मध्यपूर्वलाई हेर्ने अमेरिकाको पुरानो चस्मा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो दोस्रो कार्यकालको पहिलो प्रमुख विदेश भ्रमण सुरु गरेका छन् । गत मङ्गलबार मध्यपूर्वबाट उनले यो भ्रमण सुरु गरे । आठ वर्षअघि उनी साउदी अरब मात्र गएका थिए । यसपालि उनले तेलमा धनी देश साउदी अरब, कतार र संयुक्त अरब यमिरेट्स (यूएई) को भ्रमण गर्नेछन् ।
भूराजनीतिक दृष्टिबाट हेर्दा यी देशलाई अमेरिकाले सो क्षेत्रमा आफ्नो खेलका मुख्य गोटी ठान्दै आएको छ । यो भ्रमणबाट अमेरिकाले मध्यपूर्वका यी तीन देशलाई पुनः आपसमा जोड्ने र इरानविरुद्ध जाने गरी आफ्नो नेतृत्वमा यी ती नै देशको मध्यपूर्वी गठबन्धन बनाउने नियत राखेको देखिन्छ । यसका साथै चीन र रुसलाई सो क्षेत्रबाट हटाउने र त्यहाँ अमेरिकी प्रभुत्व सुदृढ पार्ने पनि यो भ्रमणको लक्ष्य प्रतीत हुन्छ ।
आर्थिक स्वार्थहरूको भ्रमणको अर्को पाटो हो । साउदी अरबले अमेरिकामा ६०० अर्ब डलर लगानी गर्ने वाचा गरेको छ । तर, अमेरिकी सरकार त्यसलाई बढाएर १० खर्ब पु¥याउन चाहन्छ । यूएईले अबको १० वर्षमा अमेरिकामा १४ खर्ब डलर लगानी गर्ने घोषणा गरेको छ । अमेरिका खाडी देशहरूबाट लाभ उठाउँदै आफ्नो अर्थतन्त्र उकास्ने जमर्कोमा छ । साथसाथै, ऊ डलरनिर्धारित तेल–मूल्यमा आधारित आफ्नो वित्तीय प्रभुत्व पनि सुदृढ पार्न चाहन्छ ।
अमेरिकाको मध्यपूर्व नीतिको जरामै गल्ती छ । सो क्षेत्रमा देखापरेको नयाँ राजनीतिक र आर्थिक परिदृश्यबिच त्यो गल्ती झन् प्रस्ट हुँदै छ ।
खाडी मुलुकहरू अमेरिकाको गीतमा नाच्न चाहन्नन् । साउदी अरब, कतार र यूएई जस्ता देश राष्ट्रिय रूपातरणकारी नीतिमा अघि बढ्दै छन् । यसले गर्दा तिनको रणनीतिक स्वायत्तता र मनोबल उल्लेख्य रूपमा बढेको पाइन्छ । यी देशहरू घरेलु आर्थिक विकास र रूपान्तरणमा केन्द्रित छन् । यसको लागि बाह्य माहोल शान्तिपूर्ण हुनु अनिवार्य छ । उनीहरू भूराजनीतिक मुठभेडमा जान चाहँदैनन् । उनीहरू अमेरिकाले सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सक्छ भन्ने कुरामा अब विश्वास गर्दैनन् ।
चीनको मध्यस्थतामा साउदी अरब र इरानले ऐतिहासिक महत्वको समझदारी हासिल गरेका छन् । मध्यपूर्वका विभिन्न शिविरबिच तनाव शिथिल भइसकेको छ । साउदी अरब र अन्य खाडी मुलुकहरू अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उक्लेका छन् । बेलाबेला उनीहरूले रुस–युक्रेन द्वन्द्व र इजरायल–प्यालेस्टिन द्वन्द्व लगायत अमेरिका–रुस संवादमा मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेलेका छन् । यसबाट खाडी मुलुकहरूको भेगीय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावमा उल्लेख्य वृद्धि भएको स्पष्ट हुन्छ । अब स्थिति पहिलेको जस्तो रहेन । तैपनि, अमेरिकाले तीव्रगतिमा बदलिँदो मध्यपूर्वलाई पुरानै चस्माले हेर्न छोडेको छैन । मध्यपूर्वका विभिन्न शिविरबिच मुठभेडको आगो झोँस्ने उसको प्रयास अलोकप्रिय भइसकेको छ ।
अमेरिका खाडीका मुलुकहरूलाई प्रभावित गर्न उद्यत छ । यसैकारण, उसले अमेरिकी राष्ट्रपतिको प्रथम विदेश भ्रमणको ‘सम्मान’ ती देशलाई दिएको हो । यी देशबाट ठुलो धनराशि लगानी गर्ने वचन हात पारेर अमेरिका आफ्नो राजनीतिक उपलब्धि अलग्याउन खोज्दै छ । यो दृष्टिकोणले आर्थिक साझेदारीको जटिलता र अनिश्चयलाई बेवास्ता गर्छ । यो कोणले खाडी मुलुकहरूको राजनीतिक विवेक र अठोटलाई पनि न्यूनाङ्कन गर्छ । वासिङटनले कोइला उत्खननमा लगाइएको प्रतिबन्ध खुकुलो बनायो । ‘अमेरिकी ऊर्जा उत्पादन बढाउने’ लक्ष्यले त्यसो गरिएको थियो । यो नीतिले गर्दा विश्वमै तेलको भाउमा गम्भीर धक्का पुग्यो । प्रकारान्तरले खाडी देशको मूल स्वार्थमा धक्का पुग्यो । परिणाम, ऊर्जाको क्षेत्रमा अमेरिका र खाडी मुलुकहरूबिच घमासान प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना छ ।
अहिले मध्यपूर्वी मुलुकहरू आर्थिक रूपान्तरणको सङ्गीन चरणमा छन् । गर्नुपर्ने धेरै काम छन् । विभिन्न क्षेत्रमा प्रशस्त लगानी चाहिएको छ । अमेरिकामा गर्ने भनिएको ठुलो लगानी एउटा भ्रम हुनसक्छ । अमेरिकामा ठुलो रकम लगानी गर्नका लागि यथेष्ट सम्भाव्य परियोजनाहरू बनाउनुपर्ने हुन्छ । यसकारण, ती लगानी चुनौती बन्न सक्छन् । ट्रम्पको भ्रमणबाट अरबका मित्र देशहरूसँग अमेरिकाको सम्बन्ध एक हदसम्म सुधारिन पनि सक्छ । तर, अनेक कोणहरूबाट हेर्दा अमेरिकाको भूराजनीतिक महत्वाकाङ्क्षा भने पूरा नहुने सम्भावना नै बढी छ ।
(लेखक साङघाई अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन विश्वविद्यालयका प्रोफेसर हुन् । उनी सो विश्वविद्यालयको मध्यपूर्व अध्ययन संस्थानमा कार्यरत छन् ।)

स्रोत : ग्लोबल टाइम्स 
अनुवाद : सम्यक