के निर्वाचित राजाहरू डराएका हुन् ?

काठमाडौँ, १ वैशाख । वि.सं. २०६५ जेठ १५ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा गणतन्त्र घोषणा भयो । नारायणहिटी दरबारबाट ज्ञानेन्द्र शाह आफ्नो निजी निवास निर्मल निवास बस्न पुगे ।
नारायणहिटीबाट बहिर्गमन भएको १५ वर्षपछि ज्ञानेन्द्र शाहले २०८१ फागुन ६ गते एउटा सन्देश सार्वजनिक गरे । त्यो सन्देशमा उल्लेख थियो, “हामीले पहिले पनि राष्ट्रिय समस्या सुल्झियोस् भनेर त्याग गरेका हौँ । अब समय आयो । देशको समृद्धि र उन्नतिको लागि हामीलाई साथ दिन सबै देशवासीलाई आह्वान गर्दछौँ । हामीले जनताको भलो होस् भनेर आफ्नो ओहोदा र सुखसुविधालाई पनि त्याग गरेका हौँ । होनहार जनशक्ति ताँती लागेर देशबाट बाहिरिँदै छ । जन्मिँदै नेपालीको ऋण हजार होइन लाखको बोझ भएको छ ।
नारायणहिटीबाट निर्मल निवास सरेका ज्ञानेन्द्र शाहको यो आरोप राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्री भएका ‘नेता’ र तिनका दलहरूविरुद्ध हो । ज्ञानेन्द्र शाहको सरकारमा गएका दल र नेताहरूलाई आफूले छाडेको ओहदा र सुख सुविधा निर्वाचित राष्ट्रपति, प्रम र मन्त्री भएर कब्जा गरेको आरोप हो । हुन त नेपाली जनताले पनि शासक दलका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई ‘निर्वाचित राजा’ जस्तै भएको आरोप लगाउँदै आएका हुन् ।
पूर्वपञ्च नवराज सुवेदीको नेतृत्वमा ज्ञानेन्द्र शाहले नेपालको राजसंस्था पुनः स्थापनाको लागि संयुक्त जनआन्दोलन समिति गठन गराए । यो समितिले २०८१ चैत १५ गतेको जनआन्दोलनको लागि कमान्डर दुर्गा प्रसाईलाई तोक्यो । राजेन्द्र लिङडेन नेतृत्वको राप्रपा र कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालले प्रसाईलाई कमान्डर तोकिएकोमा असन्तुष्टि पोखे पनि आन्दोलनलाई सघाउने बताए ।
चैत १५ गते राजतन्त्र पुनःस्थापनाको आन्दोलनमा काठमाडौँ तीनकुनेमा निजी घर आगजनी, सञ्चारगृह आगजनी, जडिबुटी प्रशोधन केन्द्रमा आगजनी, पसल, लुटपाट सँगसँगै एक पत्रकार सुरेश रजक र एक गाडी चालक मजदुर सविन महर्जनको हत्या भयो ।
चैत १६ गते नेका, एमाले, रास्वपा, एसको वक्तव्य प्रकाशित गरियो । वक्तव्यमा ज्ञानेन्द्र शाहलाई आरोप लगाइएको छैन । तर, नेका सभापति शेरबहादुर देउवाले भने, “ज्ञानेन्द्र शाह सुध्रिने मानिस नै होइन ।” माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने, “ज्ञानेन्द्र शाहलाई पनि छाडा हुने छुट दिन सकिँदैन ।” एमालेका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भने, “ज्ञानेन्द्र शाहले संविधानसभाको निर्णयपछि भएको सम्झौता उल्लङ्घन गरे । यसमा उनले उन्मुक्ति पाउन हुन्न । यी सबै घटनाका मूल जिम्मेवार उनी हुन् । (२०८१ चैत १९ गतेको गोरखापत्र र २०८१ चैत १७ गतेको नयाँ पत्रिका) ।
सरकारले चैत १५ गते राति ज्ञानेन्द्र शाहको सुरक्षामा खटिएका २५ मध्ये १० जना सुरक्षाकर्मी कटौती ग¥यो । तर, सरकारले ज्ञानेन्द्र शाहलाई इन्धनको व्यवस्था, पारस र हिमानीलाई चालक र तेल खर्च, नागार्जुन सरकार सुविधा र राहदानीको सुविधामा यथावत राखिएको छ । शासक दलहरूले बोलेअनुसार ज्ञानेन्द्र शाहलाई कुनै कारबाही गरेका छैनन् ।
राप्रपाका नेता लिङडेनले चुनौती दिए, “ज्ञानेन्द्र शाहलाई पक्राउ गरेर देखाउनु अनि हामी शक्ति देखाउँछौँ ।”
नेकाका एक नेता पूर्वगृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले चैत १५ गतेको हिंसा र आगजनीबारे ज्ञानेन्द्र्र शाहले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए ।
ज्ञानेन्द्र शाहले नयाँ वर्ष २०८२ को पूर्वसन्ध्यामा चैत ३१ गते वक्तव्य प्रकाशित गर्दै धारणा सार्वजनिक गरे, “जनप्रदर्शनमा हिंसा, आगजनी, तोडफोड भएको सुन्दा दुःख लाग्यो । मुलुकमा व्याप्त अराजकताबाट मुक्त गर्न नेपालको राजसंस्थाले योगदान पु¥याउँदै आएको छ । राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रलाई मूल कार्य मान्दै जनभावनाबमोजिम चल्ने बहुदलीय प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजसंस्थाको परम्परामा हाम्रो मान्यता रहिआएको छ । नेपाली जनतामा देश र भविष्यलाई लिएर जुन खालको जागरुकता पैदा भएको छ, त्यसलाई हामीले सकारात्मकरूपमा लिएका छौँ । संसार धेरै अघि बढिसक्यो तर, हामी मात्र त्यो वादको चक्रव्यूहमा फसेका छौँ ।”
२०८२ वैशाख १ गते एमालेको सचिवालय बैठक बस्यो । प्रम ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले चैत १५ गते काठमाडौँको तीनकुनेमा भएको घटनामा पूर्वराजा पन्छिन नमिल्ने निष्कर्ष निकाल्यो ।
प्रधानमन्त्रीको पार्टी एमाले र प्रधानमन्त्री बनाउने सहयोगी पार्टी नेकाले कुनै घटनामा कसैलाई दोषी ठहर गर्नुभन्दा पनि सरकारलाई छानबिनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र सो प्रतिवदेनमा दोषी देखिएमा कारबाही गर्नु भन्नुपर्ने होइन र ? नेका र एमालेका नेताहरू निर्वाचित राजाजस्तै भएको हुँदा डराएका हुन् कि ?
प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा बसेको पार्टी बैठकले ज्ञानेन्द्र शाहलाई दोषी करार गर्नुको अर्थ के अब ज्ञानेन्द्र शाहलाई पक्राउ गरी जेल पठाइने हो र ? होइन भने ओली अध्यक्षताको बैठकको निर्णयको औचित्य छ र ?