मानव तस्करबारे रास्वपा र नेका सांसदबिच नोकझोक !

काठमाडौँ, १५ असार । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनसहित पेस भएको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक २०८२ बहुमतबाट पारित गरियो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले विधेयकमाथि छलफलमा सरकार परिवर्तनसँगै मुख्य–मुख्य कर्मचारीहरू बदल्नुपर्ने र खुला सिमानामा नेपाली भूमि अतिक्रमण भएको नरोक्ने कर्मचारीहरूलाई जवाफदेही बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
आम जनता पार्टीका सांसद प्रभु साहले विधेयकमा श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई स्थायी नगर्ने र गरिबलाई लोक सेवा आयोगमा प्रवेश नगर्ने उल्लेख गर्दै दास र मालिकको अवस्था पुनः स्थापना गर्ने विधेयकको प्रति च्यात्नुभयो र बैठक बहिष्कार गरेर निस्कनुभयो ।
राजमोका सांसद चित्रबहादुर केसीले विधेयक हप्ता दिनअघि नै प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुनुपर्ने भनी समर्थन गर्नुभयो ।
स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले विधेयकमा राखिएको कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्ने तर शासक दलहरूको भ्रातृ सङ्गठनजस्तो हुँदा राखिएको बताउनुभयो ।
सांसद सिंहले विधेयकमा प्रतिभा पलायन, सिंहदरबारमा नियुक्ति र सिंहदरबारबाटै अवकाश, समावेशीलाई कमजोर, प्रशासनिक मनोमानीलाई सम्बोधन नगरिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
नेका, एमाले, माओवादी, जसपा, लोसपालगायत २३ जना सांसदहरूले यो विधेयकमा सुझाव दिए पनि निर्णायक मतमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद सुवालको मात्र विपक्षमा मत परेको थियो ।
बैठकको सुरूमा रास्वपा र राप्रपाका सांसदहरू उठेर अवरोध गरेका थिए ।
रास्वपाका सांसद डोलप्रसाद अर्यालले सुमिरे टुर्स एन्ड ट्राभल्स आफ्नो कम्पनी भएको त्यसबाट एक जना मात्र भिजिट भिसामा विदेश गएको र फिर्ता आएको उल्लेख गर्दै आफू देशभित्र केही गरेर खानेमा परेको तर चोरेर खानेहरू, २०४८/४९ सालतिर मन्त्रीको स्वकीय सचिव भएर किर्ते कागजमा विदेशमा मान्छे पठाउने सांसद भएर आफूलाई झूटा आरोप लगाएको रेकर्डबाट हटाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
असार १४ गतेको बैठकमा नेकाका सांसद रामहरि खतिवडाले सुमिरे टुर्स एन्ड ट्राभल्स कम्पनीले वर्षौँदेखि भिजिट भिसामा नेपाली युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाई अर्बौँ रुपैयाँ कमाएर सांसद बनेकाहरू बैठक अवरोधमा लागेको उल्लेख गर्नुभएको थियो ।
सांसद खतिवडाले आफू अदालतबाट निर्दोष भएर संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेको उल्लेख गर्दै श्रममन्त्री हुँदा २०९ ओटा म्यानपावर कम्पनीलाई अवैध अनुमति दिएको डोलप्रसाद अर्यालमाथि छानबिन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
रास्वपा र राप्रपाले असार १४ र १५ गतेको बैठक बहिष्कार गरेका थिए ।
असार १४ गतेको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो विकासको निम्ति वित्तसम्बन्धी चौथो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिन असार १४ गतेदेखि असार २० गतेसम्म स्पेन भ्रमणमा जाने जानकारी गराउनुभयो ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट उपप्रम प्रकाशमान सिंहलाई कार्यवाहक प्रधानमन्त्री तोकिएको बैठकमा जानकारी गराइयो ।