चीन–संरा अमेरिका आर्थिक तथा व्यापार सम्बन्धका केही मुद्दामा चीनको श्वेतपत्र–७

ङ. एकपक्षीयता र संरक्षणवादले चीन–अमेरिका आर्थिक तथा व्यापार सम्बन्ध कमजोर बन्छ
दोस्रो विश्वयुद्धपछि अन्तर्राष्ट्रिय अर्थव्यवस्था र बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीको ठेक्का अमेरिकाले लियो । यो आधारमा आज पनि अमेरिकाले बहुपक्षीय व्यापार नियम पालना गर्न, गराउन नेतृत्व लिनुपर्छ साथै विश्व व्यापार सङ्गठन
(WTO) को ढाँचाभित्र विवाद समाधान संयन्त्रमार्फत अन्य सदस्यसँग व्यापारिक द्वन्द्वको उचित समाधानमा अगुवाइ गर्नुपर्छ । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा अमेरिकाले एकपक्षीयता र आर्थिक प्रभुत्वको बाटो अपनायो । “सानो आँगन, अग्लो पर्खाल” जस्ता नीति हुर्कायो । आपूर्ति चक्र बिथोल्ने या अलगाव अर्थात् अन्य देशलाई आपूर्ति श्रृङ्खलाबाट अलग्याउने कुत्सित प्रयत्न ग¥यो । यस्ता गतिविधिले विश्वव्यापी रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार द्वन्द्व सुरु भयो । चीनसहित अन्य WTO सदस्यहरूको अहित भयो, क्षति भयो । स्वयं अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा दाग लाग्यो । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त अमेरिकाको यस्तो व्यवहारले विश्व बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीको आधार खल्बलियो । यसको दीर्घकालीन असर अन्ततः अमेरिकालाई नै पर्ने निश्चित छ, यो अनुभवसिद्ध तथ्य हो ।
१. चीनको स्थायी सामान्य व्यापार सम्बन्ध Permanent Normal Trade Relations (PNTR) खारेज गर्नु चीन–अमेरिका आर्थिक तथा व्यापार सम्बन्धको जग कमजोर बनाउनु हो
अप्रिल २०२५ मा ह्वाइट हाउसले “अमेरिका फस्र्ट” व्यापार नीतिको कार्यकारी सारांश नामक प्रतिवेदन सार्वजनिक ग¥यो । प्रतिवेदनमा चीनको PNTR स्थितिसम्बन्धी कानुनी प्रस्तावहरूको गहन समीक्षा गरिएको थियो । एल्त्च् स्थिति अर्थात् स्थायी रूपमा सबैभन्दा बढी प्राथमिकता प्राप्त देश (Most Favored Nation – MFN) को व्यवहार चीन–अमेरिका आर्थिक तथा व्यापार सम्बन्धको आधार स्तम्भ हो । चीनको PNTR स्थिति खारेज गर्ने अमेरिकाको प्रयास स्पष्टतः एकपक्षीयता र संरक्षणवादी व्यापार अभ्यासको उदाहरण हो । यसले WTO का नियमहरूको उल्लङ्घन गर्छ र चीन–अमेरिका सम्बन्ध मात्र नभई सम्पूर्ण विश्वव्यापी अर्थव्यवस्थामै नकारात्मक असर पार्छ ।
चीनलाई दिइएको एमएफएन (MFN) स्थिति खारेज गर्नु विश्व व्यापार सङ्गठन (WTO) को नियम उल्लङ्घन हो । WTO नियमअनुसार सदस्य देशले अन्य सबै WTO सदस्य देशसँग बिनासर्त MFN व्यवहार गर्नुपर्ने अनिवार्य कानुनी प्रावधान छ । तर, सन् २०१८ मा अमेरिकाले आफ्नै आन्तरिक कानुनको आधारमा चीनका केही वस्तुहरूमा सेक्सन ३०१ अन्तर्गत भन्सार शुल्क लगाउने एकपक्षीय घोषणा ग¥यो । त्यसपछि अमेरिकाले लगानी र प्रविधि निर्यातको क्षेत्रमा चीनविरुद्ध कडा रूपमा एकपक्षीय प्रतिबन्धका उपाय अपनायो । यस्ता कार्य ध्त्इ को MFN सिद्धान्तको स्पष्ट उल्लङ्घन हुन् । सेक्सन ३०१ अन्तर्गत लगाइएका शुल्क WTO को नियमविपरीत भएको ठहर WTO कै विवाद समाधान प्यानलले गरिसकेको हो । चीनको MFN स्थिति खारेज गर्ने कुनै पनि कदम (चाहे त्यो अमेरिकी काङ्ग्रेसबाट पारित कानुनमार्फत होस् वा कुनै विद्यमान आन्तरिक कानुनमा आधारित होस्) WTO को हकमा अमेरिका स्वयंले लिएको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वको उल्लङ्घन हो । यसले एकपक्षीयता र व्यापार संरक्षणवादको स्पष्ट रूप उजागर गर्छ ।
चीनको एमएफएन (MFN) स्थिति खारेज गर्नु चीन–अमेरिका आर्थिक तथा व्यापार सम्बन्धलाई कमजोर बनाउनुका साथै विश्वव्यापी आर्थिक व्यवस्थालाई अस्थिर बनाउने कार्य हो । पछिल्ला दुई दशकमा एल्त्च् (PNTR -Permanent Normal Trade Relations) ले चीन–अमेरिका आर्थिक तथा व्यापार सम्बन्धको स्थायित्व कायम गर्ने प्रमुख आधारको रूपमा काम ग¥यो । दुई देशबिचको आर्थिक लेनदेन मात्र होइन विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धिमा समेत सकारात्मक र दूरगामी भूमिका PNTR खेल्यो । चीनको PNTR खारेज गरियो भने चीन–अमेरिका आर्थिक तथा व्यापार सम्बन्ध २००१ मा चीन WTO सदस्य बन्नुअघिको अनिश्चितता र अप्रत्याशितताको अवस्थामा पुनः फर्किन सक्छ । यसले दुई देशबिचको आर्थिक सम्बन्धमा ‘डिकप्लिङ’ (economic decoupling) या अलगवाको अवस्था निम्त्याउन सक्छ, यो सबैभन्दा गम्भीर विषय हो । सेवा व्यापार, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार संरक्षण, दुईतर्फी लगानी, प्रविधि निर्यात नियन्त्रण र जनशक्ति आदानप्रदानजस्ता क्षेत्रहरूमा समेत PNTR र MFN खार।ेजीले प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्छ । त्यसैगरी WTO को सदस्य देशलाई दिइएको MFN व्यवहार या अधिकार खारेजीले WTO को सिद्धान्तलाई मौलिक रूपमा कमजोर बनाउँछ । WTO भेदभावरहित बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीको पक्षमा छ तर अमेरिकाको व्यवहार यसको विपरीत देखिन्छ ।

चीन बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीलाई कमजोर बनाउने कुनै पनि एकपक्षीय र संरक्षणवादी कार्यको विरोध गर्दछ । WTO लाई केन्द्रमा राखेको बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली विश्वव्यापारको आधारस्तम्भ हो र मानव विकासको महत्वपूर्ण उपलब्धिमध्ये एक हो । यो प्रणालीभित्र “सबैभन्दा बढी प्राथमिकता (MFN)” व्यवहार एउटा आधारभूत सिद्धान्त हो । चीनले सदैब बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीको वकालत एवम् संरक्षण ग¥यो । इतिहाससिद्ध छ, बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीले सम्पूर्ण देशको साझा हित सम्बोधन गर्छ भने एकपक्षीयता र संरक्षणवादले विश्वव्यापी औद्योगिक, आपूर्ति र मूल्य चक्र या श्रृङ्खला कमजोर बनाउनुका साथै विश्व अर्थतन्त्रको स्थायित्व तथा विकासमा खतरा पु¥याउँछ । चीनले बहुपक्षीय प्रणाली कमजोर बनाउने एकपक्षीय वा संरक्षणवादी कदमको सदैव विरोध ग¥यो । चीनको MFN स्थिति खारेज गर्दा आउने डरलाग्दो परिणामबारे अमेरिकालाई स्पष्ट बोध गराउने प्रयास चीनले ग¥यो । WTO का अधिकांश सदस्य देशसँग मिलेर निष्पक्ष र युक्तिसङ्गत विश्वव्यापी आर्थिक तथा व्यापारिक प्रणाली जोगाउन र सुदृढ गर्न अमेरिकाले रचनात्मक भूमिका खेल्ने आशा गरियो ।
२. केवल राष्ट्रिय सुरक्षाको अवधारणालाई जोड दिनुले चीन–अमेरिका आर्थिक तथा व्यापारिक सहकार्यमा बाधा खडा हुन्छ
अमेरिकी सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षाको नाममा आर्थिक मुद्दालाई लगातार राजनीतिकरण गरिरह्यो । उसले चीनसँगको आर्थिक तथा व्यापारिक आदानप्रदानलाई रोक्न धम्कीपूर्ण नीति र प्रतिबन्धका उपाय लागू ग¥यो । सेप्टेम्बर २०२४ मा “यूएस–चाइना बिजनेस काउन्सिल”ले सार्वजनिक गरेको चीनको व्यापारिक वातावरणसम्बन्धी वार्षिक सदस्य सर्वेक्षण प्रतिवेदनअनुसार चीनविरुद्ध अमेरिकाले गरेको निर्यात नियन्त्रण, प्रतिबन्ध र लगानी परीक्षण प्रमुख चुनौती हुन् भन्न सकिन्छ ।
व्यापारघाटा अमेरिकाको नितान्त घरेलु या व्यापार नीतिको परिणाम हो । निरन्तरको व्यापार घाटाले आफ्नो अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर खतरा पु¥याएको दाबी अमेरिकाले ग¥यो । उसले राष्ट्रिय सुरक्षाको नाममा एकपक्षीय उपाय जस्तै — निर्यात नियन्त्रण, विस्तारित प्रतिबन्ध र चीनका एकीकृत परिपथ (integrated circuits) तथा दूरसञ्चार कम्पनीलाई बजार प्रवेशमा रोक लगाउने काम ग¥यो । जनवरी २०२५ मा अमेरिकी वाणिज्य विभाग (USDOC) ले “सूचना तथा सञ्चार प्रविधि र सेवा आपूर्ति चक्र या श्रृङ्खला सुरक्षा :  कनेक्टेड सवारी साधनहरू” सम्बन्धी अन्तिम नियम जारी ग¥यो । चीनका कनेक्टेड सवारी साधनहरू र तिनसँग सम्बन्धित सफ्टवेयर तथा हार्डवेयर असुरक्षित भएको आरोप लगाई अमेरिकी बजारमा प्रवेश प्रतिबन्ध लगायो । सोही महिना USDOC ले चीन तथा अन्य देशबाट आएका मानव नबसेको हवाई प्रणाली (Unmanned Aerial Systems) मा प्रयोग हुने सूचना तथा सञ्चार प्रविधि र सेवाहरूमा राष्ट्रिय सुरक्षा जोखिम अनुसन्धान सुरु गर्ने घोषणा ग¥यो । अमेरिकी पक्षले घोषणा ग¥यो — उसले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि र सेवासम्बन्धी अनुसन्धानको दायरा “विदेशी शत्रु” द्वारा नियन्त्रित उन्नत प्रविधिसम्म विस्तार गर्नेछ ।
लगानीको सन्दर्भमा, अमेरिकाले फरेन इन्भेस्टमेन्ट रिस्क रिभ्यु मोर्डनाइजेसन ऐन
(Foreign Investment Risk Review Modernization Act) जारी गरी त्यसअनुसार प्रशासनिक संयन्त्र स्थापना ग¥यो । यसले अमेरिकास्थित विदेशी लगानी समिति (Committee on Foreign Investment in the US – CFIUS) को अधिकार क्षेत्र विस्तार गर्दै महत्वपूर्ण प्रविधि, प्रमुख पूर्वाधार र संवेदनशील डेटा या तथ्याङ्कलगायतका क्षेत्रमा चिनियाँ लगानी अमेरिकी भूमिमा प्रतिबन्ध लगाइयो । जनवरी २०२५ मा अमेरिकी लगानीकर्ताहरूको बाह्य लगानीमा प्रतिबन्ध लगाउने अन्तिम नियम कार्यान्वयनमा ल्याइयो । अमेरिकी कम्पनीले चीनको सेमिकन्डक्टर तथा सूक्ष्म–विद्युत् प्रविधि, क्वान्टम सूचना प्रविधि र कृत्रिम बौद्धिकता
(AI) को क्षेत्रमा लगानी निषेध ग¥यो । फेब्रुअरी महिनामा, अमेरिकाले “अमेरिका प्रथम लगानी नीति” शीर्षकको एक विज्ञप्ति जारी ग¥यो । बायोटेक्नोलोजी, हाइपरसोनिक प्रविधि, अन्तरिक्ष प्रविधि, उन्नत उत्पादन प्रणाली र निर्देशित ऊर्जाजस्ता थप क्षेत्रमा सिमा विस्तार गर्ने प्रस्ताव ग¥यो । सो विज्ञप्तिले अमेरिकाका “रणनीतिक उद्योग” मा चिनियाँ लगानीलाई अझ कडा प्रतिबन्ध लगाउने आह्वान पनि ग¥यो ।
अमेरिकाद्वारा लागू गरिएको व्यापार र लगानीसम्बन्धी प्रतिबन्धको श्रृङ्खलाले एकातिर अमेरिकी उद्यमहरूको लागत (compliance cost) वृद्धि गर्छ भने अर्कोतिर चीन–अमेरिका बिचको सामान्य आर्थिक तथा व्यापारिक सहकार्यलाई अवरुद्ध गर्छ ।
३. निर्यात नियन्त्रणको सुविधालाई अमेरिकाले दुरुपयोग विश्वव्यापी आपूर्ति चक्रमा अस्थिरता ल्याउँछ
पछिल्ला वर्षमा अमेरिकाले राष्ट्रिय सुरक्षाको अवधारणालाई व्यापक विस्तार ग¥यो र बृहत अधिकारक्षेत्र (long–arm jurisdiction) को नाममा निर्यात नियन्त्रण लागि राजनीतिकरण, हतियार र उपकरणको प्रयोग थाल्यो । अन्य देशका विभिन्न उद्योग र उद्यमलाई लक्षित गरी प्रतिबन्ध र दमनकारी उपाय थोप्यो ।
अमेरिकाले राष्ट्रिय सुरक्षा र मानवअधिकारको नाममा अन्य देशमाथि हस्तक्षेप गर्नु अब नयाँ होइन । सन् २०२२ देखि अमेरिकाले राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि चीनका सेमिकन्डक्टर र कृत्रिम बौद्धिकता (AI) को क्षेत्रमा निर्यात नियन्त्रण पटक–पटक अपडेट गरिरह्यो । AI मोडेल र आधारभूत कम्प्युटिङ पावर प्रदान गर्ने एकीकृत परिपथमा भेदभावपूर्ण निर्यात नियन्त्रण लागू गर्दै अमेरिकाले साँच्चिकै AI क्षेत्रभित्र तहगत संरचना (tiered structure) सिर्जना ग¥यो । जसले केही सीमित संस्थालाई प्राथमिकतामा राख्छ भने चीनसहित अधिकांश विकासशील देशलाई प्रविधि उन्नतिको अधिकारबाट वञ्चित राख्छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा अमेरिकाले “जबर्जस्ती श्रम” मा संलग्न भएको बहानामा धेरै चिनियाँ संस्थालाई उइगुर जबर्जस्ती श्रम रोकथाम ऐन
(Uygur Forced Labor Prevention Act) को संस्था सूचीमा राखियो । मानवअधिकारको नाममा चिनियाँ संस्थामाथि निरन्तर निर्यात नियन्त्रणको नीति लागु ग¥यो । वास्तवमा अमेरिकाको प्रतिबन्धमा परेका ती उद्यममा “जबर्जस्ती श्रम” को कुनै समस्या छैन । केहीले पूर्ण रूपमा स्वचालित उत्पादन प्रणाली अपनाइसकेका छन् भने अन्य कम्पनीले तेस्रो पक्षका संस्थाबाट अडिटिङ र निरीक्षण गराइसकेका छन् । जहाँ ‘जबर्जस्ती श्रम’ को कुनै प्रमाण फेला परेको छैन । अमेरिकाको अन्यायपूर्ण प्रतिबन्धले प्रभावित चिनियाँ उद्यममा आपूर्ति श्रृङ्खलामा अवरोध, कोष अभाव, र साझेदारहरूको क्षतिजस्ता समस्या देखा प¥यो ।
अमेरिकाले चिनियाँ संस्थाहरूलाई अन्यायपूर्ण प्रतिबन्ध लगाउँदै निर्यात नियन्त्रणको दुरुपयोग गर्दै आएको सत्य हो । लामो समयदेखि अमेरिकाले चीनविरुद्ध कडा निर्यात नियन्त्रणको नीति लागू गर्दै आएको छ भने रसिया, इरानलगायतका देशलाई आतङ्कवाद र लागूपदार्थसम्बन्धी मुद्दाको बहानामा “ब्ल्याकलिस्ट’ मा राखेर चिनियाँ संस्थालाई दबाब या नियन्त्रणमा राख्न खोजियो । प्रतिबन्धमा परेका चिनियाँ संस्था भने आपूर्ति श्रृङ्खला अवरुद्ध हुने र प्राविधिक सहकार्यमा अवरोध आउने जस्ता समस्याहरू भोगिरहेका छन् ।
अमेरिकी थिङ्क ट्याङ्कको अनुसन्धानले भन्छ — अमेरिकाको प्रतिबन्ध सूचीमा पारदर्शिता र निष्पक्षताको अभाव छ । उदाहरणका लागि निर्यात नियन्त्रणका लागि इन्क्लुसन या समावेश गरिने संस्थाको सूची गोप्य सूचनामा आधारित हुन्छ अर्थात् पारदर्शी हुँदैन† सूचीमा थप्ने मापदण्ड अस्पष्ट छन्, स्पष्ट परिभाषा छैन† सूचीबाट हटाउने दायरा अत्यन्तै उच्च छ । यसले सूचीमा रहेका संस्थालाई न्यायिक प्रक्रियाबाट बाहिर निस्कन गाह्रो बनाउँछ ।
पछिल्ला अमेरिकी कदम प्रतिकूलमात्र होइन हानिकारक छन् । यसले विश्वव्यापी औद्योगिक र आपूर्ति श्रृङ्खलाको स्थायित्व कमजोर बनाउँछ । अमेरिकाले बृहत अधिकारक्षेत्र (long–arm jurisdiction) को दुरुपयोग गर्दै जानीजानी अवरोध खडा गरेको देखिन्छ । De Minimis Rules तथा Foreign–Direct Product -FDP_ Rules) च्गभिक या प्रत्यक्ष विदेशी लगानी नियममार्फत आपूर्ति चक्र बिथोल्ने काम भयो । यस्तो गतिविधि स्वतः आर्थिक कानुन र बजार नियमको उल्लङ्घन हो । यस्ता अभ्यासले दुईपक्षीय औद्योगिक सहकार्यमा ठूलो अनिश्चितता सिर्जना गर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार व्यवस्था गम्भीर रूपमा कमजोर बनाउँछ र विश्वव्यापी औद्योगिक एवम् आपूर्ति श्रृङ्खलाको सुरक्षा र स्थायित्व खतरामा पर्दछ ।
उदाहरणका लागि अमेरिकी सरकारले १७ अक्टोबर २०२३ मा जारी गरेको सेमिकन्डक्टरसम्बन्धी नियमले पहिलो पटक De Minimis Rules अपनायो । कुनै पनि अमेरिकी कम्पोनेन्ट प्रयोग भएको विशेष लिथोग्राफी उपकरण चीनमा निर्यात गर्न अमेरिकी सरकारसँग अनुमति लिनुपर्ने बाध्यकारी नियम बनाइयो । अमेरिकाले २ डिसेम्बर २०२४ मा जारी गरेको सेमिकन्डक्टर निर्यात नियन्त्रणको घोषणाले २४ प्रकारका सेमिकन्डक्टर उपकरणमा निर्यात प्रतिबन्ध लगायो । FDP Rules लागू गर्दै अन्य देशहरूमा उत्पादन भएका र विशेष अमेरिकी कम्पोनेन्ट भएका सेमिकन्डक्टर निर्माण उपकरण चीनमा निर्यात गर्नुअघि अमेरिकी सरकारबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था ग¥यो । यसको उद्देश्य अमेरिकी सेमिकन्डक्टर उपकरण चीनको बजारमा प्रवेश रोक्नु हो र अन्य देशको वस्तु उत्पादनलाई पनि प्रतिबन्ध लगाउनु हो । यस्तो नियमले विश्वव्यापी नवप्रवर्तन र आर्थिक वृद्धिलाई खतरा पु¥याएको टिप्पणी अमेरिकी चिप कम्पनी ल्खष्मष्ब ले ग¥यो । त्यतिमात्र होइन चीनमा यसको बजार हिस्सा घटेर प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामै असर पुगेको तथ्य उजागर भयो । चीनविरुद्ध विभिन्न अमेरिकी प्रतिबन्धको कारण अमेरिकी कम्पनीले लगभग १३० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको बजार मूल्य गुमाएको तथ्य फेडरल रिजर्भ बैङ्क अफ न्यूयोर्कको सर्वेक्षणले देखायो ।
४. सेक्सन ३०१ टैरिफ अर्थात् भन्सार उपाय एकपक्षीयताको प्रमुख दृष्टान्त
अमेरिकाको सेक्सन ३०१ भन्सार उपायहरू एकपक्षीयता र संरक्षणवादको क्लासिक या पुरानै दृष्टान्त हुन् । यी उपायहरूले विश्वव्यापी व्यापार व्यवस्थालाई गम्भीर क्षति पुग्छ र विश्वव्यापी औद्योगिक तथा आपूर्ति चक्रको सुरक्षा एवम् स्थायित्वमा असर पर्दछ । व्यापार घाटा र औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकताको अभावजस्ता समस्या समाधान गर्न विफल तुल्याउँछ । अमेरिकी उद्यमी र उपभोक्ताको हित विपरीत आयातित उत्पादनको मूल्य वृद्धि हुन्छ । सेक्सन ३०१ अनुसन्धानमार्फत् अमेरिकाले चीनको गैरबजार नीति र अभ्यास अनुसन्धान प्रस्ताव गर्नु अनुचितमात्र होइन, गलत हो ।
सेक्सन ३०१ अन्तर्गत लगाइएका सम्पूर्ण भन्सार कर बहुपक्षीय व्यापार नियमसँग असङ्गत छन् । यी उपायबाट विश्व व्यापार सङ्गठन
(WTO) का आधारभूत र मुख्य नियमहरू (जस्तै सबैभन्दा मनपर्ने या प्राथमिकतामा राखिने देश
(MFN) उपचार र टैरिफ दर बाँडफाँड) को गम्भीर उल्लङ्घन हुन्छ । अप्रिल २०१८ मा चीनले अमेरिकी भन्सार दर उपाय सम्बन्धमा ध्त्इ विवाद समाधान संयन्त्रअन्तर्गत् मुद्दा दायर ग¥यो । १५ सेप्टेम्बर २०२० मा WTO का विशेषज्ञ प्यानलले निश्चित चिनियाँ उत्पादनमा गरिएको अमेरिकी भन्सार दर वृद्धिले १९९४ को सामान्य भन्सार दर र व्यापार समझदारी
(GATT) को धारा I अन्तर्गत MFN दायित्व उल्लङ्घन गरेको प्रमाणित ग¥यो । चीनका दाबीहरू सही प्रमाणित भए । अमेरिकाले २६ अक्टोबर २०२० मा अपिल त दायर ग¥यो तर अमेरिकी अवरोधको कारण WTO अपिल निकाय (Appellate Body) पारालाइज्ड या अचेत बन्यो र मुद्दालाई अपिल प्रक्रियामै छोड्यो ।
यथार्थमा सेक्सन ३०१ अन्तर्गत लगाइएका भन्सार दरले अमेरिकी व्यापार घाटा समाधानमा कुनै भूमिका खेलेन । २०१८ देखि अमेरिकाले सात वर्षसम्म लगातार चिनियाँ उत्पादनमाथि सेक्सन ३०१ अन्तर्गत भन्सार दर लाद्यो । यस अवधिमा अमेरिकाको कुल व्यापार घाटा घटेको देखिएन बरु २०१८ मा व्यापार घाटा ९ खर्ब ५० अर्ब २० करोड अमेरिकी डलरबाट २०२४ मा १२ खर्ब १० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा माथि पुगेको तथ्याङ्क छ ।
अमेरिकाले थप भन्सार लादेर चीनमाथिको आफ्नो व्यापार निर्भरता कम गर्ने र आयात स्रोत विविधीकरण गर्ने आशा राखेको थियो । चीन अमेरिकाको सबैभन्दा ठूला आयात स्रोतमध्ये एक हुनुले अमेरिकालाई नोक्सान हुन्छ भन्नु गलत हो । कोभिड–१९ महामारीको समयमा चीनले अमेरिकालाई ठूलो परिमाणमा व्यक्तिगत सुरक्षाका मेडिकल उपकरण निर्यात ग¥यो । महामारीसँग लड्न चीनको सहयोगले महत्वपूर्ण योगदान ग¥यो । महामारी रोकथामका लागि अवलम्बन गरिएका उत्पादन निर्यातमा भन्सार छुटका थुप्रै उपाय आज पनि कायम छन् ।
सेक्सन ३०१ भन्सार नीतिले अमेरिकी व्यवसायको प्रतिस्पर्धात्मकता र उपभोक्ता हितमा गम्भीर असर पु¥यायो । अमेरिकामा कर जोडिने सामानको मूल्यमा उल्लेखनीय वृद्धि भयो । अधिकांश अतिरिक्त लागत अमेरिकी आयातकर्ता, थोकबिक्रेता, खुद्रा बिक्रेता र उपभोक्ताको टाउकोमा बजारियो । मार्च २०२३ मा संयुक्त राज्य अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार आयोगले “सेक्सन २३२ र ३०१ भन्सार दरले अमेरिकी उद्योगमा पार्ने आर्थिक प्रभाव” शीर्षकमा एक रिपोर्ट जारी ग¥यो । चीनविरुद्ध अमेरिकी भन्सार कर नीतिबाट उत्पन्न भएका लगभग सबै अतिरिक्त लागत खुद अमेरिकी उद्यमी र आयातकर्ताले बेहोरेको तथ्य रिपोर्टले उजागर ग¥यो ।
क्रमश…
प्रस्तुति : सुनिला
स्रोत : पेइचिङ रिभ्यू भाग ६७, अङ्क १६, अप्रिल १७, २०२५