भारतमा महिला अधिकारको राजनीतिक अपहरण

कोरियाको स्वाधीनता : कोरियाली जनसेना र जनताको विजयको परिणाम

‘सुरक्षा’ को भाषालाई असहमति दबाउन प्रयोग गरिन्छ भन्ने तथ्यलाई प्राध्यापक महमुदाबादको गिरफ्तारीले पुष्टि गरेको छ ।
हालै अशोक विश्वविद्यालयका प्राध्यापक अली खान महमुदाबादलाई सामाजिक सञ्जालमा ‘आपत्तिजनक’ भनिएको पोस्ट गरेका आधारमा हरियाणा राज्य महिला आयोगको उजुरीमा पक्राउ गरिनु एक गम्भीर अपशकुन हो । महिला अधिकार संरक्षणका लागि स्थापना गरिएका संस्थालाई अब राज्यको राजनीतिक एजेन्डा फैलाउन प्रयोग गरिँदै छ । यी संस्थान विशेषतः तिनलाई तारो बनाइरहेका छन्, जो राज्यद्वारा अनुमोदित लोकप्रिय धारणाअनुसार हो मा हो मिलाउँदैनन् । महमुदाबादले नै औँल्याएझैँ यो प्रवृत्ति नयाँ ढङ्गले अघि बढेको छ, अर्थात् पहिलोपटक महिलाको अधिकार संरक्षण गर्ने आयोगलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा आघात पु¥याउने हतियार बनाइएको छ । महिला आयोगको यस्तो प्रयोग हालैका घटना भए पनि महिला अधिकारलाई बहुसङ्ख्यकवादी विचारधारा फैलाउने संयन्त्र बनाउने काम एक दशकयता तीव्र देखिन्छ ।
नारीवादी विद्वानहरूले प्रयोग गर्ने ‘मजोरिटेरियन जेन्डर वासिङ’ (बहुसङ्ख्यकवादी लैंगिक न्यायको अत्यधिक विस्तार) भन्ने शब्दावलीले त्यो अवस्थालाई जनाउँछ, जहाँ राज्यसत्ताले महिला सशक्तीकरणको भाष्यलाई प्रयोग गरेर लैंगिक समानताका नाउँमा आफ्नो अधिनायकवादी एजेन्डालाई सुदृढ एवं लागु गर्छन् । भारतमा यसका उदाहरण प्रशस्तै देखिएका छन् । मुसलमान महिलाको सुरक्षाका नाउँमा मुसलमान पुरुषको अपराधीकरण गर्ने ‘ट्रिपल’ तलाक प्रतिबन्ध, हिन्दु महिलाको सुरक्षाका बहानामा ‘लभ जिहाद’ कानुन निर्माण वा महिला इज्जतको विषय उठाएर बहुसङ्ख्यकवादी नियन्त्रणलाई जायज ठह¥याउने अभ्यास बहुसङ्ख्यकवादी लैंगिक न्यायको अत्यधिक विस्तारका केही पछिल्ला दृष्टान्त हुन् ।
राज्य महिला आयोगमा सत्ताको हस्तक्षेप नयाँ होइन । हालका वर्षमा आयोग राजनीतिक प्रभावमा चलिरहेका छन्, जसले नागरिक स्वतन्त्रता र लैङ्गिक न्याय दुवैलाई क्षति पु¥याइरहेका छन् । सन् २०२४ को नोभेम्बरमा उत्तर प्रदेश महिला आयोगले महिलाको सुरक्षाको नाममा पुरुष दर्जी र प्रशिक्षक प्रतिबन्धको निर्णय ग¥यो । यो कदमको न कुनै तुक छ, न त यसले कार्यस्थलको यौन हिंसा, कानुनी सुरक्षा अभाव वा श्रम शोषणजस्ता समस्यालाई सम्बोधन गर्छ । महिला सुरक्षालाई पुरुषसँगको दूरीमा सीमित गर्नुले महिलालाई अपहेलित पात्र बनाउँछ र पितृसत्तात्मक भयलाई बल दिन्छ । यस्ता कदम मुसलमान पुरुष संलग्न पेसालाई लक्षित गरेर गरिनु थप चिन्ताजनक छ । यी कदमले महिला सुरक्षाको बहानामा साम्प्रदायिक विभाजनलाई चर्काउँदै छन् । यस्तो ‘लैंगिक न्याय’को परिकल्पनामा महिलाका अधिकारलाई सजिलै राजनीतीकरण, साम्प्रदायिकीकरण र विकृत गरिन्छ ।
भारतको संविधानले महिलाको समानता, आत्मनिर्णय र गरिमालाई सुनिश्चित गर्छ, र राज्य महिला आयोग यिनै मूल्य रक्षा गर्न स्थापना गरिएका हुन् । तर, पछिल्लो दशकमा यस्ता आयोगले आफ्नो मूल जिम्मेवारीबाट विचलित हुँदै राजनीतिक निष्ठालाई प्राथमिकता दिन थालेका छन् र राज्य–प्रायोजित वा बहुसङ्ख्यक समुदायले गरिने हिंसामा मौन रहने प्रवृत्ति देखिँदै छ । हालैको घटनालाई नै लिऊँ, हरियाणा महिला आयोगले एकातिर बहुसङ्ख्यकवादी राजनीतिको आलोचना गरेका प्राध्यापकविरुद्ध कदम चालेको छ भने अर्कातिर त्यही यस वर्ष दैनिक सरदर १९ महिला हिंसाका घटनाको उजुरी भइरहेका छन् । यस्तो पक्षपाती प्रतिक्रिया दुर्भाग्यपूर्ण मात्रै नभई यी आयोगले महिला अधिकारभन्दा बढी राजनीतिक उद्देश्य फैलाइरहेका छन् भन्ने सङ्केत पनि हो ।
महिला आयोगमाथि विचारधारात्मक नियन्त्रणले उनीहरूको विश्वसनीयता र प्रभावशीलतालाई गम्भीररूपमा खलबल्याउने खतरा बढाएको छ । राजनीतिक रूपमा सुविधाजनक कदम चाँडै चालिन्छन्, तर वास्तविक हिंसाका घटना प्रायः बेवास्ता गरिन्छन् । उदाहरणको लागि मणिपुरमा दुई कुकी महिलालाई नाङ्गै पारेर भिडले लछारपछार र कुटपिट गर्दै गरेको भिडियो सार्वजनिक भयो र यसलो राष्ट्रव्यापी आक्रोश निम्त्यायो, तथापि संस्थागत प्रतिक्रिया ढिलो र अपर्याप्त रह्यो । यसैबिच बस्तरमा आदिवासी महिला आफूहरू निरन्तर यौन हिंसाको सिकार भइरहेका छौँ भनेर बयान दिँदा पनि उपेक्षित हुन्छन् । त्यसैगरी, बुरारीमा सरसफाइकर्मी महिलाले वर्षौंदेखि ठेकेदारले यौन उत्पीडन गर्दै आएको उजुरी गरेका छन्, तर सुनुवाइ भने भएको छैन । सन् २०२२ मा दिल्लीको मुन्डका कारखानामा आगलागी हुँदा पूर्वी उत्तर प्रदेशका ग्रामीण इलाकाका आप्रवासी महिला मजदुरको मृत्यु भयो । अवैध र असुरक्षित अवस्थामा मजदुरी गर्दा पनि एकदमै सस्तो ज्यालामा काम गर्न उनीहरू बाध्य छन् र संस्थागत सुरक्षाका कदम अझै चालिएका छैनन् । यी उदाहरणले महिला आयोगको प्रतिक्रिया विशेषतः सीमान्तकृत समुदायका महिला पीडित भएको अवस्थामा–निष्क्रिय नै रहन्छ र कहिलेकाहीँ त मौनता साधेर हिंसामै संलग्न देखिन्छ ।
हाल महिला प्रतिनिधित्व प्रतीकात्मक देखावटी बनेको छ । प्रधानमन्त्री मोदीले ‘महिला सशक्तीकरण’ को कुरा गरे पनि वास्तविक अधिकार सम्भ्रान्त स्तरमै सीमित छन् । एकातिर आदिवासी महिला राष्ट्रपतिको नियुक्ति, महिला मुख्यमन्त्री र मुस्लिम समुदायकी महिलाको सेनामा उपस्थितिलाई उदाहरण बनाइन्छ भने दलित, आदिवासी, मुस्लिम र लैङ्गिक एवं यौनिक महिलाको दैनिक सङ्घर्षलाई बेवास्ता गरिन्छ । महिला मुद्दा बारम्बार चुनावी प्रचारको साधन बन्छ र दलको कथावाचनमा ढालिन्छ । कर्नेल कुरैसीसम्बन्धी पोस्टप्रति आयोगले तुरुन्त प्रतिक्रिया जनायो, तर यही तदारुकता महिलाको श्रम सहभागितामा देखिँदैन । स्वतन्त्र अध्ययनले श्रम सहभागिता दर २० प्रतिशतभन्दा पनि कम देखिने अवस्थाको तथ्याङ्कलाई अद्यावधिक गरेको छैन । समस्या तथ्याङ्कको मात्र होइन, महिलाको श्रमलाई नै अदृश्य बनाउने प्रणालीगत बेवास्ता हो । ‘सुरक्षा’ को भाषालाई असहमति दबाउन प्रयोग गरिन्छ भन्ने तथ्यलाई प्राध्यापक महमुदाबादको गिरफ्तारीले पुष्टि गर्छ । महिला आयोगलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै, उत्तरदायित्व प्रणाली बलियो बनाउँदै महिलामाथिको, विशेषतः सीमान्तकृत महिलामाथिको संरचनात्मक हिंसालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ।
(मणि मानव अधिकारवादी अधिवक्ता एवं अभियन्ता हुन् ।)
– ‘द वायर’ बाट