श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई स्थायी नियुक्ति दिने प्रावधान जरुरी

काठमाडौँ, १५ असार । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनसहित पेस भएको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८२ माथि आइतबार भएको छलफलमा भाग लिनुभयो । उक्त छलफल कार्यक्रममा सांसद सुवालले राख्नुभएको मन्तव्यको सार : सं.
राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदनसहित पेस भएको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८२ मा समावेश हुनुपर्ने केही विषयहरू राख्न चाहन्छु –
स्थानीय तह जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार रहने निकाय भएको र स्थानीय तहको समस्या प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारलाई थाहा नहुने हुँदा स्थानीय तहको राजस्वको ४० प्रतिशत प्रावधान खर्च हुने गरी स्थानीय तहका नागरिकलाई प्राथमिकता दिएर स्थानीय तहलाई कर्मचारी नियुक्ति गर्ने अधिकार दिनु जरूरी छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको तलब, भत्ता र सुविधाको लागि सार्वजनिक ऋण खर्च नगर्ने स्पष्ट प्रावधान हुनुपर्दछ । सरूवा–बढुवा र भर्नामा कर्मचारीसँग मन्त्रालयले पैसा असुल्ने प्रवृत्तिलाई तत्काल रोक्नुपर्दछ ।
संविधानमा राज्यकोषबाट पारिश्रमिक र सुविधा पाउनेहरूको टे«ड युनियन व्यवस्था नभएको बरू निजी क्षेत्रमा ट्रेड युनियनको व्यवस्था भएको हुँदा सोहीअनुसारको प्रावधान विधेयकमा राख्नु जरूरी छ । अवकाश प्राप्त कर्मचारीले दुई वर्षभित्र आफ्नो अनुभव लेखेर दिनुपर्ने व्यवस्था पनि जरूरी छ । यसैको लागि निवृत्तिभरणको व्यवस्था गरिएको हो । श्रेणीविहीन कर्मचारीहरूलाई म्यानपावर कम्पनीको ठेक्कामा लगाउन नपाउने बरू स्थायी भर्ना गर्ने प्रावधान जरूरी छ ।
कर्मचारीले पाउने आवास कर्जाबाट आफ्नै जिल्लामा घरजग्गा जोड्ने व्यवस्था भएमा देशको सन्तुलित विकास हुनेछ । जनप्रतिनिधिले पनि आफ्नै जिल्लामा घरजग्गा बनाई जनताको सेवा गर्नु जरूरी छ । राज्यकोषबाट पारिश्रमिक र सुविधा पाउने जो कोहीले मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्न नपाउने र सेवन गरे पारिश्रमिक तथा सुविधा कटौती हुने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
सरकार परिवर्तन भएसँगै मुख्य–मुख्य कर्मचारीहरू फेरबदल गर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ । चालु आवको ११ महिनामा अर्थमन्त्रालयका ६० कर्मचारीले ७१ पटक विदेश भ्रमण गरेको सार्वजनिक भयो । अन्य मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले के कति विदेश भ्रमण गरे ? देशलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा दबाब दिने देशमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई सित्तै वा आफ्नो खर्चमा भ्रमण नपठाउने व्यवस्था जरूरी छ ।
वर्षको ५० औँ अर्ब रूपैयाँको चामल भारतसँग खरिद गरेर असार १५ गते धान दिवस मनाउनुको अर्थ छ र ? भारतबाट विष भएको तरकारी नेपालीको भान्सामा पु¥याउने सरकार र कर्मचारीहरू को को हुन् ?
आंशिक प्राध्यापकले त्रिविमा ताला लगाउनुपर्ने अवस्था ल्याउने सरकार र कर्मचारीहरू को को हुन् ? चालु आवको ११ महिनामा देशलाई १४ खर्बको व्यापारघाटा पु¥याउने सरकार र कर्मचारीहरू को को हुन् ? भिजिट भिसाको नाममा नेपाली र भारतीयसमेतलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएर अबौँ भ्रष्टाचार गर्ने कर्मचारी र मन्त्रीहरू को को हुन् ?
खुला सीमामा ७१ ठाउँमा ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी नेपाली भूमि अतिक्रमण गराउने सरकार र कर्मचारी को को हुन् ? यसको छानबिन गर्ने प्रावधान विधेयकमा जरूरी छ ।