काँक्राबारीमा अवैध प्लटिङ : ‘के न्याय मरेकै हो ?’

सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नं ९, काँक्राबारीस्थित घिसिङ डाँडामा ‘निक भुजिकीक हाउजिङ कम्पनी’ ले दैनिक २५ देखि २७ वटासम्म डोजर चलाएर सामुदायिक भित्री वनको क्षेत्रसमेत अतिक्रमण गरी निजी प्लटिङ गर्दै छ । वन क्षेत्रमा रहेको स्थानीय जनताले प्रयोग गर्दै आएको खानेपानीको मूलसमेत बिगारेर प्लटिङ सुरू गरिएको महिनौँ भयो । स्थानीय जनताको सहमतिबिना गरिएको प्लटिङबाट व्यक्तिको जग्गासमेत जबरजस्ती खनेर बसोबास रहेको घरसमेत स्थानान्तरण गर्न बाध्य पारियो ।
उक्त हाउजिङ कम्पनीले डोजर चलाउँदा परम्परादेखि रहँदै आएको खोल्साखोल्सी पुरिनुका साथै पानीको निकाससमेत थुनिएर वर्षामा आउने भेलले स्थानीयको घरबारी बगाउने खतरा बढ्दो छ । घिसिङ टोलमा आयोजना सञ्चालन गर्दा घिसिङ टोलमुनि रहेको लामाटोल अति जोखिममा परेको छ ।
आयोजना सञ्चालन गर्न कम्पनीले काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण अनामनगर र स्थानीय तहबाट स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । तर, कम्पनीले कसैको स्वीकृति नलिई अवैध ढङ्गले आयोजना सञ्चालन ग¥यो । सम्बन्धित निकायले टेबुलमुनिबाट ‘घुस’ खाएको जनताको अनुमान छ ।
स्थानीय जनताको स्पष्ट माग पर्ती जग्गा मिच्न नपाइने, वनक्षेत्र अतिक्रमण गर्न नहुने र खानेपानीको मूल बिगार्न नहुने हो । वनक्षेत्र र पर्ती जग्गा मिचेर अवैध प्लटिङ आयोजना सञ्चालन गरिएपछि उक्त कदमविरूद्ध लड्न स्थानीय जनताले सङ्घर्ष समिति गठन गरे । सङ्घर्ष समितिले अवैध आयोजना तत्काल रोक्का गरी वन–जङ्ल र प्राकृतिक पर्यावरण बिगार्ने काममा संलग्न हाउजिङ कम्पनीका सञ्चालकहरूलाई कारबाही गर्न स्थानीयवासीको हस्ताक्षरसहित २०८१ चैत २१ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरलाई निवेदन दियो । सो को बोधार्थ सूर्यविनायक नगरपालिका, सूर्यविनायक नगरपालिका ९ नं वडा कार्यालय र डिभिजन वन कार्यालय भक्तपुरलाई दिइयो । तर, लामो समयसम्म सम्बन्धित निकायहरूले समस्या समाधान गर्नेतर्फ चासो देखाएनन् । पत्रपत्रिका, सामाजिक सञ्जाललगायतमा व्यापक प्रचार तथा विरोध भएपछि बल्ल जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरको ध्यानाकर्षण भयो ।
सङ्घर्ष समितिले निवेदन दिएको एक महिनापछि २०८२ वैशाख २१ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू तथा सम्बन्धित विषयगत निकायका जिल्लास्थित कार्यालय प्रमुखको टोलीले अवैध प्लटिङ क्षेत्रमा
स्थलगत अनुगमन ग¥यो । स्थलगत अनुगमनमा सार्वजनिक पर्ती जग्गा मिचिएको देखिएपछि २०८२ वैशाख २४ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरले नापी कार्यालय, भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण, जिल्ला आयुक्तको कार्यालय र सूर्यविनायक नगरपालिका, डिभिजन वन कार्यालयलाई विनास्वीकृति जग्गा प्लटिङ गरेको तथा वन तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको विषयमा ७ दिनभित्र तथ्यगत विवरण उपलब्ध गराउन पत्राचार ग¥यो । नापी कार्यालय र डिभिजन वन कार्यालयले कुलो, पर्ती, बाटोसमेतका ६–७–०–० रोपनी सरकारी एवम् सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा र २२–५–०–० रोपनी क्षेत्रफल सामुदायिक वन अतिक्रमण गरी डोजर लगाएको प्रतिवेदन तयार गरे ।
यस्तो प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तत्काल कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने थियो । तर, २०८२ जेठ ५ गते सोमबार सर्वदलीय बैठकको नाममा सो अवैध आयोजना सञ्चालन गर्ने कम्पनीलाई उन्मुक्ति दिइएको स्थानीय जनताबिच चर्चा छ । निर्णयमा जग्गा प्लटिङको तल्लोपट्टि रहको बस्तीमा जोखिम न्यूनीकरणका उपाय अपनाएर स्थानीय बासिन्दालाई आश्वस्त पार्न सुझाइयो । सोको अनुगमन गर्न अवैध प्लटिङ भएको सदर गर्ने सूर्यविनायक नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत, वडा नं ९ का वडाध्यक्ष, जिल्ला आयुक्तको कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालय, काँक्राबारी भित्री वन उपभोक्ता समूह र अवैध प्लटिङकै पक्षमा रहेका स्थानीयवासीलाई जिम्मा दिइयो । यसमा सङ्घर्ष समिति र पीडित स्थानीयवासी विश्वस्त छैनन् ।
उक्त निर्णयपछि कम्पनीले जेठ ५ गतेदेखि पुनः डोजर चलाएर काम सुरू गरेको छ । कम्पनीले केही स्थानीयलाई पैसा दिएर रेखदेखको जिम्मा दिएको छ भने केहीलाई मौन बस्न पैसा खुवाएको आशङ्का गरिएको छ । यसरी कम्पनीले अवैध प्लटिङ सुरू गर्न मोटो रकम खर्च गरी स्थानीय तहदेखि सबै निकायमा सेटिङ मिलाएको स्थानीयको गुनासो छ । स्थानीय जनताले शासक दलका प्रभावशाली नेताहरू नै काँक्राबारीको अवैध प्लटिङमा संलग्न भएको हुँदा कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको आशङ्का व्यक्त गरेका छन् ।
‘निक भुजिकीक हाउजिङ कम्पनी’ ले आयोजनाको विरोध गर्ने स्थानीयविरूद्ध केही गुन्डा पनि परिचालन गरेको जनताको गुनासो छ । आयोजनाको विरोध सुरू भएपछि सङ्घर्ष समितिका पदाधिकारीहरूलाई लोभ देखाउने र धम्काउनेसमेत काम भइरहेको बताइन्छ । केही दिनअगाडि अवैध प्लटिङ आयोजनाका एक व्यक्तिले सङ्घर्ष समितिका प्रेमबहादुर तामाङ, बुद्ध लामा, शङ्कर लामालगायतलाई ‘घरमै आएर खुकुरी हान्ने’ समेतको धम्की दिए । सर्वसाधारणको ज्यानको समेत खतरा बढ्यो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायत सम्बन्धित निकाय निरिहजस्तै देखिए । जनता भन्दै छन्, ‘के न्याय मरेकै हो ?’
२०८२ जेठ ७ गते