सर्वोच्च अदालतको फैसला तीन प्रतिशतको मत सीमा यथावत राख्ने !

काठमाडौँ, ३१ वैशाख । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट ३ प्रतिशतको मतसीमा यथावत रहने गरी फैसला आएपछि राजनीतिक क्षेत्रमा सर्वोच्च अदालत प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको पक्षमा नरहेको चर्चा चल्यो ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना मल्ल प्रधान, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुँयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा भएको संवैधानिक इजलासले यो प्रजातन्त्रविपरीतको निर्णय गरेको समाचार छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिं राउत नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता भएर सो स्थानमा पुगेका र न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल गैरसरकारी संस्थामा हुँदा एमालेको कार्यकर्ता भएर सो स्थानमा पुगेको यसअघि नै सार्वजनिक भएको थियो । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले तीन प्रतिशतको निर्दलीय प्रावधान यथावत राख्ने फैसला नेका र एमालेकै फैसला भएको बुद्धिजीवी क्षेत्रमा चर्चा छ ।
नेका र एमालेको संयुक्त सरकारले दुईदलीय तानाशाहीलाई सहज हुने गरी संविधान संशोधन गर्ने तयारी गर्दै छ । तर जसरी निरङ्कुश पञ्चायती शासन अन्त्य भयो त्यसरी नै दुईदलीय वा तीनदलीय तानाशाही ल्याउने नेका, एमाले, माओवादीको सपना चकनाचुर हुने बुद्धिजीवी वर्गमा चर्चा छ ।