मालिकको पछि लाग्दै मजदुर पनि सार्वजनिक यातायात बन्दमा !?

सर्वसाधारण जनताको लागि सार्वजनिक यातायात सेवा सुलभ र सहज बनाउनु सरकारको कर्तव्य नै हो । निजी क्षेत्रलाई सार्वजनिक यातायात सेवा जिम्मा दिँदा यातायात व्यवसायीको सिन्डिकेट बढ्दो छ । सरकारले केही वर्षदेखि सिन्डिकेट हटाएको दाबी गरेपनि व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको छैन ।
सरकारको व्यवस्थापनमा विद्युतबाट चल्ने ट्रलिबसले काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरदेखि भक्तपुरको सूर्यविनायकसम्म सेवा दिँदा जनताले राहतको महसुस गरेका थिए । राम्रै चलेको ट्रलिबस शासक दलको संलग्नतामा भएको भ्रष्टाचार र अनियमितताले उक्त सेवासमेत बन्द गरियो । नेपाली काङ्गे्रसले सुरु गरेको निजीकरणलाई एमाले, माओवादीले पच्छ्याउँदै गए । सरकारी उद्योग, कल–कारखाना व्यक्तिलाई बिक्री गरिँदा देशको ढुकुटी रितिँदै गयो । यसमा शासक दल नै जिम्मेवार हो ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले गण्डकी प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६ संशोधन गरी निजी नम्बर प्लेटका दुईपाङ्ग्रे र चारपाङ्गे्र सवारी साधनलाई पनि भाडामा लगाउन पाउने कानुन ल्यायो । कोशी प्रदेशले पनि यो काम सुरु ग¥यो । २०८२ जेठ १ गतेको राजपत्रमार्फत राईड सेयरिङ वा सेल्फ ड्राईभ सेवा सुरु भएको घोषणा गरेपछि नै गण्डकीका सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रे ।
गण्डकीबाट सुरु भएको यातायात व्यवसायीहरूको माग काठमाडौँमा आइपुग्यो । सेवा नै बन्द गर्ने काममा यातायात व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन भनिएका नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ (अध्यक्ष, नेपाली काङ्गे्रस) र सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासङ्घ नेपाल (अध्यक्ष, एमाले) समेतले सातबुँदे माग राखी जेठ १३ गते सरकारलाई ज्ञापनपत्र दिए । यी मागमा नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासङ्घ (नेपाली काङ्गे्रस समर्थित) र ढुवानी व्यवसायी महासङ्घ नेपाल (एमाले समर्थित) ले पनि साथ दिए ।
यातायात व्यवसायीको आन्दोलनमा नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर महासङ्घ (एमालेको सङ्गठन), नेपाल यातायात मजदुर सङ्घ (नेपाली काङ्गे्रसको सङ्गठन), अखिल नेपाल यातायात मजदुर सङ्घ (माओवादीको सङ्गठन) र एकीकृत यातायात मजदुर सङ्घ (एकीकृत समाजवादीको सङ्गठन) को पनि साथ दिए । सर्वसाधारण जनतालाई सेवाबाट बञ्चित गर्न मालिक र मजदुर सङ्गठन एउटै मोर्चामा कस्नु काले–काले मिलेर खाउँ भाले होइन र ?
पेट्रोलियम पदार्थको भाउ घटेपछि भाडादर पनि घटाउनुपर्ने थियो । तर गत दशैमा अग्रीम टिकट खुला गर्ने सरकारसँगको सम्झौतामा भाडा बढाउने सर्त राखी बढाइयो । व्यवसायीले कानुनअनुसार विद्यार्थी, अशक्त, ज्येष्ठ नागरिकलाई दिनुपर्ने सुविधा दिन हिच्किच्याइरहेका छन् । सेवा र सुविधा नपाएकोमा विरोध त पीडित जनताले गर्नुपर्ने होइन र ?
२०४६ सालको आन्दोलनपछिका सरकारहरूमा भाग खाएका शासक दलकै मालिक र मजदुर सङ्गठन नै सरकारले माग पूरा नगरेको बहानामा बन्द हडताल गर्नु कुन नैतिकता हो ? सार्वजनिक यातायात सेवामा बन्द हडताल गर्न नपाउने कानुन नमान्ने महासङ्घ, समितिलाई नवीकरण नगर्नेतर्फ सरकारले पाइला चाल्नुपर्ने जनताको माग हो ।
सार्वजनिक यातायात सेवा एक्कासी बन्द हुँदा बिरामीहरू अस्पताल जान सकेनन्, विद्यार्थीहरू स्कुल कलेज जान पाएनन्, मजदुरहरू दैनिक काममा जान नपाउँदा आश्रित परिवार भोकै बस्न बाध्य भए । दैनिकरूपमा कार्यालय जानुपर्ने कर्मचारीहरू कार्यालयमा नपुग्दा जनताको काममा बाधा पुग्यो । यतिबेला साझा यातायातले धेर–थोर सेवा पु¥याएको समाचार छ ।
एक दिनको बन्द हडतालले करोडौँ र अर्बौ रुपियाँ घाटा हुने उपदेश दिने शासक दलहरू सार्वजनिक यातायात सेवा बन्दबाट देशलाई घाटा भएको कसरी देखेनन् ?