सरकारी बजेट पार्टी कार्यालय निर्माण गर्न किन ?

काठमाडौँ, २८ जेठ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा जेठ १५ गते आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत भयो । प्रतिनिधिसभामा पारित गरी बजेट राष्ट्रियसभामा पठाउने परम्परा हो । तर, भिजिट भिसामा नेपाली युवालाई विदेश पठाउने भ्रष्टाचार काण्डमा नेकाका गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग राखी माओवादी, रास्वपा, एसले जेठ १३ यता संसद् अवरोध गर्दै आएकोले बजेटबारे छलफल हुन सकेको छैन ।
सर्वाेच्च अदालतले माओवादी केन्द्रका पूर्वसभामुखलगायतलाई लागेको हत्या आरोपमा कारबाही अघि बढाउने फैसला गरेपछि माओवादी गृहमन्त्रीको राजीनामाबाट पछि हटेको सार्वजनिक भयो । रास्वपाले गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा नहुने भए संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नेसहित पाँचबुँदे प्रस्ताव राख्यो ।
बजेटमाथि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा छलफल भए पनि संशोधन नहुने र बहुमतबाट पारित गरिने परम्परा हो । नीति कार्यक्रम र बजेटमाथि छलफल औपचारिकमात्र हुने पनि परम्परा हो ।
लोकतन्त्र र गणतन्त्र भनिएको अहिलेको बन्दोबस्तमा जङ्गलको गतिविधिजस्तै छ । जङ्गलमा जो बलियो जनावर छ, त्यसले कमजोरलाई मार्छ ।
नेका त सांसदहरू बजेट जति एमालेले लगेको दाबी गर्दै छन् भने एमालेका सांसदहरू तरुण दलको भवन निर्माण बजेटमा राखिएको भनी असन्तुष्टि छन् । हुन त एमालेले पनि आफ्नो केन्द्रीय कार्यालय सरकारी भवन तुल्सीलाल प्रतिष्ठानमा चलाउँदै आएको र बजेट पनि राखेको नेकाको आरोप छ ।
नेका र एमाले दुवैले बजेट अपचलन गरेको हुँदा अख्तियारको दृष्टि पुग्नुपर्ने जनताको माग हो ।