अपराधीलाई मुद्दा नचलाउने सरकारी प्रपञ्च ?

वर्तमान निर्वाचन सरकारका श्रममन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले विदेशी पर्यटक उद्धारको नाममा फर्जी कागज बनाएर बिमा रकम ठगी गर्ने मुख्य योजनाकारलाई नै उन्मुक्ति दिन लागि परेको सार्वजनिक भयो । यससम्बन्धी सीआईबीले एक हजार २४३ पेज लामो अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गरेको छ । तर, सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौँले त्यसलाई छाँटकाँट गरेर सात सय ४८ पृष्ठ मात्र बनायो । प्रतिवेदनमा महत्वपूर्ण प्रमाण हटाइयो र मुख्य योजनाकार माउन्टेन हेलिकोप्टर्सका पूर्वमहाप्रबन्धक राजेन्द्रबहादुर सिंहको संलग्नता देखाइएन ।
सरकारी वकिलको कार्यालयले सीआईबीको अनुसन्धान प्रतिवेदन एक साता लगाएर अध्ययन गरी आइतबार जिल्ला अदालत, काठमाडौँमा अभियोजन दर्ता गरायो । सीआईबीले सिंहसहित ३३ विरुद्ध सङ्गठित अपराधको, राष्ट्रहितविरुद्धको, आपराधिक लाभ र लिखतसम्बन्धी चार संयुक्त कसुरअन्तर्गत मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो । तर, सरकारी वकिलले ३२ जना विरुद्ध मात्रै मुद्दा दायर ग¥यो । मुद्दामा प्रतिवादीहरूविरुद्ध करिब एक अर्ब ५१ करोड रुपियाँ बिगो भराउने उल्लेख छ । सरकारी वकिलले मुद्दा चलाएका प्रतिवादीमध्ये ११ जना पक्राउ गरे पनि सिंहलाई मुद्दा नचलाई उन्मुक्ति दिइयो ।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ५१ मा कसैले राष्ट्रहित प्रतिकूल कुनै काम गर्न वा गराउन नहुने उल्लेख छ । कसैले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक वा प्रादेशिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान वा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि उपर अपमान हुने, होच्याउने वा घृणा वा द्वेष फैलाउने कार्य गरे राष्ट्रहित प्रतिकूलको कार्य मानिने उल्लेख छ । यस्तो कार्यमा संलग्नविरुद्ध पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ ।
सरकारी वकिल कार्यालयका अनुसार सिंहविरुद्ध मुद्दा नचलाउन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको चर्को दबाब आएको थियो । सीआईबीले सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन पेस गरेको आठ दिनपछि मात्रै अदालतमा मुद्दा दर्ता ग¥यो । घटनाको अनुसन्धानमा संलग्न सिआइबी प्रमुख एआइजी डा. मनोज केसीले सिंंह घटनामा मतियारका रूपमा संलग्न रहेको कागजातले देखाएको बताए । सीआईबीको प्रतिवेदनमा अभियुक्त श्यामसुन्दर कँडेल र सिंहबिच अनुसन्धान प्रभावित पार्न गरिएको अडियो संवादसमेत संलग्न थियो । पदयात्रा तथा पर्वतारोहणमा जाने पर्यटकलाई उद्धारका नाममा ठगी भइरहेको भनी २०७५ सालमै पर्यटन मन्त्रालयका अधिकारीले सात सय पृष्ठको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनलाई समेत शासक दलहरूले बेवास्ता गरे ।
एक व्यक्तिले ‘में नेपालमे फेक रेस्क्युका डन हे’ भनेको अडियो संवादसमेत सीआइबीले सरकारी वकिललाई बुझाएको थियो । तर, पनि सरकारी वकिलले किन मुद्दा फितलो बनायो ? सरकारबाटै अपराधीलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय भएपछि पछिल्ला दिनमा सीआइबीको अनुसन्धान फितलो हुने निश्चित छ । यो प्रकरणले देशमा सुशासन कसरी कायम होला ? प्रश्न उठायो ।