सुशासनको लागि उच्च पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन आवश्यक

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले नेपाललाई विश्वको बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा राख्दै आएको छ । कसैले भन्दैमा त्यसलाई स्वीकार्नैपर्छ भन्ने त छैन तर देशको सबै क्षेत्रमा भ्रष्टाचार व्याप्त भएको भने साँचो हो । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बेइज्जत हुँदा पनि हाम्रा शासक दलका नेताहरूमा कुनै लाजशरम छैन । ‘जे गर्दा पनि हुन्छ’ भन्ने मानसिकताले भ्रष्टाचार सामान्यीकरण हुँदै गएको छ ।
शासन सत्तामा गएका नेताहरूको जीवनस्तरमा एकाएक परिवर्तन आउनु, चप्पल पड्काएर काठमाडौँ छिरेका नेताहरू २—४ वर्ष मन्त्री र सांसद बनेपछि काठमाडौँमा आलिसान महल, करोडौँको बैङ्क ब्यालेन्स, करोडौँ जाने कारको मालिक बन्नु र अर्बपति व्यापारीहरूलाई समेत माथ हुने जीवनशैली अपनाउन सक्नु भ्रष्टाचारकै सबुत हुन् । ती नेताहरूको न कुनै ठुल्ठुला उद्योगहरू छन् न त कुनै पेसा व्यवसाय नै । तर कसरी अरबौँको सम्पत्तिको मालिक बने ? के यसबारे छानबिन हुनुपर्ने होइन ?
राजतन्त्रमा राजावादीहरूले जथाभावी राज्यको ढुकुटीमाथि ब्रम्ह्मलुट गरेको, देशको सम्पत्ति राजपरिवारको निजी सम्पत्तिझैँ खर्च गरेको र दरबार नजिककाहरूले जे गर्दा पनि ‘पञ्चखत माफ’ हुने अवस्था थियो । जनताले त्यसको विरोधमा आन्दोलन गरेर २०४६ सालमा नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापना गरेका थिए । त्यो आन्दोलनको नेतृत्व तहमा बस्नेहरूमध्ये अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेकाहरू नेताहरू पनि छन् ।
त्यतिबेला राजावादीहरूले गर्न हुने नहुने जे पनि गर्थे भने अहिले एमाले, काङ्ग्रेस र माओवादी नेताहरूले पनि त्यही गर्दै छन् । दलका नेताहरूले प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्रीजस्ता उच्च ओहोडामा पुग्नु भनेकै अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने अवसर ठानेका छन् । ती नेताहरूले कानुनबमोजिम वार्षिक रूपमा सम्पत्ति सार्वजनिकीकरण गर्ने प्रचलन पनि आवश्यक ठानेनन् । कुनै औपचारिक निकायले मन्त्री बन्नु अघि र पछिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने हो भने एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीहरूको सम्पत्ति आकाश जमिनको फरक भएको पाउन सकिन्छ । मन्त्री, सांसद, मुख्यमन्त्री वा जुनसुकै उच्च पदमा आसीन निश्चित आयस्रोत भएका पदाधिकारीको अप्रत्यासित सम्पत्ति बढेको देखिएमा भ्रष्टाचारको अनुमान गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
यतिबेला माधव नेपालविरुद्ध पतञ्जली योगपीठको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको छ । त्यस मुद्दाले नेपालको राजनीतिलाई तरङ्गित बनाएको छ । यो अझै केही दिन चलिरहनेछ । नेपालमा यस्ता चर्चाहरू चल्नुलाई अस्वाभाविक रूपमा लिनु आवश्यक छैन किनभने गृहमन्त्रीको राजिनामा माग गरेर अहिले संसद अवरुद्ध भइरहेको छ । अब संसद्मा फेरि एउटा नयाँ विषयले प्रवेश पाउनेछ, त्यो हो पतन्जली जग्गा प्रकरण ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई नीतिगत निर्णयको परिभाषा गर्दै त्यसउपर छानबिन र मुद्दा दर्ता हुँदैन भने भाष्य खडा गर्दै आएका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूलाई माधव नेपालमाथिको मुद्दा दर्ताले झस्काइदिएको हुनुपर्छ । नेपालको संविधानले सबै नागरिक समान छन् कानुनभन्दा माथि कोही पनि रहन नसक्ने कुरा स्वीकारेको छ तर, यस अघिसम्म मन्त्रीपरिषद्ले जे जस्तो देशघात र जनघात हुने निर्णय गरे पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू अख्तियारबाट बच्दै आएका थिए । पहिलोपटक पूर्वप्रधानमन्त्रीविरुद्ध मुद्दा चलाएर देशलाई नै यसले सकारात्मक सन्देश दिएको छ ।
माधव नेपालसँग केही समयअघि एक पत्रकारले उनको कोटेश्वरस्थित निवासमै पुगेर व्यापार व्यवसायबिना करोडांँै रुपैयाँ कसरी जोर्नुभयो भनी साधेका थिए । त्यतिबेला नेपालको जवाफ थियो — ‘करोड कुन ठुलो कुरा हो ।’ त्यो भिडियो सार्वजनिक भएको दुई महिना नबित्दै अहिले माधव नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको छ ।
पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपाललाई रु. १८ करोड ५८ लाख ५० हजार बिगो र बिगो बराबर जरिवाना तथा १० देखि १४ वर्षसम्म कैदको माग दाबी गरेको छ । मुद्दाको अनुसन्धानको क्रममा अख्तियारले बयान लिने सिलसिलामा नेपालले मन्त्रीपरिषद्को नीतिगत निर्णयमा अख्तियारले छानबिन गर्न नमिल्ने बयान दिएका थिए । हुन त यसअघि मन्त्रीपरिषद्को निर्णयभित्र गएर कुनै मुद्दामा पनि छानबिन भएको थिएन । त्यसले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई कानुनविपरीत काम गर्न उत्साहित गर्दै लगेको देखिन्छ ।
माधव नेपाल २०६६ जेठ ११ गतेदेखि २०६७ माघ २२ सम्म प्रधानमन्त्री भएका थिए । बालुवाटारको सरकारी जग्गा निजी बनाएर बेचबिखन गर्ने काम पनि त्यतिबेलै भएको थियो । त्यस काण्डमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू नेपाल र बाबुराम भट्टराईको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिए पनि अख्तियारले मुद्दा नै चलाएन । अदालतले तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रीहरू डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीविरुद्ध मुद्दा चलाए पनि एउटै मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्णयमा अध्यक्षता गर्ने प्रधानमन्त्रीहरू प्रतिवादी नहुने सोही निर्णयको आधारमा मन्त्रीपरिषद्का सदस्यहरू दोषी ठहर गर्नु न्यायोचित नहुने आशयसहित फैसला गरी जोशी र श्रेष्ठलाई सफाइ दिएको थियो भने तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव, अन्य कर्मचारीहरू र जग्गा कारोबारीहरू धेरैलाई दोषी ठहर गरी सजाय गरेको थियो । त्यो काण्डका कतिपय अभियुक्तहरू अहिले पनि जेलमा छन् ।
भारतीय नागरिक रामदेव र बालकृष्ण आचार्य मुख्य पदाधिकारी रहेको पतञ्जली योगपीठलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गर्ने स्वीकृति दिएर २ महिना नबित्दै त्यही जग्गा बिक्रीको लागि मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गर्नुमा स्पष्ट रूपमा खोट देखिन्छ । ८१५ रोपनी हदबन्दीमा जग्गा किन्न छुट पाउने स्वीकृति पाएर पतञ्जलीले ५९३ रोपनी खरिद गरेकोबाट राज्यलाई ठुलो हानि नोक्सानी भएको देखिन्छ । त्यो मुद्दामा को को दोषी छन् त्यो भने स्पष्ट हुनैपर्छ । कोही पनि दोषी उम्कन र निर्दोष कसैले पनि सजाय पाउनु हुँदैन । अहिले नेपालीहरूको अपेक्षा यही नै छ ।
नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषाको आवश्यकता निकै लामो समयदेखि खोजिँदै आएको विषय हो । अख्तियारले नीतिगत निर्णयभित्र गएर छानबिन गर्न नमिल्ने भन्ने कानुनी प्रावधानबाट फाइदा लिएर यसअघिका चेयर एयर काण्ड, लाउडा काण्ड, वाइडबडी काण्डबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रीहरू बच्दै आएका थिए । अहिले संसद्को राज्य व्यवस्था समितिअन्तर्गत उपसमितिले ‘मन्त्रीपरिषद्को निर्णयमाथि पनि कानुनी परीक्षण हुन सक्ने’ व्यवस्थासहितको प्रतिवेदन समितिमा बुझाएको सार्वजनिक भएको छ । तर, प्रधानमन्त्री ओली र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा उक्त प्रावधानप्रति सकारात्मक नभएको कारण प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको सांसदहरूको भनाइ छ ।
२०४६ सालपछि प्रधानमन्त्री हुनेहरूमा माधव नेपाल नै भ्रष्टाचारको मुद्दा खेप्ने पहिलो प्रधानमन्त्री भने होइनन् । २०६१ सालमा प्रतिगमनको समयमा शेरबहादुर देउवालाई मेलम्ची खानेपानीमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा पक्राउ गरेको र पछि सर्वोच्च अदालतले मुद्दा खारेज गरेको कारण प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको हो ।
अहिले एकीकृत समाजवादीले माधव नेपालविरुद्ध मुद्दा चलाइएकोलाई राजनैतिक प्रतिशोध र षड्यन्त्रको संज्ञा दिएको छ । पार्टी नेताहरूले राजनैतिक रूपमै प्रतिवाद गर्ने बताएका छन् । पार्टीका उपाध्यक्ष प्रकाश ज्वालाले भनेका छन् — अध्यक्षमाथि मुद्दा चलाइनु राजनैतिक प्रतिशोध लिँदै षड्यन्त्रमूलक प्रहार भएको हाम्रो निष्कर्ष छ । हामी यसलाई राजनैतिक रूपमा प्रतिवाद गर्छौं । (कान्तिपुर २३ जेठ)
कसैलाई आरोप लगाउँदैमा अपराधीको रूपमा परिभाषित गर्नु सही हुँदैन । अदालतलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष रूपमा छानबिन गरी न्याय दिने वातावरण तयार गर्नु यतिखेरको सबैको कर्तव्य हुन आउँछ । अदालतबाट अन्तिम निर्णय नहुञ्जेल जोकोहीलाई अपराधी भन्न मिल्दैन ।
एकीकृत समाजवादीले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि नै ‘प्रतिशोधको भावना’ ले गराएको आरोप लगाउँदै आएको छ । आरोप जस्तोसुकै लगाइए पनि प्रतिशोध होइन भने पुस्टि गर्ने जिम्मेवारी अब सरकारको हो । न्यायालयले स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्याय दिने धेरैको अपेक्षा छ । कुनै पनि व्यक्ति कानुनभन्दा माथि छैन भन्ने सन्देश यो मुद्दाले दिएको छ । अहिले धेरै पूर्वप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको निद्रा भङ्ग भएको हुनुपर्छ । यसले संसदमा विचाराधीन नीतिगत निर्णयसम्बन्धी उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनअनुसार सांसद्हरूलाई अगाडि बढ्न पनि बल पु¥याउने नै छ । अहिले अख्तियारलगायत संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारीहरू शासक दलहरूको भागबन्डामा नियुक्त हुने प्रचलन छ । यसलाई रोक्न नसकेसम्म निष्पक्ष न्यायको कल्पना गर्न पनि सकिँदैन । आफूलाई नियुक्ति दिने नेतालाई कसरी भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउन सकिन्छ र ? कसरी उनको विरुद्ध न्यायाधीशले फैसला गर्न सक्छन् ? यो सहजै अनुमान गर्न सकिने विषय हो ।
हो, कसैप्रति प्रतिशोधले मुद्दा लगाउनु उचित हुँदैन । प्रतिशोधको भावनाले दलका नेताहरूले काम गर्न थाले भने देशमा अराजक स्थिति सिर्जना हुन सक्छ । एकले अर्कोलाई सिध्याउने खेलमा मात्र लाग्यो भने नेपालले पनि पाकिस्तान र बङ्गलादेशको जस्तो स्थितिको सामना गर्नु पर्ने अवस्था आउन पनि सक्छ । त्यसैले प्रतिशोध होइन, सत्य तथ्य प्रमाणको आधारमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायको लागि सबै लाग्नु आवश्यक छ ।
२०४६ सालदेखि हालसम्म शासन सत्तामा पुगेका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, आयल निगम, विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल वायु सेवा निगमलगायतका मुख्य मुख्य पदमा पुगेका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नेतर्फ सरकार अघि बढ्नुपर्छ । त्यसबाट नेपालमा भएको भ्रष्टाचारको जरा थाहा पाउन सकिन्छ ।
गिरीबन्धु टी स्टेट, ओम्नी काण्ड, माओवादी नक्कली लडाकुहरूको भुक्तानी काण्डलगायतमा को को दोषी छन् ? पछि स्पष्ट हुँदै जानेछ । सुशासनको लागि वर्तमान र पूर्व उच्च ओहोदाका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिनलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मुख्य आधार बनाउन सकिन्छ कि !