फेरि पनि सांसद विकास कोषको व्यवस्था ?

कानुनमा एउटा प्रचलित भनाइ छ, “जुन काम सिधा गर्न मिल्दैन त्यो काम बाङ्गो गरेर पनि गर्न मिल्दैन ।” नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा भइरहेका गतिविधिहरू देख्दा बेलाबखत यो कुराको सम्झना गराउँछ । विषय हो — सांसद विकास कोषबारे ।
सर्वोच्च अदालतले २०८० भाद्र ६ गते नै सांसद विकास कोष राख्न उचित नभएको भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अदालतले योजना आयोग तथा मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार, योजनाबद्ध विकासको अवधारणा, स्वार्थबाझिने अवस्था, सुशासन र जवाफदेहिताको मान्यता प्रति ध्यानाकर्षण गर्दै उक्त कोष वितरण नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । तर, सङ्घ र प्रदेशका सत्ता पक्ष र विपक्षका सांसदहरूले आफ्ना लागि बजेट विनियोजन नगरेमा बजेट नै पास गरी नदिने धम्की दिएर विभिन्न शीर्षकमा बजेट राख्ने गर्दै आएको छ । सर्वोच्चको आदेशलाई छलेर सङ्घ सरकारले सांसदहरूको सिफारिसमा योजना छनोट र कार्यान्वयन गर्ने नीति लियो भने अब प्रदेश सरकारहरू पनि त्यही नीतिअनुसार अघि बढ्ने तयारी गरिरहेका देखिन्छन् ।
चालु आ.ब.मा कोसी प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई १ करोड ५० लाख र समानुपातिक सांसदलाई ५० लाख, मधेस प्रदेशमा प्रत्यक्षलाई ५ करोड र समानुपातिकलाई १ करोड ५० लाख, वाग्मतीले रकम किटान नगरी प्रदेश सांसदको सिफारिसमा योजना छनोट, गण्डकीमा २ करोडसम्म, लुम्बिनीमा प्रत्यक्षलाई २ करोड ५० लाख र समानुपातिकलाई २ करोडको योजना सिफारिस र कार्यान्वयन गर्दै आएको छ भने कर्णाली र सुदूरपश्चिमको कार्यान्वयन गर्दै आएको छ भने कर्णाली र सुदूरपश्चिमको अवस्था पनि त्यही छ ।
सङ्घ सरकारद्वारा जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत बजेटमा ‘सांसद विकास कोष’ भन्ने शब्द कहीँ नपरे पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूको निम्ति प्रतिसांसद रु.२१ करोडको योजना सिफारिस र कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको र सोहीअनुसार शहरी विकास मन्त्रालयको बजेटमा साविकमा बढाएर १ खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड पु¥याइएको पाइएको छ ।
सांसदहरू विकास रकम पाउन किन लालायित ?
२०५९ सालपछि देश केही वर्षसम्म जनप्रतिनिधिविहीन बन्यो । संसद् विघटन भएर निर्वाचन हुन नसकेको र २०५९ असार मसान्तदेखि देशभरका स्थानीय तह पनि जनप्रतिनिधिविहीन थियो । स्थानीय तह नहुँदा देशभर विकास निर्माण ठप्प थियो । यही सन्दर्भमा २०६३ वैशाख ११ गते जनआन्दोलनको बलले संसद् पुनःस्थापना भएपछि सांसद विकास कोषको व्यवस्था गरिएको हो ।
२०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी भयो । संविधानमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरियो । संविधानले नै तीन तहको अधिकार समेत बाँडफाँट गरी दियो । स्थानीय तह जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने र नजिकको सरकार भएको हुँदा विकास निर्माणमा स्थानीय तहले प्रत्यक्ष काम गर्न सक्ने भयो । संविधानअनुसार भएको दुईपटकको निर्वाचनले यो कुरा पुष्टि पनि गरिसकेको छ ।
सांसदहरू उच्च ओहडाका सम्मानित व्यक्तित्व हुने हुँदा विकास निर्माणको काममा भन्दा नयाँ नयाँ कानुनहरूको निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्नुमा नै राम्रो हुनेछ । देशमा प्रचलित कानुनलाई आवश्यकताअनुसार समयानुकूल परिवर्तन गर्नमा ध्यान दिनु, विश्वका विभिन्न देशहरूका कानुन अध्ययन गरी नेपालका वर्तमान अवस्थामा के कस्तो कानुन भएमा देश र जनताको हित हुन्छ भनी चिन्तन गर्नु, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्नुमा सांसदहरूको मुख्य भूमिका हुनुपर्छ । सांसदहरू संसद्मा पेश भएका विधेयक, प्रस्ताव अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि—सम्झौताहरूबारे आफ्नो विचार प्रस्टसँग राख्न सके व्यक्ति र संसद् बौद्धिक अभ्यास गर्ने थलोको रूपमा विकास हुने छ ।
अधिकांश सांसदहरू आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारीप्रति गम्भीर नभएको पाइएको छ । अधिकांश बैठकहरूमा संसद्का कुर्सीहरू खाली देखिनु र विधेयकबारे छलफलमा भाग लिने एकाध सांसदबाहेक कोही नहुनु राम्रो होइन । यसले संसद्को गरिमामाथि नै असर पुर्याएको छ । विधेयक पारित गर्न मतदानको समयमा गणपूरक सङ्ख्या नपुगेर पटक पटक संसद् बैठक स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आउनु लज्जास्पद विषय हो । पाँचतारे होटलमा कुनै एनजीओ वा आइएनजीओको कार्यक्रममा संसद्मा भन्दा बढी सांसदहरू भेला हुने गरेको समाचार पनि बेला बखत आउने गरेको छ ।
सरकारले पेश गरेको विधेयक वा प्रस्तावबारे ‘हुन्छ’ वा ‘हुन्न’ भनी हात उठाउने मात्रै सांसदहरूको काम हो भने यति ठूलो सांसद सङ्ख्याको औचित्य नै के रह्यो र ? चुनावमा करोडौँ खर्च गरेर जित्ने, संसद् भएपछि मन्त्री नै बन्नुपर्ने र आफ्नो खर्च उठाउने सोचले काम गर्नेबारे मन्त्रीहरूलाई आरोप लाग्दै आएको छ । अब सांसदको नाउँमा योजनाहरूको व्यवस्थाले पनि आर्थिक अनियमितताका प्रश्नहरू उठ्न सक्छन् ।
अहिले स्थानीय तहका अधिकांश प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्षहरू आर्थिक मामिलामा निकै बद्नाम छन् । विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएकै कारण त्यसरी बद्नाम भएका हुन् । अब सङ्घ र प्रदेश सांसदहरूको नाम पनि त्यस्तोमा जोडिन सक्छन् । यसबारे सांसदहरू बढी नै सचेत हुन जरुरी छ ।
देशभरका स्थानीय तह विकास निर्माणको लागि सक्षम भइसकेको हुँदा सङ्घ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई समानीकरण बजेटमा बढाएर त्यहाँको आवश्यकताको आधारमा काम गर्न दिएको भए त्यो बढी प्रभावकारी हुनेछ । आफ्नो क्षेत्रका सांसदहरूलाई त्यहाँ भएका विकास निर्माणबारे अनुगमनको जिम्मेवारी दिनु राम्रो हुनेछ ।
सांसद विकास कोषलाई जुनसुकै नाउँमा राखिए पनि त्यो सांसदहरूलाई विकासे कार्यकर्ता बनाउन खोज्नु नै हो तर यो राम्रो हुँदै होइन । सांसदहरूलाई बौद्धिक व्यक्तित्व र संसद्लाई बौद्धिक अभ्यास गर्ने प्राज्ञिक थलोको रूपमा विकास गर्नेतर्फ सबैले ध्यान दिनुपर्ने हो कि !