भक्तपुर बोडेस्थित नीलबाराहीमा पहिरो रोकथाम र वृक्षरोपण जरुरी

काठमाडौँ, ५ असार । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका शीषर्कको खर्च रकममा खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्नुभयो । उक्त बैठकमा सांसद सुवालले व्यक्त गर्नुभएको मन्तव्यको सार : सं)
किन भइरहेको छ नेपालबाट मान्छेमात्र निर्यात ? के मानिसबाहेक निर्यात गर्ने केही छैन सरकारको ? यसमा अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री भएकाहरूलाई जवाफदेही बनाउनु पर्दैन ? यी प्रश्न जनतामाझ उठिरहेका छन् । आज यही आवाज उठाएर प्रतिनिधिसभामा सांसदहरू अवरोधमा उत्रनुभएको छ । यसतर्फ सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
सिंहदरबारको सङ्घीय संसद् भवनमा कहिले बैठक हुने ?
न्यायालयका न्यायाधीश र मुख्य मुख्य अधिकारीहरू सम्बन्धित क्षेत्रबाट चुनाव गराई नियुक्ति नगर्ने हो भने जनतालाई निष्पक्ष न्याय मिल्ने छैन । संवैधानिक परिषद् र न्याय परिषद्बाट न्यायाधीश नियुक्ति गरिने भनिए पनि सरकारमा गएका दलहरूको प्रभावमा न्यायालयलाई राखिएको छ । यसर्थ, सम्बन्धित क्षेत्रबाट निर्वाचन गराएर न्यायाधीश नियुक्ति गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।
सिंहदरबार परिसरमा निर्माणाधीन संसद् भवनमा यही आवभित्र सङ्घीय संसद्को बैठक सञ्चालन हुने घोषणा गर्नु जरूरी छ ।
समानुपातिक निर्वाचनअन्तर्गत प्रतिनिधिसभामा ३ प्रतिशत र प्रदेशसभामा १.५ प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुपर्ने संविधानविपरीतको निर्दलीयताउन्मुख अप्रजातान्त्रिक प्रावधान खारेज गर्न यही अधिवेशनमा विधेयक पारित गर्नु जरूरी छ ।
कृषि अनुदान जमिन जोत्ने किसानको घर आँगनमा वितरण हुनुपर्ने
२०१८–१९ सालदेखि सञ्चालनमा रहेको भक्तपुरको सल्लाघारीस्थित दूध सङ्कलन केन्द्र १–२ वर्षयता बन्द गरिएको छ । उक्त दूध सङ्कलन केन्द्र यथावत सञ्चालन गराउनु आवश्यक छ ।
नेपालमा उपलब्ध संसारकै उत्कृष्ट २२ जातको सुन्तलाको खेती विस्तार गर्ने कार्यक्रम ल्याउन कृषि मन्त्रालयको ध्यान जानु जरूरी छ ।
कृषि अनुदान जमिन जोत्ने किसानलाई घर घरमा पुग्ने व्यवस्था गरी शासक दल नजिककालाई मात्र अनुदान बढी दिने व्यवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ ।
कृषि उत्पादन र भण्डारण गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा चिस्यान केन्द्र निर्माण गर्नुपर्छ । यसै आवभित्र सरकारकै स्वामित्वमा प्राङ्गारिक मल र रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्नु जरूरी छ ।
‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम’ मा भ्रष्टाचार भएको र यसले प्रधानमन्त्री पदकै बदनाम भएको हुँदा यसको नाम ‘कृषि आधुनिकीकरण परियोजना’ राखेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ ।
विदेशबाट अबौंँ रूपैयाँको तरकारी आयात गर्नुपर्ने अहिलेको अवस्थालाई अन्त्य गर्न सरकारले नेपाली किसानको बारीमा रहेको तरकारीलाई सड्न नदिने गरी बजारमा पु¥याउन सहयोग गर्नुपर्छ । ६० वर्ष नाघेका किसानलाई कर्मचारीलाई जस्तै निवृत्तिभरण (पेन्सन) दिने बन्दोबस्तसहितको कानुन पारित गर्नु जरूरी छ ।
चुरे दोहनको नाममा देश दोहन भइरहेको अविलम्ब रोक्नु आवश्यक छ ।
भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नं ९ काँक्राबारीको सरकारी र सार्वजनिक वन कटानी र अतिक्रमण गरी निजी प्लटिङ गरिएको अविलम्ब रोकेर त्यहाँ वृक्षरोपणसहित संरक्षण गर्नु जरूरी छ ।
मध्यपुर नगरपालिका वडा नं ९, टिगनीस्थित नीलबाराहीको पहिरो रोकथाम गरी त्यहाँ वृक्षरोपणसमेत गरी देशको एउटा प्राकृतिक एवम् सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण गर्नु जरूरी छ । अहिले यसको लागि ३ करोड रूपैयाँ बजेट अपुग भएको हुँदा थप्नु आवश्यक छ ।
‘हरियो वन तस्करको धन’ बनाउनेहरूलाई कारबाही गर्न एक अधिकार सम्पन्न समिति गठन गर्नु आवश्यक छ । दि टिम्बर कर्पोरेसनको भक्तपुर सल्लाघारीस्थित जग्गा कमिसन खाएर बिक्री गरेका र सरकारी सम्पत्ति मासेका पूर्वमन्त्री र कर्मचारीहरूलाई कारबाही गर्नु जरूरी छ ।
भक्तपुर जिल्लाको बागेश्वरी भङ्गेरीडाँडा मझुवामा वन विनाश गरी रग्वी खेल मैदान बनाउनेहरूलाई कानुनी कारबाही गर्नु पर्दछ । नगरकोट र बागेश्वरीबिचको जङ्गलमा पानी आउने जातको रूख रोपेर वन संरक्षण गरी यसलाई जलाधार क्षेत्र घोषणा गर्नु जरूरी छ । महादेव खोलामा बाँध बनाएर पानी सङ्कलन गरी वातावरण स्वच्छ बनाउनु आवश्यक छ ।
कर्णालीको जडीबुटी संरक्षण गर्न आवश्यक बजेट राख्नु पर्दछ ।
बसाइँसराइ जिल्लाभित्र मात्र हुन पाउने कानुन बनाई विश्वको पहिलो प्रदूषित सहरमा सूचिकृत काठमाडौँ उपत्यकालाई सफा स्वच्छ बनाउनु आवश्यक छ । स्वच्छ वातावरणको लागि एक परिवारलाई देशभित्र एक ठाउँमा एकमात्र घर बनाउन दिने कानुनी व्यवस्था जरूरी छ ।
आव २०७३/७४ र २०७४/७५ को बजेट वक्तव्य र यो वर्षको बजेट वक्तव्यको प्रतिबद्धतानुसार प्रदूषण फैलाएको भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्रलाई यही आवमा उपत्यकाबाहिर स्थानान्तरण गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।
चौध ओटा डायलासिस मेसिनमध्ये पाँच बिग्रिएको !
“गैरकानुनी धन्धामा इलाममा ट्राफिक प्रहरी, एउटै सवारीबाट मासिक १५०० देखि ३००० रुपियाँ उठाइन्छ” यो समाचारले प्रश्न उठ्छ– के बजेटमा ट्राफिक प्रहरीलाई पुग्दो तलब बन्दोबस्त नभएको हो र ?
देशभरिका अस्पतालका १४ वटा डायलाइसिस मेसिनमध्ये ५ वटा मेसिन बिग्रिएका छन्, बजेट कहाँ राखियो ? जनताको उपचारको लागि बजेट राख्नु पर्दैन ? ७२ जिल्लामा फैलियो डेङ्गु, के गर्दै छ सरकार ? यो समस्या सम्बोधन बजेटमा हुनु पर्दैन र ?
ज्येष्ठ नागरिक भत्ता खुट्टाको औँठा छाप लगाएर एउटा वडामा ९ करोड अपचलन गरियो । के बजेट यस्तै गर्नलाई विनियोजन गरिने हो र ?
३ करोड रूपैयाँ कमको योजना नराख्ने सरकारको मापदण्ड रे ! तर, एक हजारका योजना पनि सङ्घीय बजेटमा राखियो किन ? के सङ्घीय सरकारले पालिकाको वडा कार्यालयको जस्तो बजेट बनाउने हो र ?
बजेटमा कर्मचारीको तलब र पेन्सनको लागि वार्षिक ३ खर्ब नपुग्ने ! आम्दानी १० खर्ब रूपैयाँ, खर्च १२ खर्ब रूपैयाँ ! मन्त्रीहरूको वैदेशिक भ्रमणमा अत्यधिक खर्च कसरी ? त्रिविको खर्चमा पढ्न गएका १८७ जना प्राध्यापक नेपाल फर्केका छैनन्, किन ? के बजेट यस्तै काममा विनियोजन गरिने हो र ?
नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने
इजरायल र इरानमा नेपालीहरूको अवस्था के कस्तो छ ? इजरायलले प्यालेस्टिनमा नरसंहार र भूमि कब्जाको लागि बमबारी गर्दै छ । अहिले इरानमाथि इजरायली आक्रमण बढ्दो छ । यसमा नेपाली युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने सरकारहरू जिम्मेवार हुनु पर्दछ । कुन कुन मन्त्रीको पालामा नेपाली युवालाई विदेश पठाइयो ? ती देशमा नेपाली युवाको मृत्यु वा घाइते भएमा सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवार बनाउने कानुनी बन्दोबस्त हुनु जरूरी छ ।
जनप्रतिनिधिको सुझाव नमान्ने सरकार जनघाती हुने !
मन्त्रीहरूले सांसदहरूसँग योजना मागे । सांसदहरूले जनताको समस्या संसद्मा उठाए । तर, सांसदले संसद्मा उठाएका कुनै पनि योजना बजेटमा राखिएको छैन । जनताका प्रतिनिधिले दिएको सुझावलाई सरकारले बेवास्ता गर्नु जनतालाई विश्वासघात गर्नु हो, धोका दिनु हो । जनतालाई धोका दिने सरकारलाई एक दिन जनताले सजाय दिनेछन् । सचेत हुनु आवश्यक छ ।