अमेरिकाको छद्म सैन्य बजेट
- असार १२, २०८३
कानुनमा केटा र केटीको विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष कायम गरिएको छ । अहिले विवाह गर्ने न्यूनतम उमेर १८ वर्ष कायम गर्नेबारे बहस चलिरहेको छ । प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिअन्तर्गतको उपसमितिमा पनि यो विषयमा छलफल चलिरहेको छ । तर, जो सम्बन्धित पक्ष छन् अर्थात् बालबालिका र किशोरकिशोरीहरू २० वर्ष घटाई १८ वर्ष कायम गर्ने भन्ने प्रस्तावको विपक्षमा देखिएका छन् । विभिन्न प्रदेशका २१ जिल्लाका झन्डै ३ हजार जनाले विवाहसम्बन्धी कानुन संशोधन नगर्न आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई हुलाकमार्फत पत्रसमेत पठाएको सार्वजनिक भयो ।
पत्रमा उनीहरूले १८ वर्षलाई विवाहको उमेर तोक्दा शिक्षामा अवरोधमात्र सिर्जना नहुने होइन, बालबालिकाको भविष्य नै अन्योलमा पर्ने उल्लेख गर्दै किशोरीमा प्रजनन स्वास्थ्य समस्या, मातृ तथा शिशु मृत्युदर बढ्न सक्ने भनी लेखेका छन् । छिट्टै विवाह गरिदिने प्रचलन भएका ठाउँ र समुदायमा यसले झनै बालिकाहरू असुरक्षित हुने उनीहरूको तर्क छ । छोरीलाई पढाउनुभन्दा छिट्टै विवाह गरी पठाइदिने परम्परागत सोच वा चलन अद्यापि छ । त्यसै त विद्यालय तहमा बढी सङ्ख्यामा हुने छात्राहरू क्रमशः उच्च शिक्षा अध्ययनको क्रममा नाटकीय ढङ्गमा घटिरहेको वर्तमान समयमा विवाहको उमेर घटाउँदा स्वतः उच्च शिक्षा अध्ययनबाट वञ्चित हुनुपर्ने चिन्तामा छोरीहरू रहेको बुझ्न सकिन्छ । यसले महिलाहरूको पहुँच उत्पादनका साधन र स्रोतहरूमा पुग्ने छैनस त्यसो त अहिले पनि निकै कम छ । तर, सम्भावना नभएको होइन । त्यो सम्भावना पनि अन्त्य गरिदिने तयारीमा लागेको सुझबुझ भएका किशोरीहरूको धारणा आइरहेको छ ।
विवाहको उमेर २० वर्ष कायम गरेकाले पनि कतिपय समुदायका केटीहरूले स्नातक तहसम्म अध्ययन गर्न सकेको अवस्था छ । त्यो उमेर घटाउनु भनेको उच्च शिक्षा पढ्ने र अघि बढ्ने बाटो छेकिदिनु हो भन्ने बुझाइ धेरै किशोरीको रहेको देखिन्छ ।
राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार सबैभन्दा धेरै विवाह गर्नेहरूको उमेर १८ देखि २० वर्षको बिचमा रहेको देखिन्छ । यो उमेर समूहका ८९ लाख ६ हजार २ सय ११ किशोरीमध्ये झन्डै ३२ लाखले अर्थात् करिब ३६ प्रतिशतले विवाह गरेको तथ्याङ्क भेटिन्छ । यही उमेरका किशोरहरू ३२.६ प्रतिशतको विवाह भएको तथ्याङ्क छ । १५ देखि १९ वर्षको उमेरमा विवाह गर्नेहरूको सङ्ख्या झन्डै ४९ प्रतिशत रहेको तथ्याङ्क छ ।
२० वर्षभन्दा कम उमेरमा गर्ने विवाहलाई कानुनले बालविवाह भनी मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा १७३ मा व्यवस्था गरेको छ । सरकारहरूले शिक्षा र रोजगारीमा काम नगर्दा देशका कतिपय जिल्लामा बालविवाह रोकिएको छैन । आधारभूत तह पढ्दापढ्दै अर्थात् ८ कक्षामै बालकलाई बालिका भगाउन लगाई घर भित्याउने समुदायमा पछि ती बालिकाले दुःख पाएको, आत्महत्या गर्न परेको समाचार बरोबर सञ्चारमाध्यममा आउँछ । सुदूरपश्चिमको थारु र दलित समुदायमा यस्तो समस्या अझ बढी छ । घरको आर्थिक समस्याको कारण विवाहपछि बालक विद्यालय बिचमै छाडेर अभिभावकसँगै भारतमा मजदुरी जानुपर्ने बाध्यता कायमै छ । भारतमा वा अन्यत्र राजेगारीमा गएको लोग्नेले उतै अर्काे विवाह गर्ने र यता सानै उमेरमा विवाह गर्ने बालिकाले अनेक दुःख पाउने सिलसिला टुङ्गिएको छैन । मधेसी समुदायका साथै सीमान्तकृत समूहहरू वा ‘दलित’ जनजाति, मुस्लिम समुदायमा तुलनात्मकरूपले बालविवाहको दर बढी छ । यस्तो अवस्थामा बालविवाह कसरी घटाउने भनेर लागिपर्नुपर्नेमा उल्टै विवाहको उमेर घटाउने विषयलाई जोड दिइएको किन ? यस्ता प्रश्न किशोरीहरूले आ–आफ्ना ठाउँबाट उठाउन थालेका छन् । त्यसो त बालविवाह र छिटो विवाह शिक्षितभन्दा शिक्षाको स्तर कम भएका वा निरक्षर परिवार वा समुदायमा बढी हुने गरेको छ । शिक्षामा पछाडि परेपछि आर्थिक सम्पन्नतामा पनि पछि पर्नु स्वाभाविक हो । आर्थिक अवस्था कमजोर भएको परिवार र समुदायमा पनि बालविवाह वा छिटो विवाह बढी भएको तथ्याङ्क भेटिन्छ । दक्षिण एसियामा नेपाल बालविवाह हुने देशमा दोस्रो नम्बरमा आउने रहेछ ¤ प्रविधिको विकास सँगसँगै आएको मोबाइल फोन वा त्यसमा उपलब्ध नचाहिँदो सामग्रीले पनि छिटो विवाहलाई बढावा दिएको विज्ञहरूको धारणा सुनिन्छ ।
यस्ता सबै समस्याको समाधान खोज्ने थलो प्रतिनिधिसभा र यसका समितिहरू पनि हुन् । त्यसकारण, स्वास्थ्यविज्ञ, मनोचिकित्सक, शिक्षाविद्हरूसँग व्यापक छलफल चलाउन आवश्यक छ ।
शारीरिक तथा मानसिक परिपक्वताको हिसाबले आमा बन्नका लागि उपयुक्त उमेर २५/२६ वर्ष मानिने स्वास्थ्यविद् वा विज्ञहरूको सुझाव छ । २१ वर्षअघि आमा बनेकाहरूलाई कलिलो उमेरमा आमा (अर्ली मम) भनिन्छ र आमा र बच्चा दुवैको स्वास्थ्य जोखिमपूर्ण मानिन्छ । विवाहका लागि पुरुषको उमेर २८ देखि ३० वर्ष र महिलाको उमेर २५–२८ वर्ष उपयुक्त भएको चिकित्सकहरूको भनाइ छ । १८ वर्षमा त कतिपयले १२ कक्षा पनि उत्तीर्ण गर्न भ्याएका हुँदैनन् । २५ वर्षमा कम्तीमा पनि स्नातक गर्न भ्याउँछन् र आत्मनिर्भरतातिर पनि अघि बढ्छन् । यसले महिलाहरू आफूमाथि हुने हिंसाविरुद्ध बोल्न र न्यायका लागि सङ्घर्ष गर्नसक्ने पनि हुन्छन् । यसले समाज र देशलाई नै सकारात्मक परिणाम दिने कुरामा दुइमत नहोला !
अहिले विवाहको उमेर कति भनेर तोक्ने भन्दा पनि शिक्षा र चेतनाको अवस्था कस्तो बनाउने भनेर छलफल–बहस चलाउनु उपयुक्त होला कि ! आधारभूत शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क, व्यक्तित्व विकासमा समान अवसरलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सरकार र शासक दलहरू अघि बढ्ने हो भने विवाहको उमेर कति भन्ने विषय गौण बन्नेछ । त्यो सँगसँगै उत्पादनका साधन र स्रोत सामाजिकीकरण र स्वदेशमै रोजगारीको बन्दोबस्तमा सरकारहरू लागेमा छिटो विवाह वा बालविवाहका कुराहरू आफै सुल्झिँदै जानेछन् ।
अन्यथा, विवाह उमेर घटाएर १८ वर्षमा राख्न खोज्ने मानसिकतालाई विदेशीको सेवा गर्न आतुर सम्झिनेछन् किशोरीहरूले । किनकि, देशका युवामात्र होइन विद्यार्थीलाई पनि अध्ययनका बहानामा वा नाममा देशबाट लखेट्ने मनसायमा सरकार र शासक दलहरू लागेको प्रस्टै छ । अध्ययनका लागि भन्दै ‘डिपेन्डेन्ट भिसा’ मा अझ बढी विद्यार्थीहरू विदेश पठाउने तयारी वा षड्यन्त्र त होइन यो !? त्यसो भयो भने बढीमा १२ कक्षासम्म मात्र नेपालमा पढ्ने विद्यार्थीहरू बाँकी हुनेछन्स नभए एसईई पास हुनेबित्तिकै कानुनी वा अन्य किसिमले विवाह गरी छिट्टै विदेश जानेहरूको सङ्ख्या पनि बढ्ने निश्चित छ । अहिले नै पनि वर्षको कम्तीमा झन्डै ८० हजार विद्यार्थी विदेसिएको तथ्याङ्क छ । त्यसरी जानेहरू पनि ‘डिपेन्डेन्ट भिसा’ बाट बढिरहेका छन् । के सरकार र शासक दलहरू देशलाई युवाविहीनमात्र होइन विद्यार्थीविहीन पनि बनाउन लागिपरेका छन् ? अब यस्ता विषयमा पनि किशोरकिशोरीहरूले छलफल–बहस चलाउन ढिलो गर्न हुन्न है !
Leave a Reply