सरकारहरू भुलभुलैयामा हिँड्दै छन् !

नेपाल–भारत खुला सीमाको फाइदा उठाएर भारतीय विमानस्थल हुँदै बिचौलियाहरूले ५० हजार नेपाली महिला कामदारलाई अवैधरूपमा कुबेत पु¥याएको सार्वजनिक भयो । नेपाल सरकारले गौरवको आयोजनाअन्तर्गत नेपाल–भारत सीमामा पर्खाल बनाउने, विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क गर्ने, नेपाली समाजलाई बुद्धिजीवीकरण गर्ने योजना समावेश गर्नु जरुरी छ ।
राजतन्त्रमा राजाका आउरे–बाउरे, जाली–फटाहा, सामन्त र जनविरोधीहरू भएका कारण जनताले देशमा गणतन्त्र ल्याएका हुन् । सरकारमा पटक–पटक गएका नेका, एमाले, माओवादीलगायतका दलहरू देश र जनताप्रति जवाफदेही नहुँदा अहिले भ्रष्टाचार र भागबन्डा बढ्यो । यी काण्डैकाण्डहरूले गणतन्त्रलाई बदनाम गराए । सरकारमा गएकाहरूले प्यास लाग्दा ‘विष पिउने’ काम गरे । गन्तव्य नहुने बाटोलाई ‘भुलभुलैया’ भनिन्छ । सरकारहरू अहिले यही भुलभुलैयामा हिँड्दै छन् । मौलिक परिवर्तनको अर्थ उत्पादनका साधन र सेवा निजी हुनुको सट्टा समाजको स्वामित्वमा हुनुपर्ने हो । भागबन्डामा अल्झिएको यो गणतन्त्रमा समाजको स्वामित्वमा ल्याइएन ।
सिरहाको बरियापट्टी गाउँपालिका – ३ को नेपाली भूमिबाट दुई नेपाली र एक चिनियाँ नागरिकलाई पक्राउ गरेको सार्वजनिक भयो । सुखीपुर नगरपालिका – ३, सलिमपुर स्थायी घर भएका डा. सञ्जित दासको चिनियाँ नागरिक यु सिचाओसँग करिब दुई दशकअघि चीनमा मेडिकल शिक्षा पढिरहेको बेला ग्रेटवाल घुम्न जाने क्रममा चिनजानसहित मित्रता गाँसिएको थियो । भारतीय एसएसबीले तीनै जनालाई नेपाली भूमिबाट जबरजस्ती पक्राउ गरी छहारीमा सोधपुछ गर्ने भनी भारत पु¥याएको सार्वजनिक भयो । नेपाल–भारत दुवै देशको हितको लागि नेपाल–भारत सीमा नियमन र पर्खाल लगाउनु जरुरी छ । यसले दुई देशबिच एक अर्को देशमा अपराधी लुक्ने, सीमा तस्करी, चेलीबेटी बेचबिखन, नक्कली नोट कारोबारलगायत अन्य अनियमितता नियन्त्रण गर्न मद्दत पुग्नेछ । नेपाली भूमिबाट नेपाली वा विदेशी कसैलाई पनि पक्राउ नगर्न नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई कूटनीतिक नोट पठाउनु जरुरी छ ।
बिचौलियाले नेपाली युवालाई युरोप, अमेरिका, क्यानाडा लाने भनी लाखौँ लाख ठगेको सार्वजनिक भइरहेको छ । यस्ता ठगीविरुद्ध ९ महिनायता वैदेशिक रोजगार विभागमा ४ हजार बढी उजुरी परेको सार्वजनिक भयो । सरकारले नेपाली युवालाई एकसय दसभन्दा बढी देशमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाएर दैनिक ४ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको दाबी गर्दै छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएका ८० प्रतिशत बढीलाई खाडी मुलुकको ४०–५० डिग्रीको गर्मीमा काम गर्न लगाएको छ । वैदेशिक रोजगारी विभाग खारेज गरी नेपाली युवालाई देशभित्र रोजगारी दिनु जरुरी छ ।
सरकारी र निजी डेरी दुवैले दुग्ध किसानलाई ५ अर्बभन्दा बढी भुक्तानी नगरेको सार्वजनिक भयो । डेरीमा मौज्दात रहेको दुग्ध उत्पादन बजारमा पठाउने र दुग्ध किसानका बक्यौता भुक्तानी गराउनेतर्फ कृषि मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउँदछु ।
सरकारहरूले नेपालको सार्वजनिक ऋणभार २६ खर्ब २२ अर्ब ४० करोड ३७ लाख रुपैयाँ पु¥याए । यो अङ्क देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४३ प्रतिशत हो । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीहरूले नेपाल बुझेका भए देश ऋणमा डुब्ने थिएन । आफूलाई कम्युनिस्ट दाबी गरी बरोबर सरकारमा गएका एमाले र माओवादी (केन्द्र) समेत ‘भाइ काङ्ग्रेस’ मा परिणत हुँदा देश ऋणमा डुबेको हो । विदेशी पुँजीको सेवा गर्ने सरकारहरूले देश र प्रजातन्त्रको रक्षा नगर्ने पुनः पुष्टि भयो ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले २०८२ जेठ ५ गते प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा राख्नुभएको मन्तव्यको सार – सं)

नेपालका ६ हजार नदीनाला भारतको साझा हुने सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने
नेपालमा ६ हजार नदीनाला भएको उल्लेख गरिन्छ । नदीनालामा स्वाभाविकरूपमा बगेको पानीको मूल्यबारे प्रश्न नउठे पनि बाँध बनाएर अर्को देशले लाने पानीको मूल्य हुन्छ । अमेरिकाले क्यानाडासँग कोलम्बिया नदीको सम्झौता ग¥यो । सो सन्धिअनुसार अमेरिकाले डुवान नियन्त्रण र बिजुली उत्पादनबापत क्यानाडालाई पैसा तिर्छ । २०४७ सालको अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको दिल्ली भ्रमणमा नेपालको नदीनाला भारतको साझा भएको सम्झौता गरियो । त्यो सम्झौतापछि साथै जानुभएका मन्त्री साहना प्रधानले आफ्नो जीवनमा कालो टीका लागेको उल्लेख गरिन् । खानेपानी, सिँचाइ, सरसफाइ, ऊर्जा, पर्यावरणको लागि जलस्रोत जरुरी हुन्छ । भारतको गंगा नदीमा नेपालका ६ हजार नदी नालाको पानी मिसिन्छ । सुख्खामा औसत ४५ प्रतिशत र वर्षामा ७० प्रतिशत नेपालको नदीनालाका पानी गंगा नदीमा मिसिन्छ ।
पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि भइरहेकोले नेपालको हिमालयसमेत कालापत्थरमा परिणत भइरहेको छ । पानीका स्रोतहरू कम हँुंदै छ । त्यसैले नेपाल सरकारले आफ्नो पानीको स्रोतलाई संरक्षण गर्नुपर्छ । नेकाका नेता गणेशमान सिंहले ‘टनकपुर र महाकाली सन्धिमा समर्थन गर्नु मृत्युपत्रमा हस्ताक्षरजस्तै हुने’ बताएका थिए ।
महाकाली सन्धिकै एक भाग पञ्चेश्वरमा नेपालले आफ्नो आधा खर्च राख्नुपर्ने तर यसबाट भारतको १३ लाख हेक्टर भूमि सिँचाइ हुने, नेपालको ९३ हजार हेक्टरमात्र सिँचाइ हुने अवस्था छ । त्यहाँ नेपालको सिँचाइ हुने भूमि ९३ हजार हेक्टरभन्दा बढी छैन । महाकाली सम्झौता गर्नेहरूले महाकाली नदीको उद्गम लिम्पियाधुरा भनी उल्लेख गराउन नसक्दा आज नेपालले आफ्नो जमिन गुमाउनुपर्ने अवस्था भयो ।
सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदीपारि मात्र भारतको भूमि पर्दछ अर्थात महाकाली नदी सिङ्गै नेपालको हो । महाकाली सम्झौतामा महाकाली नदीको अधिकांश भाग साझा भनी लेखियो । पानीको विभाजन भने भारतलाई ९६ प्रतिशत र नेपाललाई ४ प्रतिशत मात्रै हुने गरियो ।
यो जलस्रोतसम्बन्धी विधेयकमा निजीको नाममा विदेशी पुँजीलाई आउने मार्ग प्रशस्त गरिएको छ । यो देशघाती प्रावधान हो । कोसी, गण्डक सम्झौतामा देशघात देख्ने सरकारहरू महाकाली, माथिल्लो कर्णालीलगायत फुकोट कर्णालीसम्म देशघात देख्दैनन् । विदेशी पुँजीको सेवा गर्नेहरूले विदेशी पुँजीलाई शङ्काको आँखाले हेर्दैनन््, मित्र ठान्छन् । तर, स्वभावैले विदेशी पुँजी खराब र प्रतिक्रियावादी हुन्छ । यो यथार्थ संसद्ले बुझ्नु जरुरी छ ।
सरकारहरूले नेपालका जलविद्युत् परियोजना अरुण, माथिल्लो कर्णाली, पश्चिम सेती, सेती ६, फुकोट कर्णाली, मुगु कर्णाली, तिला १, तिला २, कर्णाली पहिलो र दोस्रो चरण, भेरी दोस्रो, जावा खोला, कर्णाली चिसापानी भारतलाई दिने सम्झौता गरेको देशको हितमा छैन । यी सबै सम्झौता खारेज गर्नु जरुरी छ । भारतलाई बिजुलीभन्दा पानीको आवश्यकता छ । आजको विज्ञान र प्रविधिको युगमा ऊर्जाको विकल्प छ तर खानेपानी र सिँचाइको लागि पानीको विकल्प छैन ।
नेपाल सरकारले गौरवका आयोजना शिक्षा, स्वास्थ्य र जलविद्युत् क्षेत्रलाई बनाउनु जरुरी छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार नेपालको स्वामित्व भइसकेको माथिल्लो कर्णाली परियोजना १८ वर्षअघि निर्माणको जिम्मा पाएको जीएमआरले यसको ६० प्रतिशत शेयर सतलज र इरेडालाई बिक्री ग¥यो । नेपालको जलविद्युत् परियोजना लिएको भारतको एक कम्पनीले अर्को भारतको कम्पनीलाई बेच्नु नेपालको सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप हो ।
२०८० पुस १९ गते नेपाल सरकार र भारत सरकारबिच भएको १५ बुँदे विद्युत् व्यापार सम्झौताको प्रमाणित प्रतिलिपि एक नेपाली नागरिक रतन भण्डारीले पाउन सकेनन् । ऊर्जा मन्त्रालयले उहाँलाई दिन नसक्ने भनी पत्र दियो । ऊर्जा मन्त्रालयले कुनै पनि नागरिकलाई ऊर्जा र जलस्रोतसम्बन्धी सूचना दिनु जरुरी हुन्छ । नदिनु सूचनाको हकविरुद्ध हो ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले २०८२ जेठ ५ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा जलस्रोत विधेयक, २०८१ माथिको छलफलमा राख्नुभएको विचारको सार – सं)