अदूरदर्शी शासकहरूको कारण देशमा अन्योल

गणतन्त्रवादीहरू राजतन्त्रविरोधी हुन्छन् । राजतन्त्रको पक्ष लिनेहरू गणतन्त्रवादी हुँदैनन् । गणतन्त्रवादीहरू एक आपसमा मिले पनि नमिले पनि राजतन्त्रविरोधी नै हुन्छन् । तर, कम्युनिस्टहरू राजतन्त्रविरोधी मात्र होइन पुँजीवादी गणतन्त्रविरोधी पनि हुन्छन् । पुँजीवादी गणतन्त्रविरोधी कम्युनिस्ट भनिने दलका नेताहरू कहिले राजतन्त्र पक्षधर दलहरूलाई सरकारमा सामेल गराउँछन् त कहिले पुँजीपतिवर्गकै दलसँग साँठगाँठ गरेर चुनावमा लड्छन् । सरकारको नेतृत्व गर्न या सरकारमा सामेल हुन ठुला दलका नेताहरू सिद्धान्त र विचारको बन्धक राख्न पनि पछि पर्दैनन् । सिद्धान्त र विचारको ख्याल नगरी अवसर खोज्ने, अवसर छोप्ने अवसरवादी र संशोधनवादी दलका नेताहरूकै कारण नैतिकता, इमानदारिता र विश्वासमा ठेस पुगेको हो । यही कारण देशमा प्रतिगामीहरू र नयाँ दलहरू देखापरेका हुन्स दुई ठुला दलको विरोधमा उत्रेका हुन् ।
सिद्धान्त र विचारको ख्याल नगर्ने दलका नेताहरू चारित्रिक बन्धनमा बस्दैनन् । उनीहरूमा इज्जत र विश्वासको भर हुँदैन । भागबन्डा गरेर सरकार टिकाउने र बहुमतको नाउँमा जबरजस्ती कुनै विधेयक या अन्य निर्णय पारित गर्नेतर्फ नेका र एमाले जुटेका छन् । कुनै विधेयक व्यापक जनताको हितमा छ छैन, उनीहरूलाई हेर्ने, बुझ्ने फुर्सद नै छैन । पारित गरिएको निर्णयले पछि के कस्तो असर पार्छ पार्दैन ? कुनै मतलब राख्दैन । अहिले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको चर्चा परिचर्चा हुनुको कारण सरकारको अदूरदर्शी निर्णय हो । वैशाख ७ गते प्रकाशित ‘नयाँ पत्रिका’ दैनिकमा लेखियो, “नगदकेन्द्रित सामाजिक सुरक्षाले राज्यकोषमा उच्च दबाब ।” सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनेको सङ्ख्या बढेकोले देशको खर्च बढ्योस खर्च जुटाउन सकिएन भनेर ज्येष्ठ नागरिकहरूको उमेर घटाउनुपर्ने प्रस्ताव आयो । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगका मान्छेलाई खर्च बढ्ने कुरा अहिले मात्र कसरी ज्ञान भयो ? के यो सरकारको अदूरदर्शी निर्णय होइन ? त्यसबेला उच्चस्तरीय सुधार आयोग किन मौन ? सरकारले दिने भत्ता व्यक्तिको आर्थिक अवस्था, आवश्यकता र औचित्यको आधारमा निर्धारण हुनुपर्छ भनेर अहिले मात्र सल्लाह सुझाव दिने हो ? सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने सरकारले निर्णय गरेकै बेला यो कुरा नउठेको होइन ।
ज्येष्ठ नागरिकको वर्ष घटाउने सुझाव कति व्यवहारिक र वैज्ञानिक छ ? त्यो पाटोको विश्लेषण पनि हामीले गर्नु आवश्यक छ । खर्च जुटाउन सकिएन, पहिलेभन्दा अहिले सामाजिक सुरक्षा लिनेको सङ्ख्या बढ्यो भनेर के फेरि पछि उनीहरूको उमेर ७५ वर्ष पु¥याउने ? के सामाजिक सुरक्षाको मोडल परिवर्तनमा ज्येष्ठ नागरिकहरूले आत्मसात गर्लान् ? सरकारले त सबै ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई मासिक भत्ता मात्र होइन जीवन सुनिश्चित गर्ने बाटो खोल्नुपर्छ । विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुविधा बढाउने, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र नेताहरूको करोडौँ बराबरको स्वास्थ्योपचार खर्च जुटाउने, देशमा सयौँ मन्त्री, मन्त्रीको गाडी सुविधा र कार्यालय खर्च बढाउने, दलले प्राप्त गरेको मतको आधारमा दललाई राज्यकोषको व्यवस्था गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको दुई वर्ष बढाएर देशको केही अरब र करोड रूपैयाँ जोगाउने गृहकार्य नाजायज कि जायज गाउँबस्ती सहर बजारमा चर्चाको विषय बनेको छ ।
हाल राजधानीमा केन्द्रित शिक्षक आन्दोलन सत्तारुढ दलकै शिक्षकहरूको आन्दोलन हो । शिक्षकहरू स्थानीय तहको अधीनमा नबस्ने उनीहरूको मागमध्ये एक हो । विद्यालय स्थानीय तहको अधीनमा बस्नुपर्छ भन्ने नेका र एमालेसमेतले बनाएको संविधान अहिले संशोधन गर्नुपर्ने माग शिक्षक महासङ्घले अघि सारेको छ । शिक्षक सङ्घको आन्दोलनको निरन्तरताले पढाइमा पनि बाधा पुगेको छ । अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले भने,“पढ्न पाउने नैसर्गिक अधिकारको हनन भयो ।” शिक्षाविद् प्रा. डा. विद्यानाथ कोइरालाले आन्दोलनको प्रकृति नै बदल्नु आवश्यक भएको कुरा उठाए । वैशाख ७ गतेको ‘नेपाल समाचारपत्र’ दैनिकमा ‘अति भयो, विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड नगर’ भन्ने शीर्षकको समाचार छापियो ।
आन्दोलनकै कारण कक्षा १२ को परीक्षामा अवरोध गर्ने, एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण नगर्ने, विद्यार्थी भर्ना रोक्ने र पढाइ सञ्चालन नगर्ने कामले आखिर जनताका छोराछोरीहरूलाई नोक्सान हुन्छ । के विद्यार्थीहरू शिक्षकका सन्तान होइनन् ? के विद्यार्थीको पढाइ बिग्रिए पनि हुन्छ ? आफ्नो माग पूरा भएन भनेर के विद्यार्थीको पढाइ र परीक्षामा बाधा हाल्ने काम गर्नु शिक्षकहरूलाई सुहाउँछ ? ‘अन्नपूर्ण पोस्ट’ दैनिकमा ‘वडाध्यक्षहरू महिनौँदेखि विदेशमा, वडावासीलाई सेवामा सास्ती’ शीर्षकको समाचार छापियो । सिरानचोक गाउँपालिका ५ मा बिगत १० महिनादेखि वडाध्यक्षविहीन भएकोले स्थानीय जनतालाई समस्या भएको उल्लेख गर्दै स्थानीयवासीहरूले वडाध्यक्षको खोजी गरिदिन गाउँपालिका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र गुरुङलाई ज्ञापनपत्र पेस गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।
लामो समयसम्म विदेश गए पनि वडाध्यक्षसित सम्बन्धित दल के हेरेर बस्यो ? १०/१० महिनासम्म त्यो पनि विदेश पलायन हुन कुनै वडा सदस्यलाई कार्यबाहक सुम्पिएर गाउँका जनताको समस्या समाधान हुनेछैन । कहिले जनप्रतिनिधिहरू नै भ्रष्टाचारमा फसेको त कहिले घुस लिएको प्रकरणको खबर छापामा आउँछ । सत्तासीन दलका नेताहरू जिम्मेवार नहुँदा, देश र जनताको स्वार्थ हेरी काम नगर्दा, सत्तारुढ दलका नेताहरूले आफ्नै दलका नेता, कार्यकर्ता तथा जनप्रतिनिधिलाई सुसूचित नगर्दा, भ्रष्टाचार र कमिसनको विरोध नगर्दा र देश र जनताको निःस्वार्थ र इमानदारीपूर्वक काम नगर्दा देशमा समस्या बढेको हो ।