कृषि उपजको उत्पादन लागतमा फाइदा हुने गरी सरकारले मूल्य तोक्नुपर्ने

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयद्वारा प्रकाशित कृषि उपज मूल्य सूचकाङ्क प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो आठ वर्षयता किसानको उत्पादनमा न्यून मूल्य वृद्धिदर भएको उल्लेख छ ।
आव २०८२/८३ को अन्तिम त्रैमासिक (वैशाख, जेठ र असार) प्रतिवेदनमा किसानले खेतमै पाउने कृषि उपजको मूल्य २.०४ प्रतिशतमात्रै बढेको उल्लेख छ । आव २०८१/८२ को अन्तिम त्रैमासिकमा खेतमै किसानले पाउने कृषि उपजको मूल्य ३.०६ प्रतिशतले बढेको थियो । अघिल्ला वर्षहरूमा भने कृषि उपजको मूल्यवृद्धिदर औसतमा ५ देखि १० प्रतिशतसम्म पुगेको थियो ।
किसानको कृषि उपज उपभोक्तासम्म पुग्दा भने किसानले पाउने मूल्त्न्दा कैयौँ गुणा बढी बढेको सरकारी प्रतिवेदनले देखाएको छ । कृषि उपजको आपूर्तिका क्रममा सात तहका बिचौलिया (मध्यस्थकर्ता) ले धेरै नाफा लिइरहेको स्पष्ट हुन्छ । प्रतिवेदनमा कृषि उपज सामान्यतः उत्पादक, डिलर, मुख्य वितरक, राष्ट्रिय वितरक, स्थानीय वितरक, थोक बिक्रेता र खुद्रा बिक्रेतासम्म पुगेपछि मात्र उपभोक्ताले खरिद गर्ने गरेको उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा कृषि उपज किसानबाट उपभोक्तासम्म पुग्दा उपभोक्ताले तिर्ने मूल्य किसानले खेतमै पाउने मूल्त्न्दा सात गुणासम्म बढी भइरहेको छ । मकवानपुरको चित्लाङमा प्रतिकिलो १० रुपैयाँमा बिक्री हुने काउली र बन्दागोभी काठमाडौँ उपत्यकाका उपभोक्ताको भान्सासम्म पुग्दा प्रतिकिलो १०० रुपैयाँ पुग्छ । यसरी उपभोक्ता मूल्य १० गुणाभन्दा बढी बढेको देखाउँछ । खेतमा १० रुपैयाँ मूल्य पर्ने कृषि उपज उपभोक्तासम्म पुग्दा ७० रुपैयाँसम्म पर्छ । यो किसानले पाउने मूल्त्न्दा सात गुणा बढी हो ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको अध्ययनमा मकवानपुर र धादिङजस्ता जिल्लाका किसानले प्रतिकिलो २५ देखि ३५ रुपैयाँमा बिक्री गर्ने तरकारी काठमाडौँ उपत्यकाका खुद्रा बिक्रेताकोमा १२५ रुपैयाँसम्म पुगेको उल्लेख छ ।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले दैनिक करिब ८ सय टन तरकारी बजारमा पठाउँछ । समितिले गत आवको अन्तिम महिनामा स्थानीय साना गोलभेडाको थोक मूल्य प्रतिकिलो ८ रुपैयाँ तोकेको थियो भने अधिकतम मूल्य १२ रुपैयाँ थियो । स्थानीय साना गोलभेडाको औसत थोक मूल्य प्रतिकिलो ९ रुपैयाँ ५० पैसा थियो । त्यही समयमा खुद्रा बजारमा भने गोलभेडाको मूल्य प्रतिकिलो ४० रुपैयाँ पुग्यो ।
ढुवानी खर्चबाहेक प्रत्येक तहका बिचौलियाले १० प्रतिशतका दरले नाफा थप्ने कृषि उपज विभिन्न तह पार गर्दै उपभोक्तासम्म पुगिरहेको छ । मूल्य बढेको अवस्थामा अवसरवादी व्यापारीले कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्न उत्पादन लुकाएर राखेको पाइन्छ । विज्ञहरूका अनुसार अत्यन्तै कम नाफाले व्यापारीलाई किसानको उत्पादन खरिद गर्न निरुत्साहित गर्छ र बजारमा कृत्रिम अभावसमेत सिर्जना गर्छ ।
बिचौलिया, ढुवानीकर्ता र व्यापारीहरू स्पष्ट कानुनी सीमाभित्र नआउने भएकाले उनीहरूले मूल्य बढाउने गरेको अधिकारकर्मीहरूको मत छ । उनीहरूमध्ये केहीलाई सरकारी निकायको संरक्षणसमेत रहेको उनीहरूको भनाइ छ । यतिबेला किसानले उत्पादन लागत र घरखर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्था भएकोले कृषिलाई पेसाका रूपमा नयाँ पुस्ताले रोज्न चाहेका छैनन् । कम मूल्य पाएको विरोधमा किसानले पटक–पटक गोलभेडा, बन्दालगायत तरकारी सडकमा फालेर विरोध जनाए पनि हालसम्मका सरकारहरूले सुनेका छैनन् ।
कृषि उपजको उत्पादन लागतमा केही फाइदा हुने गरी सरकारले मूल्य तोक्नुपर्ने किसानको माग हो । किसानको खेतबाटै कृषि उपज स्थानीय तहले बिक्री केन्द्रसम्म सिधै ढुवानी गरे कम मूल्यमा उपभोग्य वस्तु प्राप्त हुनेछ । यसका लागि कृषि सहकारी तथा स्थानीय कृषक समूहलाई जिम्मेवारी दिने कानुन बनाउनेतर्फ सरकारको किन ध्यान जाँदैन ?