ केन्द्रीय कार्यसमितिका निर्वाचनका लागि गठित निर्वाचन समितिमा कुनै पनि महिला नभएको भन्ने आलोचना सँगसँगै नेबाएको निर्वाचनका सम्पूर्ण प्रक्रिया पक्षपातपूर्ण देखियो ।
निर्वाचन समितिमा प्रमुख निर्वाचन अधिकृत रामकृष्ण निराला र निर्वाचन अधिकृतहरूमा ताराबहादुर सिटौला, तेजनाथ धमला, सेवन्तराज निरौला र चन्द्रबहादुर शाही थिए ।
निर्वाचन समितिले निर्वाचन तालिकासँगसँगै अध्यक्ष उम्मेदवारका लागि ६० हजार, उपाध्यक्ष, महासचिव र कोषाध्यक्ष उम्मेदवारलाई ४० हजार र सदस्यहरूका लागि ३० हजार उम्मेदवारी दरखास्त शुल्क तोकिएको थियो ।
चर्को उम्मेदवारी शुल्क तोक्नुको कारण सर्वसाधारण काम गरीखाने वर्गका जनताको सेवा गर्ने कानुन व्यवसायीहरूलाई निर्वाचनमा भाग नै लिन नसकून् भन्ने सत्तासीन दलसँग सम्बन्धित कानुन व्यवसायीहरूको सङ्गठनहरूको रहेको प्रस्ट देखिन्छ ।
नेबाए निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता गर्दा सङ्गठन वा दलको नाममा नगरेतापनि अर्थात् स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दर्ता गरेझैँ देखिए तापनि उम्मेदवारी दर्ता अगावै र उम्मेदवारी दर्ता लगत्तै आ–आफ्नो प्यानलको घोषणा र प्रचारप्रसार गर्ने गरिन्छ ।
उम्मेदवारी दर्ता हुँदा सबै उम्मेदवारहरू स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दर्ता गराएको झँै देखिए पनि प्रचार प्रसार र निर्वाचन समितिले उम्मेदवार परिचयात्मक कार्यक्रम गर्दा भने तिनीहरूका अलग अलग प्यानल रहेको स्वीकार गर्ने गरेको देखिन्छ ।
आधारहीन तथा पक्षपाती मतपत्र
निर्वाचन समितिले सत्तासीन र बारमा निर्वाचित समितिको प्रभावमा निर्वाचन कार्यक्रम, निर्वाचन प्रक्रिया, मतपत्र तयार गर्ने गरेको देखिन्छ ।
नेबाए निर्वाचन २०८१ का लागि निर्वाचन समिति गठन भएपछि निर्वाचन समितिले यसअघि निर्वाचनमा सहभागी भएका विभिन्न सङ्गठनहरूका प्रतिनिधिहरू बोलाएर निर्वाचन बारे छलफल ग¥यो । छलफलका क्रममा अन्य सङ्गठनका कानुन व्यवसायीहरूले निर्वाचन समितिको कार्यतालिका र प्रक्रियामै समर्थन गरे भने रास्वपासँग सम्बन्धित स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी मञ्चका प्रतिनिधिले निर्वाचनमा दुई समूहले आलोपालो निर्वाचन जित्दै आएको र निर्वाचनमा मतपत्र बनाउँदा तीनै सङ्गठनको सहजता हुने गरी मतपत्र बनाई निर्वाचन समिति प्रभावित र पक्षपाती हुने गरेकोमा कडा विरोध गरे ।
उनको भनाइअनुसार निर्वाचनमा आलोपालो गरी जित्ने समूहहरूमध्ये एउटा समूहका उम्मेदवारहरू अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्षलगायतका पदाधिकारीहरूको क्रमसङ्ख्या १, १, १, १, १ राख्ने र सो समूहको सदस्यहरूलाई क्रमशः क्रमसङ्ख्या १, २, ३, ४, ५, ६ मा राख्ने गरिन्छ । ताकी मतदाताहरूलाई उम्मेदवार चिने पनि नचिने पनि मतदात गर्न र आफ्नो समूहको मत सुरक्षित गर्न सजिलो होस् ।
त्यस्तै अर्को समूहका उम्मेदवारहरू अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष लगायतका पदाधिकारीहरूको क्रमसङ्ख्या २, २, २, २, २ राख्ने र सो समूहको सदस्यहरूलाई क्रमशः क्रमसङ्ख्या ७, ८, ९, १०, ११, १२ राख्ने गरिन्छ ।
बिना कुनै आधार ती सङ्गठनहरूको सहजताका लागि मतपत्र बनाउने गरेको बेतिथीको अन्त्य हुनुपर्ने, उम्मेदवारी दर्ताको क्रमसङ्ख्याको आधारमा वा वर्णानुक्रमका आधारमा वा वरिष्ठताका आधारमा मतपत्रमा उम्मेदवारहरूको नामको क्रमसङ्ख्या तोक्नुपर्ने अन्यथा आफ्नो सङ्गठनलाई सो कुरा मान्य नहुने, सोको जिम्मेवारी निर्वाचन समितिले लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
तर विडम्बना उनको सङ्गठन नेकपा (माओवादी) समर्थित आरपिएलए, नेकपा (समाजवादी) निकट एसपिएलएलगायतसँग मिलेर आफू महासचिव पदको उम्मेदवार बनेपछि उनको कडा विरोध र निर्वाचन मान्न नहुने भनाइ दोहोरिएको देखिएन ।
निर्वाचन समितिले उनले विरोध गरेकै जस्तो मतपत्र तयार गरे ।
कानुन अध्ययन समाज नेपालले निर्वाचनलाई वर्गीय रूपमा उपयोग गर्दै आएको हो । त्यसैले निर्वाचनका अन्य प्रक्रियागत कुराहरू गौण हुने तर वर्गीय रूपमा निर्वाचनमा मतदान गर्न सकिने गरी मतदाता शिक्षाले व्यापकता पाउनुपर्ने विचारको पक्षमा रहेको कुरा प्रस्टसँग राखे ।
निर्वाचन खर्चमा सिमा तोक्नुपर्ने अन्यथा निर्वाचनका क्रममा देखिने गरी नै करोडौँ रुपैयाँ खर्च गर्ने, करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेर नेपाल बार एशोसिएसनको निर्वाचन जित्ने समूहले न्यायाधीश नियुक्तिमा भागबण्डा, ठूलठूला मुद्दाको बिचौलिया बन्न सक्ने खतरा भएकोले बार निर्वाचन न्यायका बिचौलिया उत्पादन गर्ने कारखाना नबनोस् भनी खबरदारी गरे ।
देशमा अहिले कानुन व्यवसायी, न्यायाधीश, सांसद र मन्त्रीहरूसमेत न्याय क्षेत्रका बिचौलियाको रूपमा देखिन थालेको, न्यायाधीश नियुक्तिमा दलीय भागबण्डा हुँदा न्यायाधीशहरूमा राजनीतिक दलको गन्ध आउने गरेको बारे निकै चर्चा र विरोध व्याप्त छ ।
खर्चको सीमाहीन प्रचारप्रसार
कानुन अध्ययन समाज नेपालले निर्वाचन खर्चलाई मितव्ययी बनाउँदै न्यूनतम खर्चमा अपिल प्रकाशित गर्नुका साथै ती अपिललाई समाजका प्रतिनिधिहरू पुग्न सकिने जिल्लाहरूमा आफै पुगेर र पुग्न नसक्ने जिल्लाहरूमा कुरियरमार्फत अपिल पठाई आफ्नो समूहको उम्मेदवारहरूको प्रचारप्रसार गरे ।
अन्य दुई समूहले करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेर देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा पुगेर पार्टी प्यालेस बुक गरेर प्रचार प्रसार र उपस्थितहरूलाई खानपिन गराएर भद्दा प्रचार अभियान चलाए । योङ्ग लयर्सका नाममा प्रत्येक अध्यक्षसँग न्यूनतम ५० हजार रुपैयाँ लिएर ककस कार्यक्रम गरे । कानुन अध्ययन समाजले पैसा दिएर कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्न नआउने बतायो ।
यस पटक जित निश्चित जस्तै भएको नेका र एमालेसँग सम्बन्धित व्यवसायीहरूको समूहले भन्दा माओवादी, समाजवादी र रास्वपासँग सम्बन्धित व्यवसायीहरूको समूहले मोटो रकम खर्च गरेको व्यापक चर्चा छ ।
त्यसै गरी निर्वाचनमा उम्मेदवार छनौट समिति गठन गरेको देखिए पनि छनौट समितिले उम्मेदवार छनौट नगरी सिधै बुढानीलकण्ठ, बालुवाटार र खुमलटारबाट वकिलका उम्मेदवार छनौट गरेको चर्चा चल्यो ।
साथै उम्मेदवार हुनेहरूले तत् तत् ठाउँमा को कसलाई न्यायाधीश बनाउने लगायतका सर्त तथा बन्देजहरूमा हस्ताक्षर गरेर आफ्नो उम्मेदवारी निश्चित गरेको पनि चर्चा छ ।
कानुन अध्ययन समाज नेपालका उम्मेदवार शिवराज दाहाल दैलेख जिल्ला अदालत बार एकाइमा प्रचारको क्रममा पुग्दा त्यहाँका सचिवज्यूले कानुन अध्ययन समाजको अपिलमा उल्लिखित विचारमा सहमत हुने नसकिने भन्दै बारको कोठा खोली दिन नमानेको होटलमा गएर प्रचार गर्न भन्नुभएको तितो अनुभव रह्यो ।
मतदान प्रतिनिधि
मतदान हुने दिनको अघिल्लो दिन निर्वाचन समितिमा सम्पर्क गरी मतदानका दिन आफ्नो प्रतिनिधि राख्न कानुन अध्ययन समाजका जिम्मेवार प्रतिनिधिले सम्पर्क गर्दा भोलि बिहान आउनुहोस्, मतदान प्रतिनिधिको परिचयपत्र दिन्छौँ भन्ने जानकारी प्राप्त भयो ।
सोहीबमोजिम भोलि बिहान ८ बजेबाट सुरु हुने मतदान प्रक्रियाका लागि प्रतिनिधि साथीहरू निर्वाचन केन्द्रमा पुगेर परिचयपत्र पाउन आग्रह गर्दा तपाईँहरू हिजै आउनुपर्ने, आज आएर कहाँ दिन सक्छौँ भनी दिन मान्नु भएन । निकै दबाब दिएपछि परिचयपत्र नभए पनि प्रतिनिधि राख्न दिने त भए तर परिचय पत्र नभएपछि कानुन अध्ययन समाजका प्रतिनिधिहरूले आलोपालो गर्ने र हेरफेर गर्न असहज परिस्थितिको सामना गर्नु परेको थियो ।
प्रतिनिधि साथीहरूलाई तपाईँहरूले जित्ने होइन । यसो हेरे भई हाल्यो नि भनी अपहेलना गरेको बताए ।
उम्मेदवार परिचयात्मक कार्यक्रम
निर्वाचन समितिको आयोजनामा चैत २० गते नेपाल बार एशोसिएसनको प्राङ्गणमा उम्मेदवार परिचयात्मक कार्यक्रम ग¥यो ।
कार्यक्रममा माथि चर्चा भएझै स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दर्ता गरेका निर्वाचन समितिले नचिनेका आ–आफैले हामी एउटै प्यानलका भनि विश्वास दिलाएका समूहलाई पालै पालो गरी महासचिवको उम्मेदवार मार्फत परिचय र अध्यक्षको उम्मेदवार मार्फत आफ्नो धारण राख्न दिए ।
कानुन अध्ययन समाज नेपालले २५ जनाकै उम्मेदवारी दिँदा ८ लाख ८० हजार उम्मेदवारी शुल्क लाग्ने हुँदा चर्को उम्मेदवारी शुल्कको विरोध गर्दै दुई जनाको मात्रै उम्मेदवारी दिएको हो । कानुन अध्ययन समाजलाई पनि बोल्ने समय त दियो तर निर्वाचन समितिले कानुन अध्ययन समाजको तर्फबाट अध्यक्षका उम्मेदवारलाई मञ्चको अग्रभागमा आसन ग्रहण गर्न नदिई पछाडि आसन ग्रहण गर्न दिएको र दुई वटा समूहको परिचय दिने तथा आफ्नो धारण राख्ने काम सकिनासाथ लगभग सबैजना उठेर गएको देखियो ।
अर्थात् फरक विचार सुन्नै नचाहने, सैद्धान्तिक र वैचारिक रूपमा निर्वाचनलाई उपयोग गर्न नचाहने परिस्थिति प्रस्टै देखियो ।
निर्वाचन समिति सत्तासीन दलसँग सम्बन्धित समूहहरूको बुँख्याचा मात्र भएको देखियो । न्याय क्षेत्रमा व्याप्त विकृति विसङ्गति र सुधारका विषयमा सैद्धान्तिक र वैचारिक छलफल नै नगर्ने, आ–आफ्ना राजनीतिक दलको निर्देशनमा तीनै राजनीतिक दलहरूको लाउडस्पिकर बनेर हिँड्ने, निर्वाचन ताका अधिकांश कानुन व्यवसायीहरू स–साना पद र स्वार्थका लागि आफ्नो बौद्धिकता, बुद्धि र विवेकलाई बन्धकमा राखी ती नै समूहका पछि पछि लाग्ने गरेको बार निर्वाचनका क्रममा प्रष्ट देखियो ।
त्यसैले बार निर्वाचनमा प्रजातन्त्र विरोधी गठबन्धन सरकार र तिनका पिछलग्गू कानुन व्यवसायीहरूका सङ्गठनहरूलाई खबरदारी गर्न कानुन अध्ययन समाज नेपालले आफ्नो उम्मेदवारी दिएको र निर्वाचनको उपयोग गरेको निकै महत्व रहेको देखियो ।
कानुन अध्ययन समाजले कानुन र न्यायको क्षेत्रमा व्याप्त विकृति विसङ्गति हटाउन, सरकारका जनविरोधी र देशघात कामहरूको कडा विरोध, निन्दा गर्न निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै आएको र भविष्यमा पनि निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै जानेछ ।

२०८१ चैत ३१