समर्पणको अभावमा राजनैतिक दलहरू

‘राजनैतिक कार्यकर्ता बन्ने भाइबहिनीलाई चिट्ठी’ भूमिगत कालको साहित्य थियो भने प्रजातान्त्रिक वा खुला परिस्थितिको भेद झन्झन् प्रस्ट हुँदै छ अर्थात् ‘प्रजातन्त्र’ र ‘गणतन्त्र’ कालमा नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, एमाओवादी, राप्रपा आदि सरकारमा गएका राजनैतिक दलका प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री र शिक्षामन्त्रीहरूसमेत भ्रष्टाचारी र नालायक साबित हुँदा नयाँ पुस्तामा राजनीतिक, दलहरू र मन्त्रीहरूको नाम लिनासाथै नाक खुम्च्याउँछन् । किन यस्तो भयो ?
त्यसका केही कारणहरू छन् –
नेपालका राजनैतिक दलका नेताहरू आफूहरू अब्बल र साधारण जनता मूर्ख हुन्, भन्ने सोच्थे । पैसाले मत किन्न सक्ने र निर्वाचन भोजभतेर, उपहार, पैसाले जितिने हो दलको ‘कार्यक्रम’ र ‘घोषणापत्र’ ले चुनाव जितिन्न भन्ने टुङ्गोमा आम जनता पुगेका छन्, सम्पन्न भएका २–४ वटा महानिर्वाचनले यही निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । नयाँ युवा कार्यकर्ताहरूसमेत आ–आफ्नो खान्दान र परिवारको धाकले पनि निर्वाचन जित्दैनन् ।
यो स्थिति नेपालको मात्रै होइन, भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्कामा समेत सत्य हो । संरा अमेरिकामा समेत हजुरबुबा राष्ट्रपतिपछि नाति राष्ट्रपति बनेका छन्, छोरा र जहानहरूसमेत निर्वाचनमा उम्मेदवार भए । यसले थाहा हुन्छ, राजनैतिक दलहरूले निर्वाचनमा राजनैतिक सिद्धान्त दलहरूको नीतिगत भिन्नता र जनतामा चेतनाको विकास गर्ने विषयमा ध्यान नदिई, जनतालाई झूटा आश्वासनहरू दिएर भए पनि, निर्वाचनमा विजय भएपछि ‘तिमीलाई राम्रो जागिर दिन्छु, विदेशमा छात्रवृत्ति मिलाइदिन्छु वा ठेक्कापट्टा दिन्छु भन्ने जस्ता अराजनैतिक वचनहरू दिन्छन् । दलका वरिष्ठ नेताहरूकै आफ्नो जिम्मेवारीलाई बिर्सेर अनेक प्रकारका अनैतिक आश्वासन दिन्छन् र पैसाको खोलो बगाउँछन् । त्यति मात्र होइन, निर्वाचन आयोग र अदालतसमेत शासक दललाई चिढाउन नचाहने दुर्भाग्य नेपालको हो ।
अझ दुर्भाग्य त पैसा, जागिर र छात्रवृत्ति पाएका युवाहरू फर्केर तुरुन्तै केन्द्रीय समितिको सदस्य, प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवारी र मनोनीत हुने ग्यारेन्टी चाहन्छन्– महत्वपूर्ण पदहरूमा । शासक दलहरूको नैतिकता इज्जतको कुरा गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री र गृह मन्त्रीहरूसमेत अनेक काण्डहरूमा फसेका छन् । प्रजातन्त्रमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्रीहरूलाई मुद्दा लाग्दैन भन्ने होइन, बरु सबैलाई कानुनअनुसार मुद्दा लाग्छ र फैसला पनि बिनापक्षपात हुन्छ । यही पुस्तामा कति देशका राष्ट्रपतिहरू फासीमा लट्किए, कति प्रधानमन्त्रीहरू जेल गए र अन्य मन्त्रीहरू कति जेल गए । तर, तिनीहरू पछि कहिले राजनीतिमा फर्केनन् । तिनीहरू सारा जनताबाट बहिष्कृत भए र घृणाका पात्र बने ।
नेपाली जनताले आज बुझ्दै छन् – राष्ट्रपति भए पनि उनको इतिहासलाई जनताले बिर्सदैनन् र घृणाको पात्र भइरहन्छन् । प्रधानमन्त्रीले राजधानीको अनेक ठाउँमा जग्गा किनेकोमा भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्यो र विदेशी कम्पनीलाई सरकारी जग्गा प्रदान गरेकोमा मुद्दा छ । गृहमन्त्रीहरू भुटानी नागरिकता काण्ड, विदेश भ्रमणमा ठुलो रकम लिएर पठाउने काण्ड आदि । यहाँ प्रश्न कति रकम भ्रष्टाचार ग¥यो भन्ने होइन बरु कस्तो ऐन–कानुन मिच्यो र त्यस गलत कार्यले जनमानसमा के असर पर्छ, कानुनी र नैतिक मूल्य एवम् मान्यतामा कति प्रभाव पर्छ भन्ने महत्वपूर्ण विषय हो ।
परीक्षा नै नलिई ‘प्रवेशिका’ जस्ता जाँच पास गराउने शिक्षामन्त्रीलाई तत्काल दूधबाट झिँगा फालेजस्तै फाल्नुपर्ने थियो, त्यो भएन । विदेशको नक्कल गर्ने होइन, देशका त्यसको प्रभावको गहिराइ हेर्ने हो । विदेशीहरूले अनुभव नभएका युवाहरू र महिलाहरूलाई सरकारमा ल्याएर अनेक काण्डहरू हाम्रै देशमा गराइएका छन् – सुडान काण्ड, राहदानी काण्ड आदि । जति ठूलो पदको व्यक्ति हुन्छ त्यत्ति ठुलो कमजोरी हुने गर्छ । अब कुनै व्यक्तिलाई परिवार र विदेशी प्रमाणपत्रको आधारमा होइन–बरु अनुभव, सङ्गत र दल–देश र जनताप्रतिको समर्पण भावना महत्वपूर्ण विषय हो ।