किन विश्वविद्यालयलाई निसाना बनाउँदै छन् ट्रम्प ?

ट्रम्पको रणनीतिक र भ्रामक आक्रोश विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिक स्वतन्त्रता कमजोर पार्ने प्रयास हो ।
केही दिनअघि ह्वाइट हाउसले हार्वर्ड विश्वविद्यालयलाई दुई अर्ब डलर बराबरको सङ्घीय अनुदान खोस्ने, कर छुटको हैसियत रद्द गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भर्ना रोक्ने चेतावनीसहित पाँच पृष्ठ लामो पत्र पठायो । यसमा प्रशासन सुधार, वैचारिक विविधता लागु गर्न, विविधता, समानता र समावेशीकरण (डीइआई) कार्यक्रम हटाउने र विदेशी विद्यार्थीको विचारधारामाथि निगरानी राख्नेजस्ता माग गरिएका थिए । पछि ह्वाइट हाउसले सो पत्र ‘अनधिकृत’ भएको भन्दै विश्वविद्यालयले गलत बुझेको भनी हार्वर्डमाथि उल्टै आरोप लगाएको छ । तर, हार्वर्डले पत्र तीन सङ्घीय अधिकारीको हस्ताक्षरसहित आएको बताएको छ । यो विवाद अझ टुङ्गिएको छैन र ट्रम्प प्रशासन दीर्घकालीन रणनीतिमा अघि बढ्ने सङ्केत देखिन्छ ।
यस क्रममा सोमबार हार्वर्डले आफ्नो अनुदान कटौती गर्ने धम्कीप्रति ट्रम्प प्रशासनविरुद्ध मुद्दा हालेको घोषणा गरेको छ, जहाँ हार्वर्डले ‘गम्भीर र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने’ बताएको छ । हार्वर्डको विशाल ५० अर्ब डलरको कोषले उसलाई सङ्घीय खर्च कटौती सहन सक्ने बनाउँछ, जुन अन्य धनी विश्वविद्यालयले पनि गर्नसक्दैनन् । तर, विश्वविद्यालय नेतृत्वले भने यस्तो खर्च कटौती भएमा अनुसन्धान र विद्यार्थी कार्यक्रममा कठोर कटौती गर्नुपर्ने बताएको छ । ट्रम्पले यसअघि ‘हामी यस्तो विद्यालयमा अनुदान रोक्छौँ, जसले हाम्रो अमेरिकी सम्पदा र पश्चिमी सभ्यतामाथि भएको माक्र्सवादी आक्रमणलाई साथ दिन्छन्’ भनेका थिए । यसले उनले विश्वविद्यालयमा प्रभाव विस्तार गर्ने दीर्घकालीन योजना बनाएका छन् भन्ने देखाउँछ । हार्वर्ड मात्र नभई अन्य थुप्रै विश्वविद्यालय पनि अहिले दबाबमा छन् । हार्वर्ड अमेरिकाकै सबैभन्दा प्रतिष्ठित र चर्चित विश्वविद्यालय भएकाले यसको निर्णयले सम्पूर्ण उच्च शिक्षा क्षेत्रलाई असर पार्ने सम्भावना हुन्छ । ट्रम्प प्रशासनले अहिले अमेरिकाका ४० भन्दा बढी विश्वविद्यालयमाथि छानबिन गरिरहेको छ, जसमा डीइआई कार्यालयद्वारा गरिएका कथित गैरकानुनी गतिविधि र यहुदीद्वेषी सोच सहन गरेको आरोप पनि समावेश छन् ।
न्युयोर्कस्थित अर्को आत्ी लिग विश्वविद्यालय कोलम्बियाले सङ्घीय अनुदानमा आउने ४० करोड डलर गुम्न नदिन ट्रम्पका माग स्वीकार गरिसकेको छ । एउटा समूहले यी कटौतीलाई अस्तित्वमै सङ्कट ल्याउने ‘कन्चटमा राखिएको बन्दुक’ को संज्ञा दिएको छ । मेरिल्यान्डस्थित जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयले कम्तीमा ८० करोड डलर बराबरको सङ्घीय अनुदान गुमाएको छ । नतिजा हप्किन्सले दुई हजारभन्दा बढी रोजगारी कटौती गर्नुपरेको छ ।
ट्रम्प प्रशासनको हस्तक्षेपप्रतिको प्रतिकारलाई भने कम आँक्न सकिन्न । प्रिन्स्टन विश्वविद्यालयका अध्यक्ष क्रिस्टोफर आइजग्रुबरले ट्रम्पका पछिल्ला कदमलाई ‘सन् १९५० को ‘रेड स्केयर’ यताकै सबैभन्दा ठुलो खतरा’ को संज्ञा दिएका छन् । राजनीतिक विश्लेषक फरिद जकारियाले ट्रम्प प्रशासनले चिनियाँ नेता माओ त्सेतुङले चीनमा चलाएको सांस्कृतिक क्रान्तिको पुनरावृत्ति गरिरहेको टिप्पणी गरेका छन् । ‘जुनसुकै पार्टीको सरकार होस्, तिनले निजी विश्वविद्यालयले के पढाउने, कसलाई भर्ना वा नियुक्ति दिने र कुन क्षेत्रको अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने भन्ने निर्धारण गर्नुहुँदैन,’ हार्वर्डका अध्यक्ष एलन गार्बरले भनेका छन् । ट्रम्पको विश्वविद्यालयमाथिको हमला योजनाबद्ध देखिन्छ अर्थात् सम्भ्रान्त भनिएका, उदारवादी र सर्वसाधारणको पहुँच न्यून हुने विश्वविद्यालयलाई कमजोर बनाउनु रहेको छ । यसबिच विदेशी सहायता अनावश्यक ठान्ने धारणासँग मेल खानेगरी अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास एजेन्सी (यूएसएड) को विघटन भएको छ साथै ‘अनियन्त्रित’ र ‘धोकाधडीयुक्त’ कानुनी प्रणालीका हिस्सा भएको भन्दै आक्रमण गरिएको छ । हालको विश्वविद्यालयमाथिको दमन उल्लिखित घटनाक्रमको एक पछिल्लो कडी हो । बरु ‘ट्रम्प प्रशासनले विश्वविद्यालयलाई पहिले नै किन तारो बनाएन ? भन्ने प्रश्न उठ्छ । सीएनएनका स्टिफन कोलिन्सनका अनुसार हार्वर्ड विश्वविद्यालय ट्रम्पवादका लागि निकै महत्वपूर्ण तारो भएको अवस्थामा यसले लामो समयसम्म अमेरिकालाई पुनः महान् बनाऔँ (मागा) अभियानको प्रहारबाट उम्किनु चकित पार्ने विषय हो ।
ग्यालपको हालको सर्वेक्षणअनुसार ट्रम्पको पहिलो राष्ट्रपतिको उम्मेदवारीदेखि नै उच्च शिक्षाप्रति अमेरिकीको विश्वास निरन्तर घट्दै गएको छ । सन् २०१५ मा ५७ प्रतिशत अमेरिकीले उच्च शिक्षाप्रति ‘धेरै’ वा ‘धेरै ठुलो’ विश्वास व्यक्त गरेका थिए । आज त्यो सङ्ख्या ३६ प्रतिशतमा झरेको छ । रिपब्लिकनका हकमा त्यो झनै तीव्ररूपमा घटेको छ, अर्थात् ५६ प्रतिशतबाट २० प्रतिशतमा झरेको छ ।
हार्वर्ड कानुन विद्यालयका प्राध्यापक ज्याक गोल्डस्मिथ र एड्रियन भम्र्युलले सम्भ्रान्त विश्वविद्यालयले पुरातनपन्थीलाई आफूविरुद्ध खडा हुन सजिलो बनाएको भन्दै आत्ममूल्याङ्कन आवश्यक बताएका छन् । प्राज्ञिक क्षेत्रमाथि वामपन्थी झुकाव, विचारको असहिष्णुता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कमजोरी रहेको आरोप लाग्दै आएको छ । फाउन्डेसन फर इन्डिभिजुअल राइट्स एन्ड एक्सप्रेसनले हार्वर्डलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सूचकाङ्कमा सबैभन्दा तल्लो स्थानमा राखेको छ ।
डिइआई कार्यालयलाई ‘उत्पीडक–पीडित’ मानसिकता फैलाएको आरोप लागेको छ, जुन ट्रम्प प्रशासनले बाइडेनकालमा फस्टाएको प्रवृत्ति मानेको छ । मागा अभियानका नेता विश्वविद्यालयलाई वामपन्थी प्रशिक्षणस्थलको रूपमा चित्रण गर्छन् । हार्वर्डको ५९ अर्ब डलरको कोषले गैरनाफामूलक भई कर छुट पाउनु ट्रम्प समर्थकलाई अन्यायपूर्ण लाग्छ । हार्वर्ड र ह्वाइट हाउसबिचको सङ्घर्षले उच्च शिक्षा र मागा आन्दोलनबिचको टकरावलाई उजागर गरेको छ । मागा पक्षका केही आरोपमा सत्यता हुनसक्छ, तर ट्रम्पको आक्रोश रणनीतिकरूपमा भ्रामक, राजनीतिकरूपले प्रेरित र प्राज्ञिक स्वतन्त्रता कमजोर पार्ने प्रयास हो ।
(गिफ्ट युनिभर्सिटी कलेज अफ लन्डनका सह–प्राध्यापक र त्यहाँस्थित सेन्टर अन यूएस पोलिटिक्सका निर्देशक हुन्)

– द कन्भर्सेसनबाट