तीन प्रतिशत मतसीमाविरूद्धको रिट र फैसलामा सर्वोच्चको विलम्ब !

– प्रज्ज्वल
ढिलो न्याय दिनु नदिनुसरहढिलो न्याय दिनु नदिनुसरह
फागुन १३ गते सर्वोच्च अदालतबाट भएकोे दुई वटा आदेश अहिले चर्चामा छन् । पहिलो, राष्ट्रियसभा सदस्य पदमा नेपाल सरकारको सिफारिसमा मनोनीत तीन जनालाई शपथ नखुवाउन सरकार र संसदलाई आदेश र दोस्रो, प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको जन्म मिति विवादबारे समाचारहरू पुनः प्रकाशन हुन नदिने व्यवस्था गर्न, गराउन प्रेस काउन्सिललाई आदेश ।
राष्ट्रियसभा सदस्यको चुनाव माघ २४ गते सम्पन्न भयो र भोलिपल्टै निर्वाचन नतिजा प्रकाशित भयो । नेकाका शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले माघ २६ गते राष्ट्रियसभा सदस्यको लागि गोपाल बस्नेत, कृष्णप्रसाद पौडेल र चाँदनी जोशीको नाम राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिस ग¥यो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देउवा सरकारको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गरिनन् । निर्वाचन आयोगले फागुन २ गते प्रतिनिधिसभा सदस्यको समानुपातिक सदस्यसहितको निर्वाचन नतिजा राष्ट्रपतिकहाँ बुझायो । फागुन ३ गते बिहान एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीको लागि समेत आफूलाई माओवादी केन्द्रको समर्थन रहेको पत्र राष्ट्रपतिकहाँ पेश गरे । प्रधानमन्त्री देउवाकोे राजीनामा नहुँदै राष्ट्रपतिद्वारा नयाँ प्रममा केपी ओली नियुक्ति हुने चर्चा चल्योे । देउवाले ओलीलाई फोन गरी बिहान ११ बजे सञ्चारमाध्यममार्फत सम्बोधन गरी प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिने बताए । राजीनामा बुझाउन देउवा राष्ट्रपति भवनमा पुग्दा ओली माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठसहित अर्को कोठामा थिए । राष्ट्रपति भण्डारीले एउटा कोठामा देउवाको राजीनामा बुझिन् र अर्को कोठामा ओलीलाई नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरिन् । नेपालको इतिहासमा एकै दिन दुई जना प्रधानमन्त्री भएको यो नै पहिलो घटना हो ।
प्रधानमन्त्री हुनुअगाडि ओलीले ६५ वर्षका ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता दिने र राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने देउवा सरकारको निर्णयलाई फिर्ता गर्ने बताए । फागुन ८ गते ओली सरकारले देउवाको सिफारिस गरिएका राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनीत गर्ने सिफारिसलाई उल्ट्यायो तथा युवराज खतिवडा, रामनारायण विडारी र विमला पौडेललाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनीत गर्न राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिस ग¥यो । तत्पश्चात मनोनीतमा नपरेका बस्नेत, पौडेल तथा जोशीले आफूहरूलाई राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्न सक्ने प्रावधान संविधानमा उल्लेख नभएको जिकिर गर्दै सर्वोच्चमा रिट हाले । सो रिटमा सर्वोच्चले राष्ट्रपतिले आफ्नो अधिकार र कर्तव्य प्रयोग गर्दा संविधान र कानुनबमोजिम किटानी साथ व्यवस्था गरिएको बाहेक अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सहमतिमा गर्ने प्रावधान भएको कारण जनाउंदैे दुवै पक्षलाई फागुन २० गते छलफलको लागि बोलायो ।
संविधानविपरीतका कानुनी प्रावधानविरूद्ध सर्वोच्चमा एउटा रीट विचाराधीन छ । निर्वाचन अघि तत्कालीन सरकार र संसदले राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्न र स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलको चुनाव चिह्न पाउन प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचनमा कूल सदर मतको तीन प्रतिशत मत र प्रत्यक्ष निर्वाचनमा एकजना सदस्य निर्वाचित हुनुपर्ने, प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक सदस्य प्राप्त गर्न तीन प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुपर्ने, स्थानीय तहका सदस्य निर्वाचन, प्रदेश सदस्य र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी ऐनहरूमा भएको प्रावधान संवैधानिक प्रावधानविरीत छ । यी असंवैधानिक प्रावधान खारेज गराउन मिति २०७४ भदौ ३० गते नेमकिपाका सांसदद्धारा सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भयो । निर्वाचन आयोगबाट फागुन २ गते प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक सदस्य निर्वाचनको नतिजा सार्वजनिक हुनुअघि नै सर्वोच्चले उक्त रिटलाई टुङ्ग्याउनुपथ्र्यो । तर अहिलेसम्म तारेखमै छ । यो रिटको पहिलो पेशीका दिन असोज २० मा बहस नै भएन । असोज २७, कात्तिक १०, कात्तिक १७ र कात्तिक २४ मा पनि पेशी थियो तर कुनै आदेश भएन । कात्तिक २८ गतेकोे पेशीमा बहस भयो र कारण देखाउ आदेश भयो तर प्रतिनिधिसभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन नतिजा प्रकाशित नगर्नु र समानुपातिक सदस्यलाई सपथ नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश भएन । त्यसपछिका पुस २८, माघ १२ र माघ २६ पनि पेशी थियो तर निर्णय भएन । फागुन १६ गते पेशी छ । त्यो दिन पनि कहिले हटाउने कहिले पालो नआउने यस अघिका खेललेनै निरन्तरता हुने संभावना छ । सर्वोच्चले हाल राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनीतहरूको सपथ रोकेर सरकारलाई छलफलमा बोलाउन आदेश गर्न मिल्ने तर संविधानविपरीतको तीन प्रतिशत मत नपुगेका दललाई समानुपातिक सदस्य नदिने ऐनका प्रावधानहरू खारेज गर्नुपर्ने रिटमा कि अन्तिम फैसला गर्नुपर्ने या पैmसला नभएसम्म प्रतिनिधिसभाका समानुपातिक सदस्यहरूको नतिजा प्रकाशन र सपथ गर्न रोक लगाउने आदेश हुनुपर्ने थियो । यस्तो आदेश गर्न सर्वोच्चलाई किन नमिल्ने ? सर्वोच्च अदालतको ध्यान अविलम्ब जानु आवश्यक छ ।
अदालतका न्यायाधीशहरू कुनै प्रभावमा परेर कुनै रिटको फैसला हुनु अन्याय नै हो । ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनुसरह हो । तसर्थ सर्वोच्च अदालतले माफियामुक्त भएर न्याय दिनु आवश्यक छ । प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक सदस्यमा निर्वाचित हुन दलले तीन प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुपर्ने र राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन र स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलको चुनाव चिह्न पाउन तीन प्रतिशत मत र प्रत्यक्ष निर्वाचनमा एक स्थान जित्नुपर्ने ऐनको प्रावधान संविधानविपरीत हो होइन यससम्बन्धी ढिलाइ नगरी फागुन २० गतेअगाडि नै फैसला गर्नु कानुनी शासनको परिचय हुनेछ ।
आफ्नो मुद्दामा जस्तै देश र जनताको मुद्दामा ध्यान खोई ?
प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको जन्ममिति पाँच थरिको भएको समाचार सार्वजनिक भयो (२०७४ फागुन ९ गते कान्तिपुर दैनिक) । यसबारे सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा फागुन १३ गते प्रधानन्यायाधीश स्वयंले ‘प्रेसमाथि सेन्सरसिप’ लगाउने गरी आदेश जारी गरेको भनी विरोध भइरहेको छ । कुनै व्यक्तिको जन्म मिति विवादबारेको समाचारलाई सम्मानित अदालतलको मर्यादासँग जोडेर व्याख्या गर्न नमिल्ने कानुनका जानकारहरूको मत रहेको छ । आफ्नो जन्ममिति विवादमा परेको रिटमा प्रधानमन्त्री आफैले ‘अदालत, न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशको मानमर्दन गर्नेगरी समाचार प्रकाशन गर्नु संविधान तथा कानुनको प्रतिकूल भएको’ भनी आदेश गर्नुले अदालतको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्यो । सरकारी कार्यालयमा परेका मुद्दा नातागोटाको परेछ भने कार्यालय प्रमुखले हेर्न नमिल्ने आचारसंहिता नै छ ।
यसकारण प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले आफ्नोबारे आफैले गरेको आदेशविरूद्ध ‘कुर्सीमा बस्नेहरूको निरङ्कुश प्रवृत्ति’, ‘प्रेस काउन्सिललाई सञ्चार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गराउने उक्साहत’, ‘प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीतको प्रतिशोधपूर्ण आदेश’, ‘कानुनी शासनमाथिको प्रहार सिङ्गो न्यायपालिकालाई दुरूपयोग’ आदि टिप्पणी भइरहेको छ । यसकारण प्रधानन्यायाधीशविरूद्ध महाभियोग लगाउनुपर्ने भनाइ पनि सार्वजनिक भइरहेको छ ।
अधिवक्ता तोयनाथ ढुङ्गानाले फागुन ८ गते प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको जन्ममिति र प्रमाणपत्र विवादबारे समाचार लेखेर अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै कान्तिपुर पब्लिकेशन, सम्पादक र सम्वाददाताविरूद्ध सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गरेका थिए । निवदेनमा माघ २७, २८ र २९ गतेको कान्तिपुरमा प्रकाशित प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको चार थरी जन्ममितिलगायत समाचारलाई आधार बनाइएको थियो । तर फागुन ८ गतेको कान्तिपुरमा ‘पराजुलीको पाँचौ जन्ममिति’ शीर्षकको समाचार प्रकाशित भयो । सो समाचारमा जन्ममिति २००९ साल चैत १५, २०११ साल वैशाख १३, २००९ साउन २१, २०१० साल वैशाख १६ उल्लेख छ ।
प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले आफ्नो सरोकारको सर्वोच्चमा परेको निवदेनमा ६ दिनमै आदेश गरेजस्तै र देउवा सरकारको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्ने राष्ट्रपतिलाई समेत संवैधानिक दायरा नाघेको आरोपसहितको आदेश दिएजस्तै समानुपातिक निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य पाउन तीन प्रतिशत मत पाउनुपर्ने संविधानविपरीतको ऐनको प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने रिटमा पनि समयमै आदेश दिनुपर्ने हो । कुनै निवेदकको निवेदनमा ६ दिनमा आदेश हुने, त्यतिकै महŒवको अर्को निवेदकको निवेदनमा ६ महिनामा पनि आदेश नहुने र अनिश्चित हुने सर्वोच्चको कारवाहीमा अविलम्ब सुधार हुनु आवश्यक छ ।
नेका केन्द्रीय कार्य समितिले देउवा सरकारको सिफासिर कार्यान्वयनमा विलम्ब गरी ओली सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको कदमकोे भत्र्सना पनि ग¥यो । प्रधानन्यायाधीश पराजुली नेका समर्थक भएको पनि चर्चा छ । न्यायालय राजनीतिक प्रभावमा बग्ने होइन । शक्ति पृथककीकरणको सिद्धान्तको पूर्ण पालना हुनुपर्छ । भ्रष्टाचारको मुद्दासम्बन्धी फैसलालाई लिएर पनि न्यायालयप्रति प्रश्न तेर्सिएका छन् । भ्रष्टाचारका कुनै मुद्दालाई ८० पटकसम्म पनि तारेखमा राखिएको छ भने आर्थिक चलखेलको आधारमा राज्य र जनता कमजोर हुनेगरी फैसला भएको पनि समाचार छ । कालो धनलाई छुट दिने फैसला भएकोबारे पनि जनगुनासो छ ।
२०७४ फागुन १४ गते