संसद् पुनःस्थापना भएको दिन हो वैशाख ११

काठमाडौँ । नेपालको राजनैतिक इतिहासमा जनआन्दोलनको बलमा संसद् पुनःस्थापना एउटा नयाँ घटना थियो । आजभन्दा १९ वर्ष अगाडि अर्थात् २०६३ वैशाख ११ गते राजाद्वारा विघटित संसद पुनःस्थापना भएको थियो । त्यही पुनःस्थापित संसदले २४० वर्षको राजतन्त्र अन्त्य र गणतन्त्रको बाटो खुला गरेको थियो । त्यसैले वैशाख ११ लाई नेपालको राजनैतिक इतिहासमा अत्यन्त महत्वपूर्ण दिनको रूपमा लिने गरिन्छ ।
२०४६ सालपछि सरकारमा गएका दलहरूले जनभावनाअनुसार काम गर्न सकेनन् । बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना भएकोमा कतिपय दरबारियाहरू रुष्ट थिए । २०५८ सालमा ‘दरबार हत्याकाण्ड’ पछि ज्ञानेन्द्र राजगडीमा बसे । उनले सुरुमै ‘म दाइजस्तो होइन’ भनी तत्कालीन राजनैतिक दलहरूलाई सचेत पारेका थिए ।
२०५९ असोज १९ गते निर्वाचन गर्न नसकेको बहानामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ‘अक्षम’ घोषणा गरी अपदस्थ गरियो । राजाले कार्यकारी अधिकार हातमा लिई पूर्व पञ्चहरूको नेतृत्वमा सरकार बनाए । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले सङ्कटको निकास संसद् पुनःस्थापना भएको बताउँदै पटक पटक दलहरूको बैठकमा उठाउनुका साथै एक्लैले पनि त्यो मागलाई अगाडि बढायो । पछि नेकाले पनि त्यसमा समर्थन जनायो । एमाले, जनमोर्चा नेपाल, नेपाल सद्भावना पार्टी (आ) र वाममोर्चा सुरुमा त्यसको समर्थन गर्ने पक्षमा थिएनन् । पछि सात दलले निर्णय गर्दा समेत एमाले र जनमोर्चाले सार्वजनिक मञ्चहरूमा असहमति व्यक्त गर्ने गरेका थिए । वर्तमान प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले भनेका थिए, “मरेको मान्छे ब्युँते मात्रै संसद् पुनःस्थापना हुन्छ ।”
आन्दोलनको नाउँमा कतिपय दलहरू राजाले सरकार बनाउन बोलाउलान् भनेर आशा गर्दै मन्त्री बन्नको लागि खुट्टा उचालिबसेका थिए । दलहरूबिच विभाजन ल्याउन दरबारले २४ घण्टाभित्र प्रधानमन्त्रीको नाम प्रस्ताव गर्न २०६१ जेठ १७ गते सूचना जारी ग¥यो । एमाले दरबारको सूचनाअनुसार बिन्तीपत्र हाल्न तयार थियो । आन्दोलनमै भएको कारण सात दलको निर्णय लिएर माधवकुमार नेपाल दरबार जान चाहन्थे । जेठ १९ गते बसेको सात दलको बैठकले दरबारको सूचनाअनुसार कसैको नाम प्रस्ताव नगर्ने निर्णय गरेपछि एमालेको इच्छा पूरा भएन । तर भित्रभित्र सात दलको निर्णयबिना माधव नेपालले निवेदन दिएको पछि सार्वजनिक भयो । तर दरबारले उनको सट्टा ‘असक्षम’ घोषित शेरबहादुर देउवालाई नै पुनः प्रधानमन्त्री बनाएको थियो ।
एमाले सात दलको आन्दोलन छोडेर देउवा सरकारमा गयो । त्यतिबेला माधव नेपालले भने, “प्रतिगमन आधा सच्चियो” । यस विषयमा वैशाख ७ गते रेडियो कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा नेपालले भने, “त्यतिबेला राजा सच्चियो भन्ने लागेको थियो तर सच्चिएको रहेनछ ।” दलहरूको आन्दोलन कमजोर पार्न मात्रै सरकारमा लिइएको हो भने नबुझेका एमाले र नेका (प्र) लाई २०६१ माघ १९ गते दरबारले लात हानेर सरकारबाट निकाल्यो । त्यसपछि भने आन्दोलन छाडेर दरबारको पाउ परेकाहरू ‘घर न घाट’ का भए ।
यता नेमकिपा, नेकालगायत सडक तताइरहेका दलहरू भने जनआन्दोलनलाई ‘धोका’ दिएको हुँदा सार्वजनिकरूपमा माफी नमागेसम्म एमाले र नेका (प्र) लाई आन्दोलनमा सहभागी नगराउने अडानमा बसे । पछि ठाउँ ठाउँमा ‘अब आन्दोलन छोडेर जाने छैन’ भनी अप्रत्यक्षरूपमा आत्मआलोचना गरेपछि मात्रै ती दलहरूलाई आन्दोलनमा सहभागी गराएका थिए ।
जनआन्दोलन चर्किंदै गएपछि शान्तिपूर्ण आन्दोलनरत दल र माओवादीबिच २०६२ मङ्सिर ७ गते १२ बुँदे समझदारी भयो । त्यसले समझदारीमा नेमकिपाले ‘नेपाली सेना र माओवादी लडाकु भरपर्दो अन्तर्राष्ट्रिय सेनाको निगरानीमा राख्ने’ जस्ता देश र जनतालाई दीर्घकालीन असर पर्ने विषयमा फरक मत राख्यो र त्यसको पनि आलोचना ग¥यो । सात दल र माओवादीको संयुक्त आन्दोलनपछि २०६३ साल वैशाख ८ गते पुनः दलहरूकै सर्वदलीय सरकारको आह्वान भयो । त्यतिबेला आन्दोलन निकै अघि बढिसकेको थियो । दरबारको आह्वानमा सरकारमा जान युरोपियन युनियनलगायत धेरै देशका प्रतिनिधिहरूले सात दलका प्रतिनिधिहरूलाई दबाब दिए । तर, सात दलको बैठकले संसद् पुनःस्थापनाबाहेक कुनै पनि कुरा स्वीकार नगर्ने निर्णय ग¥यो ।
वैशाख ९ गते नेमकिपाको आयोजनामा भक्तपुर काठमाडौँ विशाल ¥याली भयो । त्यसको नेतृत्व नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेताहरू बुद्धिकुमार गोसाईं र प्रेम सुवालले गर्नुभएको थियो । ठाउँ ठाउँबाट आएका जुलुसहरू त्यही जुलुसमा सामेल भए । काठमाडौँमा मानव सागर ओर्लियो । जुलुस तितरबितर पार्न सेनाले गोली चलाए । तर पनि आन्दोलनकारीहरू पछि हटेनन् । अन्ततः २०६३ वैशाख ११ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र ४ वर्षअघि विघटन भएको संसद् पुनःस्थापना गर्न बाध्य भए । त्यो जनआन्दोलनको जित भएको दिन थियो । जनता शक्तिशाली छन् भन्ने त्यो एक उदाहरण बन्यो । जनता एक भए संसारमा असम्भव केही छैन भन्ने पनि त्यसले देखायो ।
पुनःस्थापित संसदले नै २०६३ जेठ ४ गते राजाको विशेषाधिकार खोस्ने, नागरिक सरह राजाको सम्पत्तिमा कर लगाउने, राजा र राजपरिवारको नाउँमा रहेको सम्पत्ति नेपाल ट्रस्टको नाउँमा राख्ने र नारायणहिटी दरबारलाई सङ्ग्रहालयमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गर्यो । त्यही संसद्ले गणतन्त्रको घोषणा गर्नुका साथै संविधानसभाको निर्वाचन गरी संविधानसभाको पहिलो बैठकले गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्ने पनि निर्णय गरेको हो । सोही निर्णयअनुसार २०६४ सालमा भएको पहिलो संविधानसभाको बैठक २०६५ जेठ १५ गते बस्यो र त्यही बैठकले नेपालमा गणतन्त्र कार्यान्वयन भएको घोषणा ग¥यो । यसरी नेपालमा २४० वर्षदेखि राज गरिबसेको राजतन्त्रको अन्त्य भएको थियो ।
अहिले राजावादीहरू त्यही गुमेको ‘स्वर्ग’ फिर्ता लिन सारा तागत लगाएर आन्दोलन गर्दै छन् । उनीहरूलाई आन्दोलन गर्ने अधिकार पनि अहिलेका गणतन्त्रवादीहरूको आन्दोलनका उपलब्धि हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । ३० वर्षे पञ्चायती शासनकाल र २०६१ पछि निरङ्कुश राजतन्त्रको शासन अवधिमा नेपाली जनताले सरकारको विरुद्ध चुइँक्कसम्म बोल्न पाइँदैनथ्यो, यो भोग्नेहरूलाई मात्र थाहा छ ।
राजतन्त्र सामन्तवादको अवशेष हो भने राजा सामन्तवादका नाइके हुन् । समाज विकासक्रमसँगै नेपालमा सामन्ती व्यवस्था समाप्त भएर पुँजीवादको स्थापना भएको हो । अब फेरि राजतन्त्रको कुरा गर्नु प्रतिगामी हो । समाज कहिल्यै पछि फर्किने छैन । पछि फर्काउन कोसिस गर्नेहरूलाई इतिहासको पाङ्ग्राले फोहर फाल्ने नालीमा फालिदिन्छ । यो पुँजीवाद पनि स्थायी व्यवस्था होइन र हुनसक्दैन । समाज विकासको नियमअनुसार पुँजीवादी गणतन्त्रको विकल्प भनेकै समाजवादी गणतन्त्र स्थापना हो । अब सबै नेपाली जनता समाजवादी गणतन्त्र स्थापनाको लागि अघि बढ्नुपर्छ ।