निजामती विधेयकमा बिचौलिया पस्यो, सांसदहरूमाथि विश्वासघात !

काठमाडौँ, १७ असार । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा नेपाल प्रहरी संशोधन विधेयक, २०८१ मा संशोधन राख्ने सदस्यहरूसँग छलफल हुने कार्यसूची थियो ।
असार १५ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकको बहुमतबाट पारित निजामती कर्मचारी विधेयक, २०८२ तोडमरोड गरिएको समाचार आम सञ्चारमा बिहानदेखि प्रकाशित भयो ।
विधेयकको दफा ८२ (४) मा सुरु प्रस्ताव संवैधानिक, कूटनीतिक वा सरकारको अन्य नियुक्तिबाहेक पदमा नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई सेवा निवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म काम गर्न नपाउने व्यवस्था थियो ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको उपसमितिले २०८१ चैत १४ गते पेस गरेको प्रतिवेदनमा सरकारी सेवाबाट अवकाश प्राप्त भएको कर्मचारीले एक वर्ष सार्वजनिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति नपाउने तर कूटनीतिक वा न्यायपरिषद्को सिफारिसमा न्यायाधीश पदमा नियुक्ति पाउने व्यवस्था गरियो ।
समितिका सभापति नेकाका सांसद रामहरि खतिवडाकै सचिव सुरजकुमार दुराले २०८२ जेठ २ गते प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने निर्णयमा अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति नपाउने उल्लेख भएको दाबी गरियो ।
तर, २०८२ असार १५ गते प्रतिनिधिसभाको बहुमतबाट पारित विधेयकमा संवैधानिक र कूटनीतिक पदबाहेकमा दुई वर्ष पूरा हुनुपर्ने उल्लेख गरियो । अर्थात्, समिति र प्रतिनिधिसभाको निर्णय एउटै भएन ।
यसलाई कतिपयले समिति सभापति खतिवडा र सचिव दुराले समितिका सदस्यहरूलाई धोका दिएको बताए भने कतिपयले खतिवडाले सभापति पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने र सचिव दुरालाई कारबाही गर्नुपर्ने बताए ।
समितिबाट प्रतिवेदन पारित भएर आएपछि सभापति खतिवडालाई प्रम केपी ओलीले बोलाएर ‘कुलिङ अफ पिरियड’ हटाउन चार घण्टा कक्षा लिएको पनि दाबी गरिन्छ । समितिबाट पारित एउटा र जानकारी नै नदिई प्रतिनिधिसभाबाट पारित अर्काे भएपछि संसद्मा विश्वासको सङ्कट भएको व्यापक चर्चा छ ।
सिंहदरबार परिसरमा बजेट पारित भएलगत्तै साउनको पहिलो हप्ता मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुने र नेकाबाट खतिवडा पनि मन्त्री हुने चर्चा छ । के यसकारण निजामती विधेयकमा सांसदहरूलाई धोका दिने काम भएको हो र ?
सभापति खतिवडा आफूले समितिको निर्णयलाई स्वीकार गर्ने दाबी गर्दै छन् तर कतिपयले एउटा गल्ती छोप्न हजार गल्ती गर्ने हुँदा यस्तालाई मन्त्री बनाउन नहुने पनि बताएका छन् ।
भारतको संसद्मा ५५ प्रतिशत बढी फौजदारी अभियोग लागेका सदस्य भएको सार्वजनिक भएको थियो । के नेपालमा पनि भारतको यो रोग सरेको हो ?
असार १५ गते यो विधेयक निर्णयार्थ पेस हुँदा सांसद प्रेम सुवालले मात्र विपक्षमा मत दिनुभएको थियो ।