भूकम्प पीडितहरू अद्यापि पीडा र चिन्तामा

वि.सं. २०७२ वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्प पनि एक दशक बित्यो । त्यसपछि गएको परकम्पले अझ क्षति पु¥यायो । यसबाहेक २०८० सालमा जाजरकोट, रुकुम पच्छिम र बझाङमा गएको भूकम्पले थप क्षति पु¥यायो । भूकम्पबाट क्षति भएका घर, भवन, मठ–मन्दिर, सत्तल, स्कूल, कलेज, पाटी आदिको पुनः निर्माण अझै पूरा भएको छैन । सरकारले दिने भनिएको सुविधा पनि सबैले पाएका छैनन् । भूकम्पपीडित जनता अद्यापि दुःखको आँसु पिउँदै जीवन बिताइरहेका छन् । यसतर्फ सरकारको ध्यान गएको छैन । वैशाख १२ गतेको भूकम्प र बारम्बार आइरहेको परकम्पले नेपाली जनतालाई प्राकृतिक प्रकोपको ठुलो पीडा र त्रास अद्यापि छ । त्यस भूकम्पबाट ८ हजार ६ सय ५९ जनाको ज्यान गयो र करिब १ लाख मानिस घाइते भए । भौतिक संरचनाको विध्वंश हुँदा नेपालको धेरै सांस्कृतिक र ऐतिहासिक धरोहरहरूलाई माटोमा मिलाइदियो तथा ५ लाख निजी घरहरू ध्वस्त भए । १४ जिल्ला यसबाट बढी प्रभावित भए । एक अनुमानअनुसार ७ खर्ब रुपियाँ बराबरको क्षति हुन गयो ।
नेपाली जनताले त्यस प्राकृतिक विपत्तिलाई धैर्य र साहसपूर्वक सहे, आँखाबाट आँसु झार्दै र मुखबाट सुस्केरा निकालेर भक्कानिँदै मृतकहरूको दाह संस्कार गरे, साहस बटुलेर भग्नावशेषहरू सफा गरे तथा विदेशी मित्रहरूको उद्धार, राहत र सहयोगले संसारमा दुःखमा साथ दिने मित्रहरू रहेको अनुभव गराए । नयाँ नयाँ उपकरणहरू प्रयोग गरिए, आवाज सुन्ने मेसिन र एक्सरे एवम् अन्य प्रविधिहरू ल्याई मित्र राष्ट्रहरूले उद्धार गरे । डाक्टरहरूले पाल, टहरा तथा घटनास्थलमै बसेर घाइतेको उपचार गरे, राहत सामग्रीहरू बाँडेर घाउमा मलम लगाएजस्तै सेवा गरे । टर्की, पाकिस्तान, क्युवा, चीन आदि देशका उद्धार र राहत टोलीहरूको सहयोग र समर्पण नेपाली जनताको मानसपटलमा परेको छाप अद्यापि स्मरणीय छ ।
भारतले आफ्नै सैनिक उद्धार टोलीहरू पठाएर सेवा गरेको देखियो, विभिन्न भारतीय राहत टोलीहरूले खाद्यान्न र सामान वितरण गरे तर त्रिभुवन विमानस्थल र पोखरा विमानस्थलमा भारतीय ठुलठुला हवाईजहाज तेस्र्याएर अरू मित्र देशका हवाईजहाजहरू बिसाउन अवरोध गरे । हप्तौँसम्मको भारतीय पक्षको यस्तो व्यवहारले नेपाली जनतामा चिसो पसेको थियो । धेरै मित्र देशका विमानहरू सहयोग गर्न नपाई फर्कन बाध्य भए । भारत सरकारको यस्तो व्यवहारबाट उत्पन्न चिन्ता र त्रास साधारण जनताले समेत अनुभव गरेका थिए । तर, अस्थिर समय भएको र संविधान बन्दै गरेको हुनाले नेपाली जनताले त्यस भारतीय अमर्यादित व्यवहार सहँदै गए ।
संविधानसभाका ९० प्रतिशत प्रतिनिधिहरूले नेपालको संविधान २०७२ को घोषणाको मिति तोके । भारतले त्यसको लगत्तै भारतीय विदेशसचिव एस.जयशङ्करमार्फत संविधान घोषणा नगर्न नेपाललाई खबरदारी ग¥यो । नेपाल सरकार र राजनैतिक नेताहरूले संविधानसभाको निर्णय कार्यान्वयन गर्न तोकेकै मितिमा नेपालको संविधान २०७२ को घोषणा गरे । आआफ्ना फरक मत भए तापनि अत्यन्त बहुमत जनता र राजनैतिक दलहरूले संविधान घोषणाको समर्थन र स्वागत गरे ।
त्यसको लगत्तै भारतले एक स्वतन्त्र र सार्वभौम नेपालमाथि आफ्नो संविधान आफैले बनाएकोमा ‘अघोषित’ नाकाबन्दी लगायो,’ पेट्रोलियम पदार्थ, ग्यास, औषधि र अन्य दैनिक उपभोगका सामानसमेत निकासी गर्न बन्द ग¥यो । तर, तस्कर र कालाबजारियाहरूमार्फत दोब्बर तेब्बर मूल्यमा ती सामानहरू भित्याउने कुकर्म गरेर नेपालको सामाजिक बन्दोबस्त खल्बल्याउने दुष्प्रयास गरियो । भारतीय सीमा प्रहरीले नेपालभित्रै घुसी नेपाली जनतामाथि गोली चलाई घाइते बनाए । भारतले महिनौँसम्म एक प्रकारको आर्थिक युद्ध थोपरेर नेपाली जनजीवनलाई झन् कष्टकर बनायो र केही क्षेत्रीय र साम्प्रदायिक दलहरूमार्फत बलेको आगोमा घ्यु थपेजस्तै देश विखण्डनको गतिविधि गर्न लगायो । त्यस भारतीय ‘अघोषित’ नाकाबन्दीले २७ खर्ब रूपियाँ बराबर क्षति पु¥यायो । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्नो वचनविरुद्ध युरोपेली सङ्घलाई समेत नेपाली संविधानको विरोध गर्न लगायो । नेपाली जनताले भूकम्पको प्रकोप र भारतको ‘अघोषित’ नाकाबन्दीको साहस र बहादुरीपूर्वक सामना गरे । सरकारले शीघ्रातिशीघ्र भूकम्प पीडित जनताको समस्या समाधान गर्न पहल गरोस् ।