भ्रष्टाचारीहरूलाई जोगाउने प्रावधान अस्वीकार्य

अनुभवी हाम्रा पाका पुस्ताका अग्रजहरू भन्छन्, भ्रष्टाचार मात्र नहुँदो हो त नेपाल यतिखेर स्वर्ग बनिसक्ने थियो । के गर्ने राणा, पञ्चायत, बहुदल र गणतन्त्रका शासक र प्रशासकहरूको प्रवृत्ति एकै रह्यो – भ्रष्ट र निर्लज्ज ।
देशको सबभन्दा ठुलो समस्या भ्रष्टाचार हो । त्यसमा पनि नीतिगत भ्रष्टाचार भयावह अवस्थामा छ । धेरै नेपाली जनताले नयाँ संविधान निर्माण र त्यसपछि गठन हुने सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कठोर कदम चाल्ने आशा गरेका थिए । तर, नयाँ संविधान बनाउँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषयलाई अवरोध गर्ने प्रावधान राखिएको पुष्टि हुँदै आयो । नयाँ संविधानले विगतदेखि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रयोग गर्दै आएको ‘अनुचित कार्य’ को अनुसन्धान गर्ने अधिकार हटाइदिएको रहेछ । संविधान लागु भएपछि सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्यमा प्रभावकारिता ल्याउँछ भन्ने जनताको अपेक्षा हराइसकेको छ । हिजो आफ्नो शिक्षा र भविष्य दाउमा राखेर प्रतिगमनविरोधी जनआन्दोलन र सशस्त्र द्वन्द्वमा लागेका किशोर किशोरी र युवाहरू आज पीडा र आक्रोशमा छन् ।
अहिले एक पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि पतञ्जली जग्गा घोटाला काण्डलाई लिएर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले लगाएको अभियोगले ठुलो हलचल पैदा गरेको छ । केही मानिसहरू नीतिगत निर्णयमा मात्र सामेल पूर्वप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूमाथि मुद्दा चलाउन नमिल्ने जिकिर गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री र मन्त्री बनेर भ्रष्टाचारमा संलग्न बनेकाहरू नीतिगत निर्णयमा अनुसन्धान गर्न नपाइने भन्ने संवैधानिक प्रावधानका आधारमा कानुनी अनुसन्धानबाट जोगिरहेका छन् । प्रदेश मुख्यमन्त्री र स्थानीय तहका भ्रष्ट जनप्रतिनिधिहरूसमेत उही संवैधानिक जालोलाई आफ्नो बचाउका लागि प्रयोग गरिरहेका छन् । नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचार आधिकारिकरूपमा परिभाषित पाइँदैन । नीतिगत निर्णय गर्ने तह वा संयन्त्रबाट हुने निर्णयले भ्रष्टाचारजन्य कार्य हुने वा भएको भ्रष्टाचारलाई सामान्य अर्थमा नीतिगत भ्रष्टाचार भन्न सकिन्छ । सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णयलाई नीतिगत निर्णय मान्दै ती तहबाट भएका निर्णयका आधारमा भएका वा हुने भ्रष्टाचार मात्र नीतिगत भ्रष्टाचार मानिन्छ । कुनै विषयमा नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, तर सम्बद्ध संयन्त्र वा तहले सो निर्णय नगरेको वा ढिला गरेका कारण सार्वजनिक सम्पत्ति नोक्सान हुन्छ भने, त्यसलाई पनि नीतिगत भ्रष्टाचारको दायराभित्र राख्न सकिन्छ ।
नीतिगत निर्णयका आधारमा हुने भ्रष्टाचारका विभिन्न रूप देखिन्छ । नेपालमा नीति वा कानुन बनाउँदा छिद्र राखेर तिनका आधारमा गरिने भ्रष्टाचार, असल नियतले राखिएका प्रावधानको गलत तरिकाले प्रयोगबाट गरिने भ्रष्टाचार, कुनै विषयमा गर्नुपर्ने निर्णय नगरेर वा ढिलो गरेर हुने भ्रष्टाचार, आफ्नो स्वार्थ गाँसिएको विषयमा आफैँ संलग्न भई गरिने निर्णयका आधारमा हुने भ्रष्टाचार र कानुनले तोकेको तह वा संयन्त्रभन्दा फरक तह वा संयन्त्रले निर्णय गरी गरिने भ्रष्टाचारलाई नीतिगत निर्णयमा आधारित भ्रष्टाचार मान्न सकिन्छ ।
हुन त देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने दायित्व सरकारको हो । सरकारको प्रमुख कार्यकारी संयन्त्र प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको मन्त्रिपरिषद् हो । मन्त्रिपरिषद्ले चाहेमा देशमा हुने भ्रष्टाचार रोक्ने सामथ्र्य राख्छ । यदि मन्त्रिपरिषद् नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्यमा जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत हुँदैन भने त्यस देशमा भ्रष्टाचार प्रमुख समस्याको रूपमा देखिने हुन्छ । सरकारले यसभन्दा अन्यत्र ध्यान दिनु भनेको भ्रष्टाचारको समस्यालाई अरू गम्भीर बनाउनुमात्र हुनेछ । सरकारले संसद्मा पेस गरेका अख्तियार आयोग ऐन र भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा अब बहुमत सांसदहरूको ध्यान जान्छ कि भन्ने आशा झिनो मात्र छ । यथार्थ त भ्रष्टाचार सामन्ती र पुँजीवादी व्यवस्थाको अभिन्न पाटो हो । यी व्यवस्थामा भ्रष्टाचार अन्त्यको आशा गर्नु मूर्खता मात्रै हो ।
अहिले संसद्मा प्रस्तुत अख्तियार ऐन र भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा संशोधन गर्न बनेका विधेयकका केही प्रावधानले सरकारको मनसाय गलत देखाएका छन् । नीतिगत निर्णय के हो भनेर परिभाषा नगरी मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने सबै निर्णयमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नपाउने कुरा थप मजबुत बनाउने गरी पेस गरिएको छ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी विषयमा ५ वर्षभित्र मुद्दा नचलाए त्यसपछि मुद्दा नचल्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावित छ । सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण पेस गर्ने विषय खुकुलो बनाउने व्यवस्था पनि प्रस्तावमा छ । यी व्यवस्था जस्ताको तस्तै पारित भएमा भ्रष्टाचार थप संस्थागत हुने निश्चित छ । हालै लागु भएको भूमिसम्बन्धी (आठौँ संशोधन) ऐनका केही प्रावधानबाट सार्वजनिक जग्गाको ठुलो नोक्सानी हुने अवस्था सिर्जना भएको बताइएको छ । भ्रष्टाचारीहरूलाई जोगाउने नियतले अगाडि ल्याएका यस्ता प्रावधान र कदमहरू अस्वीकार्य छन् । सदनमा बहुमतको आडमा सरकारले त्यस्ता विधेयक पारित गरिए सचेत नेपाली जनता र युवाहरू चुप लागेर बस्ने छैनन् ।