भ्रष्टाचार अभियोगमा सांसद र जनप्रतिनिधिहरू निलम्बित

भ्रष्टाचार र ठगीको अभियोगमा सांसद पदबाट निलम्बनमा परेका सांसदहरूको सङ्ख्या थप्दै छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जली योग पीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालको नाममा काभ्रेमा जग्गा किनबेच र हिनामिना प्रकरणमा संलग्न भएको अभियोगमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा सांसद माधवकुमारविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेलगत्तै सांसद नेपाल पनि पदबाट स्वतः निलम्बनमा परेका छन् । मुद्दाको छिनोफानो नभएसम्म सांसद नेपालको पद कायम हुनेछैन । यसअघि यस्तै अभियाग लागेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद रवि लामिछाने, नेकपा एमालेका सांसद टोपबहादुर रायमाझी र नेकाका सांसद मोहनबहादुर निलम्बनमा परिसकेका थिए । यसरी नै नेकाका टेकबहादुर गुरुङ, एमालेका लक्ष्मी महतो र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अरुणकुमार चौधरी पनि निलम्बनमा परेका थिए । तर, ती सांसदहरू निलम्बनमा परेर पनि फुकुवा भइसकेका छन् ।
टोपबहादुर रायमाझी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दामा निलम्बनमा परेका थिए भने टेरामक्स प्रकरणमा नेकाका मोहन बस्नेत निलम्बनमा परेका थिए । रवि लामिछाने सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाको पूरक अभियोेग पत्रसँगै निलम्बनमा परेका थिए । यसबाहेक राप्रपा सांसद धवलशमशेर राणा, नेकाका सांसद माया राई र राप्रपाकी सांसद् गीता बस्नेत पनि कानुनी फन्दामा परेका छन् । सांसद राणा चैत १५ गते काठमाडौँको तीनकुनेमा भएको आन्दोलनको क्रममा पक्राउ परेका थिए । उनलाई फौजदारी कसुरको आरोप लागेको छ । यो मुद्दा अहिले विचाराधीन छ । राप्रपाकी सांसद गीता सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका छन् । सूर्यविनायक नगरपालिका प्रमुख बासुदेव थापा पनि प्रतिवादीको सूचीमा परेका छन् । यसअघि अन्य जनप्रतिनिधिहरू निलम्बनमा परेका थिए । समयसँगै कुन कुन सांसदहरू भ्रष्टाचार र अनियमितताको प्रकरणमा परेर निलम्बनमा पर्ने हुन् ? त्यो हेर्न बाँकी छ ।
नेता, मन्त्री, सांसद र जनप्रतिनिधिहरू अभियोगमा फस्नु राम्रो होइन । तर, अभियोग लाग्ने बित्तिकै नेता, मन्त्री, सांसदहरू दोषी हुँदैनन् । अन्य प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसद तथा उच्चपदस्थ पदाधिकारी, निर्देशक, महाप्रबन्धकहरूको पनि छानबिनको प्रक्रिया अघि बढाइनुपर्छ । यो घटनाक्रमले जनता नै लज्जित हुनुपरेको स्थिति छ । नेता, मन्त्री र सांसदहरूको नैतिकता र चरित्रको ठुलो महत्व हुन्छ । उनीहरूको चरित्र र नैतिकमा दाग लाग्नु राम्रो सङ्केत होइन । पदमा बसेर पदको दुरूपयोग गरी अकुत सम्पत्ति कुम्ल्याउने प्रवृत्तिले संसद् र अन्य निकायहरू कमाउधन्दा गर्ने स्थल बन्यो । पूर्वप्रम नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचारको अभियोग लागेपछि अन्य प्रधानमन्त्रीहरू पनि चिन्तित हुन थालेका छन् । देश भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेकोमा शङ्का छैन । त्यसो त अन्य प्रममाथि पनि अनेक आरोप नलागेको होइन । यसअघि नेकाका मन्त्री र सांसदहरू भ्रष्टाचारमा फसेका थिए र भ्रष्टाचारी साबित भएका थिए । देशको चारैतिर भ्रष्टाचार र अनियमितता भएकै कारण ट्रान्सपरेसी इन्टरनेसनलले नेपाललाई भ्रष्टाचार बढी हुने देशको सूचीमा राखेको हो । पहिले तुल्सी गिरी पनि गलैँचा निर्यात काण्डमा मुछेका थिए । पूर्व प्रम शेरबहादुर देउवा मेलम्ची ठेक्का प्रकरणमा मुछिएको थियो । ललितानिवास प्रकरणमा बाबुराम भट्टराई फसेको खबर प्रकाशमा आएको थियो । त्यस्तै गिरिबन्धु टि स्टेटमा केपी ओलीको नाउ जोडिएको थियो । देशमा स्वच्छ र शुद्ध राजनीति नहुँदा यो समस्या देखिएको हो ।
देशका शासकहरूले राजस्वमा दाइँ गरिरहेका छन् । भ्रष्टाचार र अनियमितता डुबेको यो देशमा बढी हल्ला सुशासनकै हुन्छ । जनताले कसले के भन्यो भन्दा कसले के गरिरहेको छ रहेछ भन्ने कुरा जनताले थाहा पाउनुपर्छ । गलत नेतृत्वको हातमा राजनीति पर्दा देश असफल, बदनाम मात्र होइन डुब्न बेर लाग्दैन । यसबारे शासकहरू गम्भीर हुनुपर्छ; संवेदनशील हुनुपर्छ । गलत राजनीतिले देशै बर्बाद भएको घटना छ । शासकहरूले हचुवाको भरमा सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा देशको स्वाधीनता र सार्वभौमसत्तामा आँच पु¥याउँछ; दूरगामी असर पु¥याउँछ । नेपाल एकपछि अर्को साँगुरिँदै गएको छ । देशको सम्पत्तिमा आँखा गाड्नु मात्र होइन देश नजोगाउने, देशमा अतिक्रमण गरे पनि नबोल्ने शासकहरूको प्रवृत्ति के गलत होइन ? शासकहरूले भ्रष्टाचार, अनियमितता रोक्ने र भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्नेतर्फ पाइला नचाल्दा यो समस्या देखिएको हो । समस्या हल गर्न शासकहरू इमानदार हुनुपर्छ; भ्रष्टाचारीहरूमाथि कारबाही गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारीमाथि कडा कारबाही नभएसम्म आर्थिक अनियमितताको समस्या हल हुने स्थिति छैन । शासकहरूको घैँटोमा बेलैमा घाम लागोस् ।