शिक्षाको नाउँमा वार्षिक खर्ब बढी रकम बिदेसिनुमा सरकार जिम्मेवार

नेपाली विद्यार्थीहरूमा विदेशमोह बढ्दै छ । वर्षको १ लाखभन्दा बढी विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षा हासिल गर्न विदेश गएका र तिनीहरूबाट मात्र शिक्षाको लागि १ खर्बभन्दा बढी पैसा विदेशिने गरेको डरलाग्दो तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । चालु वर्ष आ.व. २०८१/८२ को आठ महिना (साउन—फागुन) मा ९२ हजार ६४८ जना विद्यार्थीहरूले विभिन्न देशमा उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि शिक्षा मन्त्रालयबाट एनओसी लिएको र उनीहरूबाट मात्रै १ खर्ब ३ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बिदेसिएको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । यसअघि आ.व. २०८०/८१ मा १ लाख १२ हजार ९६८ जना र २०७९/८० मा १ लाख १० हजार २१७ जनाले विदेशमा पढ्न जान एनओसी लिएका थिए । उनीहरूबाट क्रमशः १ खर्ब २५ अर्ब १३ करोड र १ खर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बिदेसिएको उल्लेख छ । (नागरिक दैनिक २० जेठ) यो भारतबाहेकको तथ्याङ्क हो ।
जेठ १५ गते अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलद्वारा प्रस्तुत आ.व. २०८२÷०८३ को बजेटमा कुल राजश्व सङ्कलन १३ खर्ब हुने अनुमान गरिएको छ । त्यसमध्ये एउटा ठुलो हिस्सा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरूबाट बिदेसिने गरेको पाइएको छ । नेपालका विश्वविद्यालयहरू र कलेजहरूमा विद्यार्थीहरू पढ्ने वातावरण बनाउन सकेमा बिदेसिने ठुलो रकम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । बिदेसिने रकम कम गर्नु स्वयं पनि नेपालको आय वृद्धि हुनु हो ।
अहिले अधिकांश विद्यार्थीहरू कक्षा १२ पछि विदेश पढ्न जाने सपना देख्छन् । भागबण्डामा प्राध्यापकहरू नियुक्तिका कारण विश्वविद्यालयहरूमा राम्रो कक्षा सञ्चालन नहुनु, दलका भ्रातृ सङ्गठनहरूले समय समयमा तालाबन्दी र हड्ताल गर्नु तथा शिक्षा हासिल गरिसकेपछि पनि रोजगारी उपलब्ध नहुनु विद्यार्थी बिदेसिनुका प्रमुख कारणहरू हुन् । हुन त नेपालका शासक दलका नेताहरू अधिकांशले शिक्षण संस्थाहरूलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरी बन्द र हड्ताल नगर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए । त्यसलाई बेवास्ता गर्दै ती नै दलका भातृ सङ्गठनहरूले समय समयमा बन्द, हडताल र तोडफोडजस्ता अराजक गतिविधि गर्दै आएका छन् । यसले पनि भर्खरका युवा विद्यार्थीहरूमा नकारात्मक असर परी निराशा भएर विदेश जाने लहर चलेको ठोकुवा गर्न सकिन्छ ।
नेपालमै विद्यार्थीहरू बस्ने वातावरण बनाउन रोजगारीसित जोडिएको शिक्षा दिनु आवश्यक छ । नेपालमा जति पनि कलकारखाना उद्योगधन्दाहरू छन्† ती ठाउँहरूमा विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई निश्चित घण्टा काम गर्ने अवसर दिन सके धेरै विद्यार्थीहरूले आफ्नो पढाइ खर्च आफै जुटाएर पढ्न पाउने अवस्था रहन्छ र कतिपय विद्यार्थीहरू नेपालमै पढ्ने सोच बनाउँछन् । त्यसैगरी नेपालमा उच्च शिक्षा पढ्न पाइने विषयहरू विदेशमा पढ्न जान रोक लगाउनु आवश्यक छ । त्यसरी राज्यले नै कडा नियन्त्रणको नीति लिएन भने विद्यार्थीहरू बिदेसिने क्रम झन् झन् बढ्दै जाने निश्चित छ ।
विदेशमा पढाइसँगै रोजगारी पनि मिल्ने आशामा अधिकांश विद्यार्थीहरू बिदेसिएको पाइन्छ । कतिपय विद्यालयका शिक्षकहरू र कलेजका प्राध्यापकहरूले कमिशन खाएर विद्यार्थी विदेश पठाउने गरेको पनि नभएका होइनन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू त्यो कुरा सजिलै स्वीकार गर्छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति धर्मकान्त बास्टोलाले एक पटक भनेका थिएर्— विश्वविद्यालयले दिएको तलबभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनीबाट पैसा बुझ्ने प्राध्यापकहरू पनि छन् ।’ यसले विश्वविद्यालयहरूमा भइरहेको बेथिति स्पष्ट हुन्छ ।
युवा जनशक्ति बिदेसिनु भनेको देश विकासमा धेरै पछि पर्नु हो । आज पढाइको नाउँमा होस् या रोजगारीको सिलसिलामा वर्षको ९–१० लाख युवाहरू बिदेसिने गरेको र ती नै विदेशमा काम गर्न जाने युवाहरूले पसिना बगाएर कमाएर पठाएको रेमिट्यान्स (ज्याला) ले देशको अर्थतन्त्र चलिरहेको छ । हाम्रा अर्थमन्त्रीहरूलाई यसमा लाज लाग्नुपर्ने हो । तर, उनीहरू त्यसैमा गर्व गरिरहेका छन् । यो भने आश्चर्यको विषय हो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा चलेका कलेजहरूमा नयाँ नयाँ विषय थप गर्न त्यतिकै समस्या छ । कयौँ कलेजहरू १५–२० वर्ष पुरानो कोर्स पढाउन बाध्य छन् । आजका विद्यार्थीहरू पुराना विषयहरू पढ्न चाहँदैनन् । विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धन प्राप्त थुप्रै कलेजहरू काठमाडौँमा सञ्चालनमा छन् । पूर्व शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईका अनुसार ५९ वटा विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूमध्ये जम्मा मापदण्ड पूरा गरेका १४ वटा मात्र छन् । अन्य कलेजहरू पहुँचका आधारमा चलाइरहेका छन् । त्यहाँ भने खचाखच विद्यार्थीहरू भर्ना भएर पढिरहेका छन् । विदेश जाने र विदेशी सम्बधनमा सञ्चालित कलेजहरूको प्रत्यक्ष असर नेपालका कलेजहरूमा परिरहेको छ । यही वर्ष नेपालका ५०० वटा भन्दा बढी कलेजहरू १०० जनाभन्दा कम विद्यार्थी भएको कारण बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । नेपाल सरकारले ती कलेजहरूलाई कसरी व्यवस्थित सञ्चालन गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने हो । ती कलेजहरू बन्द भएसँगै हजारौं जनशक्ति बेरोजगार बन्नेछन् । बेरोजगारी समस्या थप बढ्ने छ । यी तमामको जिम्मेवारी शिक्षामन्त्री, सचिव र शिक्षाका जिम्मेवारी लिएर बसेका उच्च पदाधिकारीहरूले लिनुपर्छ । पदमा बस्ने तर कर्तव्य पूरा नगर्नेहरूकै कारण नेपालको शैक्षिक क्षेत्र भद्रगोल भएको हो ।