सबै तहका जनप्रतिनिधिहरूले ध्यान दिनुपर्ने गम्भीर विषयहरू

– एक भुक्तभोगी नागरिक
साधारण नेपाली जनतामा सेना, प्रहरी, गुप्तचर विभाग र सरकारी कर्मचारीहरू तालिम प्राप्त र शिक्षित भएको हुँदा देश र जनताप्रति इमानदार हुन्छन् भन्ने भ्रम थियो । तर, आज पत्रिका एवं अन्य प्रचार माध्यममा प्रकाशित समाचारले प्रहरी, गुप्तचर विभाग, सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूसमेत भ्रष्टाचारी, बेइमानी, जनद्रोही र देशद्रोही भएको देखिँदै छन् ।
सेनाभित्र पनि आ–आफ्नो प्रमोसनको निम्ति प्रमाणपत्रहरूका मितिमा समेत तलमाथि गरेको, सामान र हातहतियार खरिदमा विवाद देखिएको, ब्यारेकको नजिकका सार्वजनिक जग्गासमेत अवकाशभन्दा अगाडि नै दुई/चार जना मानिसमार्फत मालअड्डामा आफ्नो नाममा दर्ता गराई लालपुर्जा लिई घर बनाएको र अवकाशपछि त्यो घर बेचेर अन्तै गएका अनेक घटनाहरू देखिए । प्रहरीमा पनि यस्ता घटनाहरू छ्यासछ्यास्ती देखिए । कर्मचारीहरू यसबाट अछुटो हुने कुरै भएन ।
अहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) कहाँ बस्ने
(अङ्गरक्षक होइन) अर्कै प्रहरी वा सैनिक व्यक्ति सादा पोशाकमा रहेकाहरूको सम्बन्ध नगरपालिका र गाउँपालिकाका वडावडाका भलाद्मी भन्न नसकिने व्यक्तिहरुसँग हुन्छ । ती व्यक्तिहरूले अरूले राजीखुसीले किनेको जग्गामा समेत भोग चलन गर्न नदिन बल प्रयोग गरेका धेरै घटना सुनिन्छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीकहाँ परेको उजुरीसमेत पहिले सुरक्षामा बसेको व्यक्तिले सिडिओसम्म पु¥याउँदैनन् वा सही सूचना प्रवाह गर्दैनन् । वडाका प्रतिनिधि वा वडाध्यक्ष पनि त्यस्ता व्यक्तिलाई सम्झाउनु भन्दा वडाध्यक्ष आफै लाचार हुन्छन् । अर्थात् (क) टोल र वडाका गुण्डा आफ्नो नाता पर्दा वा गुण्डा नाइकेसँग डराउँछन् । (ख) सिडिओ कार्यालयमा बस्ने सादा पोशाकका सुरक्षाकर्मीहरूबाटै तिनीहरू सञ्चालित छन् कि भनी शङ्का गर्छन् ।
कुनै कुनै सार्वजनिक वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट सञ्चालित अस्पतालका अवकाश प्राप्त सुरक्षाकर्मीले अस्पतालका कर्मचारीहरूको सरूवा, बढुवा गर्न सहयोग गरी आर्थिक चलखेल गरेको सुनिन्छ । अस्पतालको आम्दानीले नै आत्मनिर्भर भएका कुनै कुनै अस्पतालमा आफ्नो व्यक्तिलाई पोस्न कर्मचारी हेरफेर गर्दा अस्पतालको अर्थतन्त्र कमजोर भएको गार्इँगुईँ सुनिन्छ । अस्पतालकै केही स्वार्थी व्यक्ति र स्वास्थ्यकर्मीहरूले ‘होलबडी चेक’ गर्ने नाममा आफ्नो अस्पतालमा नसक्ने बरू फलाना ठाउँमा जानु भनी पठाउने गरेको चर्चामा आएको छ ।
यसरी आफ्नै संस्थालाई बदनाम गराई निजी स्वास्थ्य केन्द्रसँग केही सहुलियत प्राप्त गरी जनतालाई ढाँट, छल गर्ने गरेको चर्चा व्यापक हुँदै छ । केही पढे–लेखेका व्यक्तिहरू स्वास्थ्य संस्था, रेस्टुराँ र अन्य क्षेत्रमा समेत तथाकथित विशेषज्ञहरू भइटोपलेकोमा जनतालाई सचेत पार्न जरूरी छ ।
टोल–टोल र वडा–वडाहरूमा कार्यरत जनसहयोग समितिहरूले निश्चित कम्पनीको सबै सामान नियमअनुसार नै जडान गर्नुपर्नेमा नगरी तलमाथि गरेमा संस्थालाई भ्रष्टाचार गरेको, अनियमित गरेको, जाँचबुझ समितिले ठह¥याउने छ । समितिका एक–दुई जना गलत व्यक्तिहरूको कारण संस्था र जनता लज्जित हुनुपर्नेछ । यसकारण, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष र सदस्यलाई आर्थिक नियमहरूबारे पहिले नै शिक्षित गर्नु उचित हुन्छ ।
नगरपालिकाहरूबारे
नगरपालिकाका कर्मचारीहरूले गरेका अनियमितताबारे जनताले लिखित उजुरी नगर्दा ‘चोरलाई चौतारी’ भएको छ । आफ्नै कर्मचारीहरूलाई प्रमोसन नदिँदा अदालतबाट भ्रष्टाचारीलाई सहयोग पुग्ने सम्भावना छ । अदालतले प्रमाणमात्र हेर्छ† औचित्यता र अलिखित घटनाहरूबारे अदालतले जानकारी राख्दैन वा त्यस्तो बन्दोबस्त छैन । संसारको सबै अदालती बन्दोबस्तमा पूर्णताको अभाव अनुभव गरिँदै छन् । अदालतबाट समायोचित निर्णयहरू नहुँदा समाजमा विद्रोह र क्रान्ति हुने गरेको सर्वविदित्तै छ । नेपालमा पनि अदालतबाट हुने गरेका अनेक गलत निर्णयहरूकै कारण देशको राजनीतिक परिस्थिति झन्झन् रसातलमा पुग्दै छ । सरकारका अनेक खोटपूर्ण निर्णयहरूलाई समेत अदालतले उचित ठह¥याउँदा समाजमा अनेक विकृति बढ्दै छ । उद्योग वा सामाजिक सेवाको लागि निश्चित गरी हदबन्दीभन्दा बढी दिइएको जग्गा पुनः व्यक्तिलाई फर्काउन खोज्दा समस्या श्रृङ्खलालाई झन्झन् जटिल बन्दै जानेछ । अदालतका मुख्य मुख्य न्यायाधीशहरूलाई सरकारले मनोनीत गर्ने भए पनि न्यायाधीशहरू सरकारप्रति नभई संविधान, ऐन–कानुन र समाजमा पर्ने प्रभावबारे अदालतले चिन्ता लिएर निर्णय गरेमा जनगुनासो कम हुनुको साथै समाजमा कम विकृति देखापर्ने छ ।
स्थानीय निकायलाई स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणका सिद्धान्तअनुसार अधिकारहरू नदिँदा निरङ्कुश राणा र पञ्चायती हुकुमी शासनमा जस्तै राजा–महाराजा, सामन्त र जाली फटाहाहरूको हातमा शासन अर्थात् केन्द्रीयकरण चालु कुरा छ भन्ने शासकहरूले सोचेनन् । एउटा सुदूर नगरपालिका र गाउँपालिकाको एकजना पिउन (सहयोगी) र एकजना प्रा.वि. शिक्षक नियुक्ति गर्न सिंहदरबार धाउनुपर्ने कुन विकेन्द्रीकरण र सङ्घ राज्य हो भन्ने सरकारले सोचेनन् ? नगरपालिकाहरूले पनि कर्मचारी भर्नामा ऐन–कानुनअुनसार नै पक्षपातबिना पदपूर्ति गर्नमा विवेक पु¥याउनु आवश्यक छ ।
नगरपालिकाको प्राथमिकता सफाइमा हुने हुँदा सफाइ मजदुर, जाँचकी, इन्स्पेक्टरको आदिको तालिमबारे नेका, एमाले, माओवादी, राप्रपा र मधेसवादी दलहरूले आवश्यक गम्भीरता नदेखाएको देखिँदा घण्टी र लठ्ठीजस्ता नयाँ दलहरूलाई जनताले टीकाटिप्पणी गरेको देखिन्न ।
वर्षौंदेखि काम गरी आएका नगरपालिकाका वडाका जाँचकी र इन्स्पेक्टरहरू आ–आफ्ना वडा र टोलमा भौतिक संरचनाहरूको निर्माण सुरू हुँदा निरीक्षणमा पुग्दैनन्† जगमाथि आइपुगेपछि ‘अनियमितता’ भयो भनी गुनासो, पक्राउ र जरिवाना गर्छन् । ती निर्माण कार्यकर्ताहरूलाई नक्सा पास पुर्जी दिने समयमा निर्माण कार्यबारे जानकारी दिँदैनन् अनि जनताको मनमा नगरपालिकालाई दुःख दिने संस्थाको रूपमा हेर्छन् । गैरकानुनी काम गर्ने उद्देश्यका नयाँ घर निर्माणकर्ताले छिमेकीको जग्गा मिच्ने, सिधा–सादा छिमेकीको जग्गामा झ्याल राख्ने जस्ता काम गर्ने हुँदा तिनीहरू नगरपालिकाबाट नक्सा पास गर्नु आवश्यकता नै देख्दैनन्† तिनीहरू खाली जनताको निर्माणलाई बाधा दिने, इमानदार जनप्रतिनिधिलाई पैसा खाने घुस खाने जस्ता गलत प्रचार गरेर जनताबिच भ्रम छर्ने गर्छन् ।
नक्सा लेख्ने ओभरसियर वा इन्जिनियरले पनि छिमेकी वा संधियारकोे जग्गा मिचेर नक्सा लेखेर झगडा लगाउँछन् भन्ने व्यापक प्रचार छ । ती सबै काम दुवैतिर पैसा लिएर झगडा मिलाउने काम गर्छन् भन्ने जनगुनासो व्यापक छ ।
निर्माण सामानको मूल्यवृद्धि भएको, डकर्मी, सिकर्मी र ठेकेदारको चलखेल पनि चर्किँदै गइरहेको बेला माध्यमिक तहका विद्यालयदेखि नै विद्यार्थीहरूलाई यस विषयमा पढाउनुपर्ने, टोल–टोल र वडा–वडामा समेत व्यापक जनतालाई घरको नक्सा पास गराउँदा झ्याल कुन दिशामा राख्न हुने÷नहुने, कुन दिशामा भान्छा राख्ने, ढल निकास एवं बाथरूम (चर्पी) राख्ने सबैबारे वास्तुकलाविद् आर्किटेक्टले व्यापक नागरिक शिक्षा दिनु आवश्यक व्यवहारले माग गर्दै आएको छ । कतै कतै घरको मालिक ठेकेदारको ठगीमा परी प्रहरी गुहार्नुपरेका धेरै घटनाहरू घटेका छन् ।
ठेकेदारले डण्डी, सिमेन्ट र अन्य सामग्रीमा कैफियत गरिदिँदा केही वर्षमै घर भत्केको र बिग्रेको पनि देखिएको थियो । तर, घरधनीले कानुनीरूपले कुनै प्रकारको कानुनसम्मत सम्झौता गरेको नहुँदा ठेकेदारलाई अदालतमा उभ्याएर क्षतिपूर्ति लिन सक्ने भएनन् । यसकारण, बदलिँदो परिस्थितिको कारण नगरपालिकाका हरेक जाँचकी, इन्सपेक्टर, इन्जिनियर र कानुनका विद्यार्थी एवम् नागरिकशास्त्रमा जानकार हुनुपर्ने देखियो । कति नगरपालिकाका जाँचकी र इन्सपेक्टरहरू आवश्यक ज्ञानै नभएका कारण जनतालाई सम्झाउन सक्दैनन् । तिनीहरूलाई स्वास्थ्यबारे थाहा नहुँदा वा मासु पसलेहरूसँग छलफल गर्ने कमजोरीले गर्दा जनताको स्वास्थ्यबारे खेलबाड भएको प्रशस्त उदाहरणहरू छन् । यसबारे जनताको र नपा कर्मचारीहरूको स्तरलाई विकास गराउन र तिनीहरूको बौद्धिक स्तरलाई विकास गराउन अति आवश्यक छ भन्ने जनता अनुभव गर्छन् । नत्र जाँचकी, इन्स्पेक्टर र नगरपालिका कर्मचारीहरू जनतालाई दुःख दिने आरोपलाई मुक्ति दिलाउन समय लाग्नेछ ।