न्यायालयभित्र देखिएका न्यायिक अराजकता, चिन्ताजनक !

विशेष अदालतमा बृहत इजलास
न्यायालयभित्रैबाट न्यायिक अराजकता सुुरु हुने कुराको कल्पनामात्र गर्दा पनि जिऊ सिरिङ हुन्छ । न्यायको अन्तिम ढोकाभित्रबाटै न्यायमा मनपरी अर्थात्् न्यायिक प्रक्रियामा मनपरी हुनु अकल्पनीय पनि हो ।
तर गत साता विशेष अदालतले बृहत् इजलास गठन गरी न्यायिक अराजकताको प्रदर्शन गरेको देखियो ।
विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ३ ले विशेष अदालतको अधिकारक्षेत्र तोकिएको छ । विशेष अदालतले भ्रष्टाचारजन्य कसुरबाहेक अन्य विषयमा विषयगत क्षेत्राधिकार राख्दैन । तर, विशेष अदालतले भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा भने व्यक्तिगत क्षेत्राधिकारअन्तर्गत देशैभरि रहेका प्रतिवादी उपर मुद्दाको सुनुवाइ, कारबाही र फैसला गर्न सक्छ ।
गत साता बुधबार विशेष अदालतका सबै सदस्य (न्यायाधीश) सम्मिलित इजलासबाट अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ ग¥यो ।
विशेष अदालतको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत ऐनको दफा ३ को उपदफा १ (क) मा तीन जना सदस्य रहने इजलास हुने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । विशेष अदालत गठन हुँदा साविकमा ३ जना सदस्य (अध्यक्ष १ र सदस्य २ गरी जम्मा ३) मात्रै रहने गरी अदालतको स्थापना गरिएको थियो । तर, मुद्दाको चाप बढ्दै गएपछि मिति २०६४ भाद्र १९ गते विशेष अदालत ऐनको दफा ३ मा संशोधन गरी तीन सदस्य भएको भन्ने वाक्यांसको सट्टामा आवश्यक सदस्य रहेको भन्ने वाक्यांश संशोधन गरी विशेष अदालत गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरियो ।
सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा १(क) थप गरी यदि तीनभन्दा बढी सदस्य रहेको विशेष अदालत गठन गरिएकोमा “प्रत्येक इजलासमा तीन सदस्य रहने गरी इजलास कायम गरिनेछ” भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको पाइन्छ । अर्थात् विशेष अदालतले आफ्नो क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्दै गर्दा ३ जना न्यायाधीशभन्दा बढी न्यायाधीश सम्मिलित इजलास गठन गर्न सक्दैन ।
स्पष्ट कानुनी व्यवस्था विपरीत ३ जनाभन्दा बढी सदस्य न्यायाधीश सम्मिलित इजलास गठन गरेमा सो इजलास प्राइमाफेसी अर्थात् सुरुआतदेखि नै अवैध हुन्छ र सो इजलासबाट हुने कुनै पनि काम कारबाही वैध हुँदैन ।
तर बुधबार विशेष अदालत ऐन अर्थात् नेपालको प्रचलित कानुनले नचिनेको ६ सदस्य न्यायाधीश रहेको इजलास गठन भयो । जुन कुराको कल्पनासम्म पनि विशेष अदालत ऐनले गरेको छैन, सक्दैन ।
जस्तो ६ सदस्य न्यायाधीश सम्मिलित इजलासले सुनुवाइ गर्ने क्रममा ३÷३ जना सदस्य न्यायाधीशहरूको राय फरक फरक आई रायबाँझी भएको खण्डमा के ७ औँ न्यायाधीश खोजेर ७ सदस्य भएको इजलास गठन गर्न सक्ने अवस्थाको विद्यमानता छ त ? पक्कै पनि छैन ।
दृष्टि अनलाइनले “विशेष अदालतमा बिचौलियाको चलखेल हटेन, सेटिङका मुद्दामा तीन महिनामै सफाइ” शीर्षकमा छापेको समाचारले विशेष अदालतको अवहेलना ग¥यो भन्ने प्रतिवेदन उठान गरी अदालतको अवहेलनामा कारबाही प्रारम्भ भएकोमा अदालतका सबै सदस्य न्यायाधीशहरूले एउटै इजलास गठन गरी प्रतिवादीहरू उपर म्याद तामेल तथा बयानको निम्ति उपस्थित हुनु भनी आदेश गरेको सन्दर्भमा विशेष अदालतको इजलास गठन र क्षेत्राधिकारको प्रश्न उठेको हो ।
अदालतको अवहेलनाका सन्दर्भमा अदालतले आफै आफ्नो कार्यविधि निर्धारण गर्न सक्छ तर त्यसको अर्थ विशेष अदालतको सम्पूर्ण काम कारबाहीको नियन्त्रण र नियमनको जिम्मेवारी बोकेका अध्यक्षले जे मन लाग्यो त्यही गर्न छुट भने पाउने होइन ।
त्यसो हो भने त जिल्ला अदालतका मुख्य न्यायाधीशले पनि जिल्ला अदालतमा भएभरका न्यायाधीशहरू राखेर इजलास गठन गरे नि हुने भयो । तर, जिल्ला अदालत नियमावलीले एकल इजलासको मात्रै कल्पना गरेको छ । संयुक्त इजलास अर्थात् एकभन्दा बढी न्यायाधीशको इजलासको कल्पना वा कानुनी व्यवस्था गरेको पाइँदैन ।
सर्वोच्चमा पनि उस्तै पञ्चायतमा जस्तै
धेरै न्यायाधीशको इजलास खडा गर्दैमा अदालतको आदेश बलियो हुन्छ भन्ने भ्रम रहेको देखियो । यो भ्रमबाट सर्वोच्च अदालत पनि अछुटो छैन ।
कोभिडको समयमा हदम्यादको प्रश्नमा आवश्यक आदेशको निम्ति निवेदन प्रतिवेदन भएकोमा १९ न्यायाधीशको इजलास गठन गरेको थियो ।
निरुपण गर्ने प्रश्न के हो ? भन्ने यकिन नगरी सोझै माथिल्लो इजलासमा मुद्दाहरू पठाउनु सैद्धान्तिक रूपमा न्यायमा विचलन हो । कानुनी प्रश्नभन्दा मुद्दा ठूलो कि सानो भन्ने आकारले कुन बेन्चले मुद्दा हेर्ने भनी इजलास गठनको अभ्यास हुनु न्यायमा चोट पुग्नु हो भन्छन् अधिवक्ता सुलभ खरेल ।
यसै सन्दर्भमा पञ्चायती सरकारले नेपाल मजदुर किसान पार्टीको समुल नष्ट गर्न षड्यन्त्र गरेको ज्यान मुद्दाको स्मरण गर्न सकिन्छ । पञ्चायती सरकारले सबै किसिमका ज्यान मुद्दा नियमित जिल्ला अदालतबाट सुनुवाइ गरिन्थ्यो । तर, भक्तपुरमा २०४५ साल भाद्र ५ गते गएको भूकम्पले प्रभावित जनतालाई राहत वितरणमा पक्षपात भएको सन्दर्भमा भएको घटनालाई सरकार आफैले नियोजित रूपमा बिरामीको उपचार नगरी मृत्युपछि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष का. रोहितलगायत ६७ जनाविरुद्ध ज्यान मुद्दा चलायो । त्यो पनि सिधै विशेष अदालतले सुनुवाइ ग¥यो ।
पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य हुनुका विविध कारणहरूमध्ये एउटा महत्वपूर्ण कारण भक्तपुर काण्ड पनि हो । उस्तै खालको न्यायिक अराजकताको मार्गमा न्यायालय अघि बढ्न खोजेको त होइन ? आम न्यायप्रेमी जनताको प्रश्न यतिखेर हामी सामु छ ।
यसरी पञ्चायत कालमा झैँ अहिले सत्तासीन राजनीतिक दलका शासकहरूले राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा नियुक्ति गरेका न्यायाधीशहरूले पनि कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली गर्दै मनखुशी इजलास गठन र आदेश गर्ने गरेको अवस्था क्रमशः सार्वजनिक हुँदै छ ।
कानुनमन्त्रीको पनि मनपरी
गत साता मात्रै विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश खुशीप्रसाद थारुले विशेष अदालतमा रहँदा भ्रष्टाचार मुद्दाका ठूला माछालाई सफाइ दिएको, ती नै न्यायाधीश थारुलाई उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासमा सरुवा गर्न कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसीयाले मरिहत्ते गरेको, कानुनमन्त्रीकै जोडबलमा न्यायाधीश थारुलाई वीरगञ्ज लगिएको समाचार प्रकाशित भएको छ ।
न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, उजुरी उपर कारवाही समेत गर्ने न्याय परिषद्का सदस्यसमेत रहेका कानुन मन्त्री चौरसियाले पदीय अधिकारको दुरुपयोग वा पदीय हैसियतको दुरुपयोग गर्दै विचाराधीन मुद्दाहरूमा प्रभावित गर्न न्यायाधीशहरूलाई फोन गर्ने गरेकोले निजको फोन डिटेल सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ ।
साथै जेठको दोस्रो साता वीरगञ्ज पुगेका कानुनमन्त्री चोरसिया उच्च अदालत, जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासले काङ्ग्रेसका पूर्वसांसद मोहम्मद आफताब आलमलाई सफाइ दिएको भोलिपल्ट मात्रै काठमाडौँ फर्किएको समाचार सार्वजनिक भएको छ ।
उही न्यायाधीश थारुसहितको इजलासले बम पड्केर घाइते भएका मानिसहरूलाई जिउँदै ईट्टाभट्टामा हालेर खरानी बनाएको भन्ने ज्यान मुद्दाका प्रतिवादी आलमसहितका ४ जनालाई रौतहट जिल्ला अदालतबाट जन्मकैदको सजाय हुने ठहर गरेकोमा उच्च अदालत जनकपुर, वीरगञ्ज इजलासले सफाइ दिई थुनामुक्त गरेको विवादित फैसला भएको थियो ।
सोही फैसलाका कारण चौतर्फी दबाब बढेपछि न्यायाधीश थारुलाई न्याय परिषदले इजलासमा नबस्नु भन्ने आदेश दिनुका साथै न्याय परिषद्मा तानिएको छ । कारबाही हुने हो या उन्मुक्ति हेर्न बाँकी नै छ ।
हिन्दीमा एउटा चर्चित भनाइ छ, “मिर खोटा तो जमात खोटा” अर्थात् नेतृत्व नै खराब भएपछि सबैतिर खराब परिणाम देखिन्छ भनेझै पुँजीवादी व्यवस्थामा जसरी भए पनि निर्वाचन जित्ने, निर्वाचन जित्न गरिने लगानीकर्ताको सेवामा लाग्ने हुँदा सरकारमा पुगेका राजनीतिक दलहरूले आफूहरूले निर्वाचन जित्न गरिने साम, दाम, दण्ड भेदको क्रममा सहयोग गरेका लगानीकर्ताहरूको स्वार्थ अनुकूल भागबण्डामा न्यायाधीश नियुक्तिदेखि, सरुवा, बढुवा र मुद्दाको फैसलासम्म आफू अनुकूल गर्ने गरेको देखिएको छ ।
राजनीतिक दलहरूले भागबण्डाको अन्त्य गर्दै दल, समूह, नेता र लगानीकर्ता होइन, देश र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्न जरुरी छ । यसका लागि ब्यापक काम गरी खाने जनता पनि सचेत र सङ्गठित हुँदै दबाब सृजना गर्न निरन्तर सङ्घर्ष गर्न आवश्यक छ ।
२०८२ असार १५