नेपालको ऐन–कानुनबाट “ज्यान सजाय” हटाइँदा

काठमाडौँ, २ जेठ । दुई शासक दलले हरेक मन्त्रालय, विभाग र जिल्लादेखि गाउँसम्मका सबै सरकारी कार्यालय र सरकारी विद्यालयसम्म सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रस्ट पार्दै सेवाग्राही जनतालाई राम्रो व्यवहार गर्न र भ्रष्टाचार भएमा कानुनअनुसार तत्काल कारबाही गर्नेबारे सचेत पार्नुपर्ने थियो । सङ्घ र प्रदेशका सरकारहरूले पनि ठालु टोपलेर धम्की दिने, आफू, सङ्घ र प्रदेशमा भ्रष्टाचार भएकै छैन भन्ने ढङ्ले धाक देखाएर तल्ला कर्मचारीहरू मान्ने वाला छैनन् । सम्भवतः नेका र एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताहरूसमेत जहाँतहीँ घुुसाइएको हुँदा सरकारलाई टेर्ने कुरै भएन । त्यसकारण राजनैतिक कार्यकर्तालाई सरकारी कार्यालयमा काम दिनु हुन्नथ्यो । नेता र मन्त्रीका सबै कमी–कमजोरीहरू थाहा पाएका कर्मचारीहरू पटक्कै डराउने छैनन् । नेका र एमालेको २०–३० वर्षदेखिको चरित्र ‘कर्तव्य’ र ‘अधिकार’ जस्तो भइसकेको हुनाले दुवै पार्टी जुनसुकै नेताको नेतृत्वमा सरकार बने पनि प्रशासन शुद्ध हुनेबारे ती दलका नेता र कार्यकर्ताहरूसमेत पत्याउँदैनन् ।
कर्मचारीतन्त्रमा पुँजीवादको बीउ भएसम्म पुँजीवादी चरित्र कायम नै रहनेछ । अलिअलि सुधार होला, तर पुँजीवादी चरित्र निर्मूल गर्न धेरै गा¥हो हुनेछ । त्यसको उपाय के ?
पुराना भ्रष्ट कर्मचारी र नेताहरूबाट अब सम्भव हुँदैन, नयाँ पुस्तालाई तलैबाट शिक्षित गर्नु फलदायी हुनेछ । केही उदाहरणहरू तल छन् –
‘हुलाकका कर्मचारीहरूले गरे बचतकर्ताको साढे पाँच करोड निक्षेप हिनामिना’, ‘अख्तियारद्वारा ६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर ।’ (नयाँ पत्रिका, ३१ वैशाख, २०८२)
तुलनात्मकरूपले हुलाकमा भ्रष्टाचारका काण्डहरूबारे समाचारमा कम आउँथ्यो । अब भ्रष्टाचारको रोगले ‘कोरोना’ जस्तै व्यापक बनाएको देखियो । निश्चय पनि, एक न एक आदर्श समाजको स्थापना गर्न राजनैतिक पार्टीहरू जन्म भएको हो ।
तर, त्यो आदर्श समाज के हो र त्यो कुन कुन बाधा–व्यवधान नाघेर आउने हो भन्नेबारे कुनै पनि शासक दलले तालिम गरेको देखिएन । उल्टै नेकाको सरकारमा प्रम कृष्णप्रसाद भट्टराईले ठुलठुला अपराधमाथिको ‘ज्यान सजाय’ लाई सजिलैसित पारित गराउन सफल भए । त्यसबारे संसद्मा पटक्कै छलफल भएन । धेरै सम्भव छ – त्यस्तो गम्भीर विषयमा संसद् मौन बस्नु भनेको गम्भीरतालाई नबुझ्नु नै थियो । पश्चिमी देशको दबाब वा ज्यान सजायको फैसला भएका व्यक्तिहरू र सम्भावित ज्यान सजाय पाउने व्यक्तिका परिवारहरूले पार्टी नेता र कार्यकर्ताहरूले परिणामको ख्याल नगरी ‘अन्यायमा परेका’ वा ‘पर्ने सम्भावनालाई निमिट्यान्न पार्न’ ज्यान सजायलाई संसद् र सरकारले पारित गर्नु एक विडम्बना हो । संविधानमा उल्लेख गर्दा हतपती हेरफेर गर्नु गा¥हो हुन्छ ।
के संरा अमेरिका, बेलायत, भारत, पाकिस्तान, मेक्सिको आदि पुँजीवादी देशहरूमा ‘ज्यान सजाय’ को बन्दोबस्त छैन र ? के सोभियत सङ्घ र जनवादी गणतन्त्र चीनमा पनि ‘ज्यान सजाय’ थिएन वा अहिले पनि छैन ? आर्थिक सहयोग गर्नेहरू विदेशी दबाबले पनि नेताहरूले अदूरदर्शी निर्णयहरू गर्ने गर्छन् । जीउ म्हास्ने वा केटी बेच्नेहरू, साधारण जनताको घरखेत लिने जालीफटाहा, तस्कर, देशका गुप्त कुराहरू बाहिर पठाउने, देशको भूमि, जलस्रोत, खनिज आदि विदेशीको हातमा सुम्पने, अनेक काण्ड गरी देशको इज्जत र सम्पदालाई
विदेशीको हातमा बेच्नेहरूलाई कमभन्दा कम १० वर्ष जेल सजायदेखि ज्यान सजायसम्म दिनुपर्ने मुद्दा भएकाहरू आज सजिलै छुटेका छन् र देशमा पहिलेभन्दा धेरै अपराधीहरू बढ्दै छन् ।
‘कसरी धनी भयौ भाइ तिमी ? हामी एउटै आर्थिक स्तरका थियौँ होइन ? भन्ने प्रश्नको उत्तरमा उनीहरू भन्छन्, “घर–जग्गाले मेरो भाग्य खोलिदियो दाइ !” ‘कसरी’ भन्ने प्रश्नको उत्तरमा भन्छन्, “२० लाखको जग्गालाई २–४ लाखले लिएँ र सम्पन्न भएँ ।” “तिम्रा साथीहरू अहिले के गर्छन् त भाइ ?” “मेरा साथीहरू केही नेता भए; कोही मेयर, सांसद र मन्त्रीसमेत भएका छन्; २–४ जना ठेकेदार, म त सानो परेँ नपढे नलेखेको । खेत बेच्ने किसानसँग सोध्दाको उत्तर थियो, “सबैले बेचिसकेछन्, मेरो जग्गाको चारैतिर म एक्लै भएँ, मैले बाध्य भएर बेचेँ, २–४ वर्ष राम्रो भयो अब बेरोजगार हुँ ।” यसैलाई भनिन्छ, घर–जग्गाले गरिबलाई जिउँदै मा¥यो भन्ने कहावत ! जिउँदै मानिस मार्ने कर्मचारीहरू अस्पतालमा नक्कली र थोत्रो उपकरण किनेर अलपत्र पारी बिरामीहरूको ज्यान लिनेहरू छन् – जसलाई ज्यान सजाय दिनुपर्ने हो – “वीरको युरोलोजी विभागमा बिरामीको भीड, तर जनशक्ति र उपकरण अभाव, दैनिक १५० बिरामी अपरेसनको लाइनमा, १० को मात्रै सम्भव ।” (नयाँ पत्रिका – ३१ वैशाख, २०८२) अरु बिरामी आफ्नो पालो नआउँदै मर्छन् । मिर्गाैलाका रोगीहरू पनि आफ्नो पालो नआउँदै मर्छन् ।