सरकार बदलिए तर जनताको अवस्था बदलिएन

सांसद सुवालको श्रममन्त्री शरदसिंह भण्डारीसँग जिज्ञासा
०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापना र ०६३ सालमा गणतन्त्र स्थापना भनियो । तर, सरकारहरूले ३५ वर्षमा सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गरे । नयाँ नयाँ दलहरू सरकारमा पुगे । तर, जनताको अवस्था बदलिएन । करोडौँको सङ्ख्यामा नेपाली युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाइयो । भिजिट भिसाको नाममा मानव बेचबिखन गरियो । अहिले खाडी मुलुकबाट फिर्ता भएका नेपाली युवाहरूमा किड्नीको रोग बढ्यो । यो सङ्कटको जिम्मेवार सम्बन्धित सरकारहरू होइन ?
अहिले नेपाली युवालाई उच्च मानव अधिकार भनिएका देशहरूको रोजगारीमा पठाउने भनियो । त्यस्ता देश कुन कुन हुन् ? के गाउँ सुख्खा पारेर नेपालीलाई खाडी मुलुकको मरुभूमिमा हरियाली बनाउन पठाउने काम गर्न आजसम्मका सरकारहरू गठन भएका हुन् ?
श्रममन्त्री भण्डारीको स्पष्टीकरण
मुलुकमा अहिले ११.६ प्रतिशत बेरोजगारी रहेको स्थिति छ । सरकार निजी क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने सीपयुक्त जनशक्ति तयार गर्न लागिरहेको छ ।
विगत पाँच वर्षमा ५८ लाख ७० हजार नेपाली बिदेसिएको आँकडा छ भने ४७ लाख ९४ हजार नेपाल फिर्ता आएको पनि देखिन्छ । १० लाख जति नेपाली बाहिर छन् । कुवेतमा ४८ हजार महिला गैरकानुनी तवरले पुगेका छन् । विदेश पठाउने विषयमा निषेध होइन नियमन गरौँ ।
सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाललाई सहरका औद्योगिक होइन, खुला सीमा सुरक्षाको जिम्मा दिनुपर्ने
सांसद सुवालको गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग जिज्ञासा
जन्मको आधारमा विदेशीलाई नागरिकता दिनु के नेपालको हितमा हुन्छ ?
देशमा भ्रष्टाचार क्यान्सर रोगजस्तै फैलिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको सम्बोधन गर्नु गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी होइन ?
सशस्त्र प्रहरी बललाई मानव बस्तीमा सुरक्षितसाथ रहेका काठमाडौँ उपत्यकाका औद्योगिक क्षेत्रहरू कुराउनुभन्दा नेपालको खुला सीमा सुरक्षा गर्न पठाउनु उपयुक्त होइन ?
गृहमन्त्री लेखकको स्पष्टीकरण
२०६३ सालयता अन्तरिम संविधानमा जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता पाएकाका सन्तानहरूको बारेमा केही समस्या भएको हुनाले आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने विषयलाई सरल गर्ने र जन्मसिद्ध नागरिकता प्रदान गर्ने विधेयक सदनमा छलफल गरेर टुङ्गोमा पु¥याउनु छ ।
पत्रकार सुरेश रजकको ज्यान लिनेहरूबारे के छ ?
सांसद सुवालको सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङसँग जिज्ञासा
एभिन्युज टेलिभिजनका फोटो पत्रकार सुरेश रजकलाई तीनकुनेमा घर आगजनीसमेत गराई ज्यान लिनेहरूबारे मन्त्रीजीलाई थप जानकारी आयो कि आएन ? यसबारे के कस्तो कारबाही हुँदै छ ? छानबिनको प्रतिवेदन कस्तो छ ?
एनसेलको पुँजीगत लाभकर समिति बनाएर टुङ्ग्याइए पनि अर्बौँ रूपैयाँ छली भएको तत्कालीन महालेखा परीक्षकले ‘दृष्टि’ साप्ताहिकको अन्तर्वार्तामा सार्वजनिक गर्नुभएको सम्बन्धमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने होइन ?
सञ्चारमन्त्री गुरुङको स्पष्टीकरण
सुरेश रजकबारे गृहमन्त्रालयले छानबिन गरिरहेको छ । एनसेलबारे विधि प्रक्रियाअनुसार छानबिन भइरहेको छ ।
भक्तपुर नगरका किसानलाई रासायनिक मल खोइ ?
सांसद सुवालको अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग जिज्ञासा
भक्तपुर नगरपालिकाका किसानहरूको खेती अन्य तीन नगरपालिकामा रहेको तर सरकारले भक्तपुर नगरपालिकामा खेती जग्गा नभएको भनी रासायनिक मल नपठाउँदा किसानलाई मर्का परेको छ । सरकारले भक्तपुर नगरपालिकासँग किसानको तथ्याङ्क लिएर रासायनिक मल उपलब्ध गराउनु जरुरी छ ।
मन्त्रीजीले माग्नुभएअनुसार भक्तपुर खासाङखुसुङ उत्तरतर्फ कोरिडोर निर्माण, थुसाचादेखि तव्याखुसी खर्कपुलसम्म दायाँबायाँ कोरिडोर निर्माण र नगरकोट एवम् चाँगुनारायणको जङ्गल संरक्षण, मुहान खोलामा बाँध बनाई खानेपानीको स्रोत संरक्षण गर्ने योजनामा बजेट किन आएन ? मागिएको योजनामा बजेट नराख्नु जनताप्रति विश्वासघात होइन र ?
भैरहवा विमानस्थलको जग्गा खरिदमा २३ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको हो कि होइन ?
उत्पादनका साधन र सेवामा निजी स्वामित्व भएसम्म सरकार बदलिए पनि जनताको अवस्था नबदलिने यथार्थलाई अर्थमन्त्रीले किन बुझ पचाउनुभयो ?
अर्थमन्त्री पौडलको स्पष्टीकरण
विनियोजनको पुस्तकमा योजना नसमेटिएको रहेछ भने माननीयको सुझावलाई ध्यान दिइनेछ ।
भैरहवा विमानस्थलमा भ्रष्टाचार भएको रहेछ भने दोषीहरू दण्डित हुन्छन् । आगामी आवमा कुनै पनि जिल्लामा मलको अभाव हुन नदिने गरी बजेट प्रस्ताव गरिएको छ ।
संविधानको व्यवस्थाअनुसार निजी सम्पत्ति निर्मूलनको बाटोमा हिँड्नु उचित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।
काठमाडौँ उपत्यकावासी एक चिहान हुन नदिने उपाय जरुरी
सांसद सुवालको उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहसँग जिज्ञासा
काठमाडौँ उपत्यकाको जमिनले भारी संरचना थेग्न नसक्ने र यो जमिन भासिने खतरा भएको भूगर्भशास्त्रीहरूको चेतावनी सार्वजनिक भई सरकारले नागरिकको संवैधानिक हक भनी बसाइँसराइ गराउँदै जनतालाई एक चिहान बनाउन मिल्छ र ? संविधान संशोधन गरी जनतालाई बचाउनुपर्ने होइन र ? काठमाडौँ उपत्यकामा विपद्को बेला ओत लाग्ने ठाउँसमेत नभएको उपप्रधानमन्त्रीलाई थाहा नै छ नि !
काठमाडौँ उपत्यकाका १८ वटा नदीनाला सफा र स्वच्छ बनाउने काम कहिले पूरा हुँदै छ ? काठमाडौँ उपत्यकाबाहिर कुन कुन ठाउँमा नयाँ सहरको विकास र विस्तारको योजना राखिएको छ ? देशको सन्तुलित विकासको लागि एउटा परिवारलाई साबिक जिल्लामा एउटामात्र घर बनाउने कानुनी व्यवस्था गर्नु जरुरी छैन ?
उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री सिंहको स्पष्टीकरण
थप जिज्ञासाको कुनै जवाफ आएन ।
वीपी र पुष्पलालका अनुयायी दाबी गर्नेहरू सरकारमा पुगेर जनतामाथि शोषण ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग जिज्ञासा
साम्राज्यवादको पक्षपोषणबाट देशको सार्वभौमिकता र प्रजातन्त्रको रक्षा नहुने हुँदा प्यालेस्टिन र इरानमा इजरायली र अमेरिकी सरकारको आक्रमणलाई नेपाल सरकारले विरोध गर्नु जरुरी छैन ?
अखिल नेपाल ट्रेड युनियन, किसान, महिला सङ्घ र राष्ट्रिय विद्यार्थी फेडेरेसनका मागहरू– जिउन पुग्ने तलब, निवृत्तिभरण, विनाशुल्क विश्वविद्यालयसम्मको शिक्षा, साम्राज्यवादी देशका फौज (गोर्खा भर्ती) मा रहेका छोराहरूको फिर्तालगायत कहिले पूरा हुने होला ?
राणा शाहीले भारतीय कालो (एकाधिकार) पुँजीको स्वार्थ रक्षा गरेको विरोधमा बीपी र पुष्पलालजीलगायतले गर्नुभएको जनआन्दोलनलाई बेवास्ता गरी सरकारहरूले विदेशी पुँजीलाई लगानी गराउनु उहाँहरूको अपमान होइन ? विदेशी पुँजीसँगै विदेशी सेना आउने र देश नवउपनिवेश हुने होइन ?
सरकारहरूले नेपालीलाई २७ खर्ब सार्वजनिक ऋण बोकाएको कहिले तिर्ने हो ?
प्रधानमन्त्री ओलीको स्पष्टीकरण
साम्राज्यवादको विरोध गर्न प्रतिबन्ध छैन । तर, जतिखेर पनि विरोध गर्नु आवश्यक छैन । असंलग्नता, तटस्थता र शान्तिको पक्षको नीतिलाई ध्यान दिएर कहीँ पनि भएको हिंसाको पक्षमा हामी नरहने स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ ।
साम्राज्यवाद नपस्ने गरी विदेशी पुँजीको लगानी गरेर देशको विकास गर्छौँ । त्यसबाट प्रतिफल प्राप्त हुने र ऋण तिर्न सक्ने गरी काम गर्नेछौँ । परम्परागत शब्दावली प्रयोग गरेर दुनियाँ अगाडि बढ्दैन ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले २०८२ असार १० गते मङ्गलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८२ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयहरूको विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलको क्रममा मन्त्रीहरूसँग राख्नुभएको जिज्ञासा र मन्त्रीहरूको स्पष्टीकरणको सार – सं)
खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता नलिने जानकारी
सभामुख देवप्रसाद घिमिरेले सांसद सुवाललाई आफ्नो खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहे फिर्ता लिन समय दिनुभयो । सांसद सुवालले जानकारी दिनुभयो, “वीपी र पुष्पलालको अनुयायी दाबी गरेका सरकारहरूले उहाँहरूको नामलाई सत्तामा पुग्ने भ¥याङ बनाई जनतालाई शोषण गरेको हुँदा खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता नलिने जानकारी गराउँदछु ।”