क्युवाविरुद्ध सैन्य कारबाहीको धम्की दिँदै अमेरिका !
- जेष्ठ ८, २०८३
निक डियर्डेन
अफ्रिका गरिब छ तर हामी त्यहाँका गरिबलाई सहयोग गर्न सक्छौँ ।
यो सरल वाक्यलाई हजारौँ चित्र, समाचार र चन्दा–दानको आह्वानमार्फत हरेक वर्ष दोहो¥याइन्छ ताकि यो सत्य लागोस् । यी कुरा पढेर हामीले अफ्रिकासम्बन्धी आफूले जीवनभर सुनेका मान्यता र कथाहरुलाई अझ बलियो बनाउँछौँ । अफ्रिकासम्बन्धी हाम्रो चित्रणलाई फेरि पक्को पार्छौँ ।
अलि बेग्लै सोचौँ । अफ्रिका धनी छ तर हामीले उसको धन चोर्छौँ ।
केही अभियान समूहहरुले २०१७ मे २४ मा सार्वजनिक गरेको रिपोर्टले यहीँ कुरा बताउँछ । नयाँ आँकडामा टेकेर रिपोर्टले अफ्रिकी मुलुकहरुले मात्र ४१ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बेसी धन बाँकी विश्वलाई दिएको देखाएको छ । पक्कै पनि त्यहाँ प्रत्येक वर्ष ऋण, रेमिट्यान्स (अफ्रिकाबाहिर काम गर्नेहरुले आफ्नो देशमा पठाएको रकम) र सहयोगको नाममा चानचुन १६१ अर्ब अमेरिकी डलर भित्रिन्छ ।
तर २०३ अर्ब अमेरिकी डलर यस महादेशबाट बाहिरिन्छ पनि । यसमध्ये केही हाकाहाकी बाहिरिन्छ । जस्तो कर छलीबाट मात्र ६८ अर्ब अमेरिकी डलर बाहिरिन्छ । मुख्यतया बहुराष्ट्रिय कर्पोरेशनहरुले यसको धेरै हिस्सा कानुनी हिसाबले नै ‘चोर्छन्’ । उनीहरुले आफ्नो धन साँच्चिकै (करमुक्त वा अतिन्यून कर तोकिएको देश, tax haven वा) कर–आश्रयमा कमाइरहेका छन् भन्ने स्वाङ पारेर ‘चोर्छन्’ । यी कथित ‘अवैध वित्तीय प्रवाह’ अफ्रिकाको समस्त कूल घरेलु उत्पादन (GDP) को चानचुन ६.१ % हुन आउँछ । जुन अफ्रिकाले सहयोगको नाममा पाउने रकमभन्दा ३ गुना हो ।
त्यसपछि आउँछ यी कर्पोरेशनले ‘फिर्ता पठाउने’ ३० अर्ब अमेरिकी डलर रकम । अफ्रिकाबाट पाएको यो नाफाको धन उनीहरुले भोग गर्नलाई स्वदेश वा अन्यत्र पठाउँछन् । लण्डन शहर अफ्रिकाको भूमि र श्रमबाट निचोरेको नाफाले भिजेको छ ।
अफ्रिकाको धन तान्ने अरु पनि परोक्ष तरिकाहरु छन् । प्रत्येक वर्ष अवैध काठको पैठारी, माछाको कारोबार र वन्यजन्तुको व्यापारबाट २९ अर्ब अमेरिकी डलर चोरिने गरेको उक्त रिपोर्टको अनुमान छ । मौसम परिवर्तनले अफ्रिकाको समाज र अर्थतन्त्रमा पार्ने क्षति कम गर्न लिइएको ऋण ३६ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ । किनभने उनीहरु युरोपले गरेजस्तो विकासका लागि जैविक इन्धनको उपयोग गर्न असमर्थ छन् । हाम्रो मौसमको समस्या अफ्रिकाले सिर्जेको होइन । तर अफ्रिकाले यसको असर अधिकांश अन्य मुलुकले भन्दा बढ्ता भोग्नेछ । भन्नु नपर्ला, यो रकम अहिले नै आउने होइन ।
वास्तवमा यो बुझाइ निकै दयालु देखिन्छ । किनभने यस बुझाइले अफ्रिकामा ओइरिएको सबै धनले त्यस महादेशका जनतालाई फाइदा पुग्छ भन्ने मान्छ । तर सरकार र निजी क्षेत्रले लिएको ऋण तिर्न नसकिने र (लक्ष्य पूरा गर्न नसकेकोले खारेज हुने, odious debtवा) अप्रिय ऋणमा फेरिन सक्छ ।
घानाले सरकारी ढुकुटीको ३०% रकम उत्पादित मालको उँचो भाउको आधारमा अन्धाधुन्द लिइएको चर्को ब्याजदरको ऋण तिर्नमा खर्च गर्छ । ऋण र सहयोगको पैसाले निर्माण गरिएको मोजाम्बिकको एउटा आल्मुनियम प्रशोधन गर्ने भट्टीले हिजो मोजाम्बिक सरकारले लिएको प्रत्येक १ युरो ऋणको सट्टामा आज देशको ढुकुटीबाट २१ युरो गुमाइरहेको छ ।
निजी विद्यालय र स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण गर्नलाई प्रयोग भइरहेको बेलायती सहयोगले गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा फितलो पार्न सक्छ । त्यसकारण युगाण्डा र केन्यामा यस्ता निजी विद्यालयहरु बन्द गरिँदै छन् । हुन त केही अफ्रिकीहरु यस्तो अर्थव्यवस्थाबाट लाभान्वित पनि भएका छन् । हाल १,६५,००० जनाजति अफ्रिकीहरु अति धनी भएका छन् । उनीहरुको कूल सम्पत्ति ८६० अर्ब अमेरिकी डलर बराबर छ ।
तर यो अर्थव्यवस्थाले निम्त्याएको परिस्थितिमा ती व्यक्तिहरुले आफ्नो रकम कहाँ राख्छन् त ?
कर–आश्रयमा ।
धनी अफ्रिकीहरुले ५०० अर्ब बराबरको धनराशी कर–आश्रयमा राखेको २०१४ को एक अध्ययनले देखाएको छ । धनलाई अफ्रिकाबाहिर बगाउन सघाउने मुठ्ठीभर अफ्रिकीहरुलाई धनी बनाउने अर्थव्यवस्थाद्वारा अफ्रिकी जनताहरु नराम्ररी लुटिएका छन् ।
अनि निकास के होला ? पश्चिमा सरकारहरु ‘आफैलाई सघाउन असमर्थहरुलाई सहयोग गर्न’ आफूले सक्दो गरेर दानपूर्वक फाइदा लिनेहरुको रुपमा देखिन चाहन्छन् । तर पहिले उनीहरुले गरिरहेको निरन्तरको नोक्सानी रोक्नुपर्छ । अफ्रिकी सरकारहरुलाई आफ्नो अर्थतन्त्र निजीकरण गर्न र आफ्नो बजारलाई अनुचित होडबाजीको लागि खुला छोड्न बाध्य पार्ने काम पश्चिमा सरकारहरुले रोक्नुपर्छ ।
अफ्रिकी मुलुकहरुलाई विदेशी लगानीमार्फत लाभ नै पु¥याउने भए ती मुलुकलाई वैधानिक हिसाबले लगानी र लगानी भित्राउने कर्पोरेशनहरु नियमन गर्न दिनुपर्छ अथवा यस्तो गर्न सघाउनु समेत पर्छ । अनि मात्र उनीहरुले उत्खनन क्षेत्रमाथि भरोसा नगर्नेबारे सोँच्न सक्लान् ।
छेलोखेलो मात्रामा खानी सम्पदा भएका मुलुकले केही अपवादबाहेक प्राय फितलो प्रजातन्त्र, निम्छरो आर्थिक वृद्धि, र अति खराब विकास भोगिरहेका छन् । कर छलीलाई रोक्न सरकारले कर–आश्रयलाई मलजल गर्ने गतिविधि ढाकछोप गर्ने काम बन्द गर्नुपर्छ । कुनै पनि मुलुकले आफ्नो देशमा कार्यरत कम्पनीहरुलाई कर–आश्रयको आधारमा सहायता दिनुहुन्न ।
विदेशी सहयोग झिनो हुन्छ । खुबै गरे, राम्ररी खर्च गरेको खण्डमा त्यसले अफ्रिकाको लुटिएको केही धन फिर्ता ल्याउन सक्छ । हामीले यसलाई सुधार र पुनःवितरणको रुपमा हेर्नुपर्छ । जसरी कर प्रणालीले निश्चित समाजभित्र धनीहरुको सम्पत्ति गरिबहरुमा पुनःवितरण गर्ने अनुमति दिन्छ । विश्व ‘समाज’ बाट पनि यस्तै अपेक्षा गर्नुपर्छ ।
यस्तो महत्वाकांक्षी कार्यक्रमको बाटोमा पाइला चाल्न पनि हामीले अफ्रिकासम्बन्धी हाम्रो बोली र सोँचलाई फेर्नुपर्छ । मानिसहरुलाई अपराधबोध गराउनलाई नभई समस्यालाई केलाएर त्यसको समाधानको लागि पनि यस्तो गर्नु आवश्यक छ । हामीले अहिले अफ्रिकालाई ‘सघाइरहेका’ छैनौँ । अफ्रिका धनी छ । त्यसलाई गरिब बनाउन बन्द गरौँ ।
(निक डियर्डेन बेलायती संस्था ग्लोबल जस्टिस नाओका निर्देशक हुन् । स्रोत ः अलजजिरा)
अनुवादः सुरेश
Leave a Reply