नीतिगत निर्णयको नाममा भ्रष्टाचार गर्न मिल्छ र ?

काठमाडौँ, २३ जेठ । प्रतिनिधिसभाको बेठक सूचना टाँसेर स्थगित गरियो । माओवादी (केन्द्र) र रास्वपाले गृहमन्त्री रमेश लेखक भिजिट भिसामा नेपाली युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाई भ्रष्टाचार काण्डमा परेको हुँदा गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा मागेर संसद् अवरोध गर्दै आएको हो । जेठ १३ गते यता संसद् अवरोध भइरहेको छ ।
जेठ १५ गते एमालेका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पेस गरेको बजेटमा नेका पनि स्पष्ट नभएको बताइन्छ । नेकाका अधिकांश सांसदहरू बजेट एमालेले एक्लौटी गरेको दाबी गर्दै छन् । नेका सभापति शेरबहादुर देउवा भने नेका–एमालेको सरकार गठबन्धनमा कुनै समस्या नभएको दाबी गर्दै गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा नहुने घोषणा गर्दै छन् ।
माओवादी (केन्द्र) का पूर्वगृहमन्त्रीहरू पनि भिजिट भिसा भ्रष्टाचार काण्डमा पर्ने देखिएपछि पदाधिकारी बैठक बसेर माओवादी संसद् खोल्ने पक्षमा लागेको हो । यसबारे माओवादीका पूर्वगृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नेकाको वर्तमान गृहमन्त्री लेखकसँग छलफल गरिसकेको पनि सार्वजनिक भयो ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गृहमन्त्री लेखकको भिजिट भिसा भ्रष्टाचार काण्डबारे छानबिन समिति बनेपछि मात्र संसद् अवरोध छोड्ने दाबी गर्दै छन् तर पदाधिकारी बैठकको निर्णय लचिलो हुने नै हो । माओवादी केन्द्रको यस्तो अपरिपक्व कदम यस अगाडि पनि पटक–पटक देखिएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा अख्तियारको पूर्वप्रम माधवबाट छानबिन सुरू भएपछि गिरिबन्धु चिया बगानको जग्गा हिनामिना, कोभिडको बेलाको सामग्री खरिद, नेपाल भ्रमण वर्षमा अर्बौँ अनियमिततालगायत विषयमा एमालेका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, एमालेका उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, सचिव एवम् पूर्वमन्त्री योगेश भट्टराई, नेकाका पूर्वमन्त्रीहरू भानुभक्त ढकाल, पद्मा अर्यालविरूद्ध भ्रष्टाचारमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गरिएको सार्वजनिक भयो ।
संसद् अवरोध भइरहँदा फुर्सदिला सांसदहरू पूर्वमन्त्रीहरूबिच भ्रष्टाचारीमाथि साँच्चिकै डण्डा बर्सीए आधा सांसद निलम्बनमा पर्ने दाबी भइरहेको छ । हुन पनि कुल सांसदमध्ये आधा मन्त्री भइसकेका छन् । कतिपय सांसदहरू अब मन्त्री नबन्ने वाचा गर्दै छन् ।
पूर्वप्रम माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना भ्रष्टाचारमा पनि परेको सार्वजनिक भइरहेको छ । पूर्वप्रम माधव नेपालविरूद्ध पतञ्जलीलाई सरकारी जग्गा प्रदान गर्ने र सट्टा भर्नाको नाममा त्यसलाई प्लटिङको लागि बिक्री गराउने भ्रष्टाचारको मुद्दा अख्तियारले जेठ २२ गते दर्ता गरेको छ  ।
प्रम ओलीले गिरिबन्धु चिया बगानको हदबन्दीभन्दा बढीको १९ बिघा जग्गा प्रम शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा बिक्री गरिएको सार्वजनिक गरेका थिए । प्रम ओलीमाथि गिरिबन्धुको ५१ बिघा हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बिक्री गरेको आरोप छ ।
सरकारमा गएका पार्टी र तिनका नेताहरूले देश र जनताको निःस्वार्थरूपमा सेवा नगरेको एकपछि अर्को घटनाबाट पुष्टि भइरहेको छ । यसकारण, नेपाली जनताले शासक दलहरूबाट सचेत र सतर्क हुनु जरूरी छ ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक जेठ २६ गते अपराह्न १ः०० बजे बस्ने गरी स्थगित गरिएको छ ।