राजनीतिक स्पष्टताको आवश्यकता

– निर्जला
नेपालका केही बुद्धिजीवीहरू ‘राजा वीरेन्द्र र राजा ज्ञानेन्द्र’ ले नेपालको सम्प्रभुता, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय आवश्यकतालाई ध्यान दिएर ‘चीनसँगको सम्बन्धमा थप निकटता, घनिष्ठता र अर्थपूर्ण बनाउने प्रयासको मूल्य, परिवारको हत्याकाण्ड र राजतन्त्रको अन्त्य भएको बताउँछन् ।
के विषय यही र यस्तै हो ?
हरेक स्वतन्त्र सम्झने र स्वतन्त्र हुन चाहने देशको नेतृत्वले आफ्नो देशलाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न र स्वाधीन बनाउन खोज्नु स्वाभाविक हो । त्यसको निम्ति राजा वीरेन्द्र र राजा ज्ञानेन्द्रले मित्र देशहरूको भावना र सहयोग खोज्नु पनि त्यत्तिकै स्वाभाविक हो ।
तर के साँचो हो भने सामन्ती, अर्धसामन्ती, उपनिवेश र अर्धउपनिवेश देशमा सबभन्दा कमजोर विन्दु राजा र राजतन्त्र हुँदै आएको हो । चीन, भारत, म्यानमार आदि देशका राजतन्त्रहरु पनि त्यसरी नै समाप्त भएका थिए ।
दोस्रो, अर्ध–सामन्त र अर्धउपनिवेश देशमा विदेशी दलाल पूँजीपति वर्ग राजा र राजतन्त्रभन्दा बलियो सावित हुँदैछ, त्यसको एक उदाहरण अफ्गानिस्तान हो ।
यस्तो स्थितिमा राजा र राजतन्त्रसँग दुईटा सम्भावना हुन्छ – एक साम्राज्यवाद र विस्तारवादको एजेन्ट बन्नु, दोस्रो, साम्राज्यवाद र विस्तारवादको विरोधमा देशभक्त र प्रगतिशील शक्तिसँग एकता गर्नु । यसको उदाहरण कम्बोडिया र लावस हो ।
कम्बोडियामा नोलनोल र श्री माताकहरू साम्राज्यवादी एजेन्ट थिए र लाओसका राजकुमारहरू देशभक्तहरूसँग एक थिए । बीचको बाटो नै छैन ।
यसो भनिरहँदा नेपालका शासक राजनैतिक दलहरूमध्ये कुन दल देशभक्त र प्रगतिशील हुन् र कुन दल साम्राज्यवाद र विस्तारवादका दलाल हुन् – खुट्याउनु खाँचो पर्दो छ ।
जसरी बीऊ भएको अण्डालाई अनुकूल तापक्रम दिएपछि मात्रै चल्ला काड्छ र वीऊ नभएको अण्डालाई जतिसुकै ताप दिए पनि चल्ला काड्दैन । अफ्गानिस्तानमा प्रजातान्त्रिक र प्रगतिशील सरकार बन्यो, तर त्यहाँको कम्युनिष्ट आन्दोलन अत्यन्त कमजोर थियो र सोभियत रुसको सहयोग पाएर पनि प्रजातान्त्रिक र प्रगतिशील शक्ति टिक्न सकेन ।

बीऊ भएको अण्डालाई अनुकूल तापक्रम दिएपछि मात्रै चल्ला काड्छ र वीऊ नभएको अण्डालाई जतिसुकै ताप दिए पनि चल्ला काड्दैन

यसकारण नेपाल एक सार्वभौम र स्वाधीन देश बनाउनमा यहाँका राजनैतिक शक्तिहरू कति प्रजातन्त्रवादी, देशभक्त र प्रगतिशील छन् भन्ने विषयमा भर पर्नेछ । आफू सार्वभौम र स्वाधीन हुन नचाहने हो भने अफ्गानिस्तानमा जस्तै प्रजातन्त्र र स्वाधीनता असफल हुनेछ ।
नेपाल र सार्कका अन्य देशहरूले चीनलाई सार्कमा ल्याउन खोज्नु सार्क सदस्यहरूको इच्छा र आवश्यकता हो ।
चीनलाई अरु देशको ‘प्रोक्सी’ बनाउने विषय कुटनैतिक उपाय हुनसक्दैन, हुनसक्छ–सार्कका कुनै शक्ति साम्राज्यवादी शक्तिसँग मिलेर चीनलाई पनि अफ्गानिस्तानमा रुसको स्थितिमा पुर्‍याउने उद्देश्य राख्न सक्छ भन्ने अनुमान गर्न नसकिने होइन ।
नेपालमा भारतीय थिचोमिचो नभएको भए नेपाली राजाहरूले राजा, राजतन्त्र र देशको सार्वभौमिकता बचाउन हतियारको खोजी आवश्यक थिएन । तर लडाइँको निम्ति हतियार नै निर्णायक शक्ति हुने गर्दैन बरु जनता नै निर्णायक शक्ति हुन्छ । इराक र लिवियासँग हात–हतियारको कमी थिएन, त्यहाँ कमी थियो – नेतृत्व जस्तै सेना, प्रहरी र गुप्तचर विभाग र बुद्धिजीवीहरू एक भई आक्रमणको विरोधमा लड्ने एकात्मक भावना । आक्रमणको विरोधमा अहिलेसम्म लडिरहेका शक्ति भनेको हिजोको सरकारको सेना, प्रहरी, गुप्तचर विभाग र बुद्धिजीवीहरू होइनन् बरु जनताको एक शक्तिमात्रै संघर्षरत छन् । अब नेपालका महत्वपूर्ण राजनैतिक शक्तिहरूले निर्णय गर्नु छ – संघर्ष वा आत्मसमर्पण । बीचको बाटो संख्या होइन बरु देशभक्ति, प्रजातन्त्र र प्रगतिशील शक्तिको कुटनैतिक भूमिकाको प्रयास आवश्यक छ ।
के स्वाभाविक छ भने आफ्नो देशलाई सार्वभौम शक्तिसम्पन्न स्वाधीन बनाउन चाहने राजनैतिक दलहरु र जनताले आफूभन्दा बलियो विदेशी शक्तिको विरोधमा संघर्ष गर्न अन्य शक्तिशाली देशहरुको सहयोग लिनु आवश्यक छ । यसको उदाहरण भियतनाम, क्युवा, अंगोला आदि हुन् । नेपालका शासक दलहरुले देशलाई पराधीन नभई स्वाधीन बनाउन चाहने हो भने नेताहरुमात्रै तयार भएर पुग्दैन बरु तल्लो कार्यकर्ता र जनताको सतहसम्मै तयार गर्नु आवश्यक छ । फाइदा बेफाइदाको राजनीति होइन बलिदान र मुक्तिको नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ, सधैं विदेशीको बन्दुक बोक्ने नेपाली मानसिकताबाट मुक्त हुन ठूलो राजनैतिक शिक्षाको आवश्यकता छ ।