छलछाम र आश्वासनको नयाँ सन्देश !

शासक दलहरू र ती दलका नेताहरू बरोबर प्रधानमन्त्री बन्छन् – एक खेल–म्युजिकल चेयरजस्तै ।
असफल पुरानै शासक दल र ती नै प्रधानमन्त्रीहरूबाट शासन चलेसम्म देश कछुवाको गतिले मात्रै अगाडि बढ्ने नेपालको आफ्नै अनुभव हो । पुरानै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबाट नयाँ नयाँ चमत्कार हुने भए प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि पञ्चायतकै प्रधानमन्त्रीहरू र मन्त्रीहरू धेरै भए, खोइ त विकास, विकासको चाँजोपाँजो पनि देखिएन ।
भारतमा नेपाल र भारतकै गाउँका अपहरित केटा–केटीलाई कुरुप र फाटेको लुगा लगाउन दिई माग्न लगाउने र आमा–बाबु बनी ती नै केटाकेटीको निम्ति भीख माग्ने दृश्यहरू कम छैनन् । हाम्रो सिंहदरवारमा बस्ने शासक दल, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू र कर्मचारीतन्त्रले देश र जनताको दुर्गति देखाएर मित्र राष्ट्रहरूसँग सहायताको भीख मागेर विदेशको सयर र सहुलियतहरू लिन्छन् । जसरी मुखमा दा¥ही जुंगा र नङ बढाउन व्यक्तिको भूमिका हुन्न त्यस्तै जनताको तर्फबाट हुने विकासमा शासक दलहरू, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको कुनै भूमिका हुँदैन ।
शासनमा बस्नेहरू त भन्छन् ‘शासन गर्न गा¥हो छ !’ सत्य त्यो होइन – शासन भनेको ढाँट, छल र बेइमानी, अनियमितता, सिद्धान्त र नैतिकतालाई कुल्चेर निर्वाचन जित्ने अनि सरकार बनाएर आ–आफ्ना कार्यकर्ताहरूमार्फत् देश र जनतालाई लुट्ने हो ।
जर्मन कविले व्यंग्य गरेजस्तै वास्तवमा शासन गर्न गा¥हो छैन बरु सिद्धान्त र जनतालाई दिएको विश्वासलाई घात गरेपछि शासन गर्न गा¥हो हुँदैन । भिक्षा र दान दिने हरेक व्यक्तिले कहिलेकाहीं बालबच्चाको निम्ति भिख माग्ने लिप्स्टीक र राम्रो लुगा लगाएका नक्कली आमा–बाबुप्रति जसरी शंका गर्छन् त्यस्तै नेपालका दाता राष्ट्रहरूले नेपालका शासक दल र नेताहरूलाई, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई विश्वास गर्दैनन् । विदशी दानको रकमले नयाँ नयाँ मोटर थप्ने, सहुलियत बढाउने र नेपालमै उपचारको सेवामा ध्यान नदिई विदेशमा स्वास्थ्य उपचारमा करोडौं रकम खर्च गरी जनतालाई विना उपचार र औषधि मर्न बाध्य पार्ने सरकार र नेताहरूलाई के दाता राष्ट्रहरूले चिन्दैनन् ?
हुतित्याउँको खुट्टैदेखि चाल पाउँछ र बिहानीले नै दिनको छनक दिन्छ भनेजस्तै ‘कम्युनिष्ट’ र ‘वाम’ नामको यो अर्घेलोको एकता, मन्त्रीमण्डल र कामको फड्को त ‘आज नगदी, भोलि उधारो’ जस्तै छ । आशा पनि नगरौं, भर त झनै पर्नु भएन । प्रगतिको सूची तल हेरौं !
–मेलम्ची खानेपानी आयोजना ‘तलब नदिंदा काम ठप्प’ (गोरखापत्र, अर्थ बजार, २१ फागुन २०७४)
–महाकालीको काम अस्तव्यस्त, अर्थले दिएन बजेट (ऐ)
–एक–तिहाई जनसंखया वा ७० लाख युवाहरू विदेश पठाउने योजनाको कारण कृषि अर्थतन्त्र र आत्मनिर्भर बन्दोबस्त ध्वस्त भयो ।
सामाजिक संरचना र नैतिकता भताभुंग भएको छ । कारण २१ फागुनकै गोरखापत्रले लेख्छ –‘पुरुषविहीन बन्दै ग्रामीण बस्ती ।’
देशको आर्थिक र वित्तीय बन्दोबस्तलाई व्यवस्थित गर्ने योजना नहुँदाको परिणामबारे १९ फागुनको ‘नयाँ पत्रिका’ ले लेख्यो –‘काठमाडौंमा सात महिनामा तीन अर्बको चेक बाउन्स ।’
शासक दलहरूले पक्षपातपूर्ण कर्मचारी नियुक्ति र भ्रष्टाचारमाथि नियन्त्रणगर्न सरकारले आनाकानी गर्दाको परिणामबारे १९ फागुनको कान्तिपुरले लेख्यो –‘घुस बाँडफाँट नमिल्दा कुटाकुट’ । घटना हो – धनगढीको मालपोत र नापी कार्यालयको ।
१९ फागुनकै नेपाल समाचारपत्रले नयाँ सरकारलाई कटाक्ष ग¥यो –‘विज्ञ र सल्लाहकारका नाममा ४ दर्जनलाई रोजगारी !’ अन्नपूर्णले लेख्यो – ‘सल्लाहकारमै करोडौं खर्च ।’
१९ फागुनको गोरखापत्रको अर्थ बजारले लेख्यो –लगानी सम्मेलनको एक वर्ष,प्रतिबद्धता १४ अर्ब, सम्झौता ‘शून्य’ ! दाता राष्ट्रहरूले सरकारलाई पत्याएको एक प्रमाण हो यो ! १९ फागुनकै ‘नागरिक’ ले लेख्यो –‘भन्सार कर्मचारी–व्यापारी मिलेमत्तो, दैनिक ३५ करोड राजस्व लुट !’
यही हो – नयाँ सरकरको जनतालाई सन्देश !
श्रमिक साप्ताहिक फागुन २२ को सम्पादकीय