के मन्त्री भ्रष्टाचारको पर्याय हो ?

पैँतीस वर्षयता सरकारको मन्त्री भएकामध्ये एकजनाले आफ्नो संस्मरणमा ‘मन्त्री पद भ्रष्टाचारको पर्याय भएको’ औँल्याए । जेनजी आन्दोलन अघि रास्वपाको पनि दुई पटक उप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्री, शिक्षामन्त्री, श्रममन्त्रीलगायत भएका थिए । जेनजी आन्दोलनको जगमा भएको निर्वाचनबाट रास्वपाको झण्डै दुईतिहाइको सरकार गठन भयो । हिजो एमाले र माओवादीको समर्थनमा सरकारमा पुगेका रास्वपाका मन्त्रीहरू भ्रष्टाचारमा मुछिएको प्रमाण बाहिरिएको छैन । त्यतिबेला केही दिन क्रसर उद्योग बन्द गरी तुरुन्त खुलाइएको, राष्ट्रिय परिचय पत्र विदेशी कम्पनीलाई दिइएको, भिजिट भिसाको नाममा नेपाली युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाइएको विषय के कति अनियमितता भए, अहिले पनि त्यो विषय उठिरहेको छ ।
रास्वपा सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भयो । मन्त्रीहरूको सयौँ तोला सुन, करोडौँको कम्पनी शेयर, करोडौँको काठमाडौँलगायत जिल्ला जिल्लामा घर जग्गा, महँगा गाडी कसरी जुट्यो ? केही मन्त्रीले ऋण लिएर गाडी किनेको उल्लेख गरे । पचासौँ लाख र करोडौँ रुपैयाँको गाडी ऋणमा किनेर साँवा ब्याज कसरी तिर्ने ?
नागरिकले सार्वजनिक पदमा पुग्नेको अघि र पछिको सम्पत्तिको स्रोत देखाउनु जरुरी हुन्छ, मन्त्रीमा पुगेकाहरूले त झन् खुलस्त पार्नु पर्दछ । रास्वपाका मन्त्रीहरूको उमेर र रोजगारीअनुसार सम्पत्तिको मात्रा स्वाभाविक नभएको बाहिरिएको छ । यसबारे प्रमले नै सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्नु जरुरी छैन र ?