शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको बेथिति अन्त्य गर्न ख्वप विश्वविद्यालय आवश्यक

हरेक व्यक्तिमा ज्ञान, सीप, मूल्य, संस्कार र चेतनाको विकास गर्ने प्रक्रिया शिक्षा हो । शिक्षाले मानिसलाई सही र गलतको छुट्याउन सक्ने गुणी र विवेकी बनाउँछ । यसले सोच्ने, बुझ्ने र सोहीअनुरूप व्यवहार गर्ने तरिका सिकाउँछ । शिक्षाले व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक,मानसिक र नैतिक विकासमा सहयोग पु¥याउँछ । शिक्षाले व्यक्ति मात्र होइन, राष्ट्रको समग्र विकासमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । वास्तवमा शिक्षा नै जीवनको मार्गदर्शक हो ।
प्राचीन तथा मध्यकालमा नेपालमा अनौपचारिक शिक्षा मात्र थियो । नेपालमा औपचारिक शिक्षा प्रणालीको सुरुवात राणा शासनकालमा भएको मानिन्छ । शासन हातमा लिएको एक दशक नपुग्दै पहिलो राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर बेलायत यात्राबाट फर्किएपछि उनैले दरबारियालाई पढाउन थापाथलीमा स्कूल आरम्भ गरे । त्यही नै ऐतिहासिक दरबार हाइस्कूलको जग थियो । वि.सं. १९१० मा जङ्गबहादुर राणाले काठमाडौँ दरबार क्षेत्रमा स्थापना गरेको दरबार हाईस्कूल नेपालकै पहिलो औपचारिक विद्यालय हो । पछि देवशमशेरले शासनको अति छोटो कार्यकालमा पनि तराई र पहाडमा भाषा पाठशाला स्थापना गरे । राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले उच्च शिक्षा लिन भारत जाने युवालाई रोक्न त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना गरे । कलेज स्थापनाको क्रममा उनले आफ्नो खुट्टामा आफैले बन्चरो हानेको भनेका थिए । त्यो शिक्षा दरबारिया र उच्चवर्गका बालबालिकाको लागि मात्र सीमित थियो । राणा शासनले आम जनतालाई शिक्षाबाट टाढा राख्यो किनकि शिक्षित जनताबाट शासनमा चुनौती आउन सक्छ र जनतालाई दमन, शोषण, अत्याचार गर्न तथा जनतालाई आफू अनुकूल नोकरको रूपमा राख्न सकिँदैन भन्ने उनीहरूले बुझेका थिए । यसकारण, नेपाली जनताले लामो समयसम्म शिक्षा पाउन सङ्घर्ष गर्नुप¥यो ।
वि.सं. २००७ मा प्रजातन्त्रको स्थापना भएसँगै शिक्षा क्षेत्रमा विस्तार गर्ने बाटो खुल्यो । हालको नेपालको संविधानले मौलिक हकको रूपमा भाग ३ धारा ३१ मा शिक्षासम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ । सरकारद्वारा सार्वजनिक विद्यालय खोल्न थालियो र शिक्षालाई सबैको पहुँचमा पु¥याउने प्रयास गरियो । विभिन्न कालखण्डमा भएको लोकतान्त्रिक आन्दोलनपछि निजी क्षेत्रलाई शिक्षा क्षेत्रमा प्रवेश खुला गरियो । यसले शिक्षाको पहुँच त बढायो, तर शिक्षामा व्यापारीकरण, असमानता पनि देखापर्न थाल्यो । ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयमा आधारभूत संरचना, दक्ष शिक्षक, पाठ्यपुस्तकको अभाव र सरकारी उदासिनताका कारण सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरमा ¥हास आयो । पछिल्लो समयमा हजारौँ विद्यार्थी उच्च शिक्षाका लागि विदेश पलायन भइरहेका छन्, जसले देशको मानव शक्ति र अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ ।
यसरी हेर्दा, नेपालको शिक्षा प्रणाली ऐतिहासिक रूपले विशेष वर्गमा केन्द्रित छ र पछिल्लो समय शिक्षा व्यापारमुखी बन्न पुगेको छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा सर्वसुलभ, गुणस्तरीय, समावेशी र राष्ट्रिय आवश्यकताअनुरूपको शिक्षा प्रदान गर्नसक्ने वैकल्पिक संस्थाको आवश्यकता आज झन्झन् बढिरहेको छ ।
ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा आवश्यक भौतिक संरचनाको अभाव, योग्य र प्रेरित शिक्षकको कमी, पाठ्यक्रममा सान्दर्भिकताको अभाव र राजनीतिक हस्तक्षेपजस्ता समस्याले शिक्षाको प्रभावकारिता घटाइरहेको छ । सरकारी र निजी शिक्षाबिचको असमानता पनि गम्भीर चुनौती बनेको छ । शैक्षिक संस्थामा अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको कमी, विद्यार्थीमैत्री वातावरणको अभाव तथा शिक्षक र अभिभावकबिच समन्वयको न्यूनताले शिक्षा प्रणालीलाई कमजोर बनाइरहेको छ । नियमित तालिकाअनुसार परीक्षा सञ्चालन गर्न नसक्नु, समयमै नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइ हुनु, मूल्याङ्कनमा पारदर्शिता र निष्पक्षता अभाव हुनुजस्ता समस्याले विद्यार्थीहरूमा निरासा बढाएको छ । विश्वविद्यालय तहमा विशेषगरी परीक्षाको ढिलाइ, पुनः परीक्षणको झन्झट र अत्यधिक प्रशासनिक ढिलासुस्तीले गर्दा विद्यार्थीहरूको शैक्षिक जीवनमा बाधा पु¥याइरहेको छ । यस्ता समस्याले स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको भविष्य योजना नै अस्तव्यस्त हुने गरेको छ । यस्ता समस्यालाई सम्बन्धित निकायले समयमा नै समाधान गर्न नसके विद्यालय, कलेज तथा विश्वविद्यालयहरू बेरोजगारी र गरिबी उत्पादन गर्ने मुख्य थलो हुनेछ ।
शिक्षामा हुने यस्तो व्यापक विकृति र बेथितिहरूको रोकथामको लागि ख्वप विश्वविद्यालय आवश्यक छ । शिक्षालाई उत्पादनमूलक, जीवन उपयोगी, खोज र अनुसन्धानमा प्रोत्साहन गर्न ख्वप विश्वविद्यालय आवश्यक छ । शिक्षामा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्दै सरकार उत्पादनमुखी र अनुसन्धानमुखी शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्न अग्रसर हुनुपर्छ । ख्वप कलेजको समर्पण, संरचना, दक्षता र निरन्तरको प्रयासलाई सम्मान गर्दै उच्च गुणस्तरीय, जीवनोपयोगी र समावेशी शिक्षाको लागि मार्ग प्रशस्त गर्न सरकारले कुनै पनि कसरत बाँकी नराखी ख्वप विश्वविद्यालय विधेयक पारित गर्नुपर्छ । ख्वप कलेजले उच्च गुणस्तरीय, व्यावहारिक, अनुसन्धानमूलक र जीवनोपयोगी शिक्षाको प्रवर्धन गर्दै आएको छ ।
गुणस्तर शिक्षाको लागि सरकारले पाठ्यक्रमलाई व्यवहारिक, रोजगारीमुखी र देशको आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गरी परीक्षा र नतिजा प्रकाशनलाई डिजिटल प्रविधिको माध्यमबाट समयमै, पारदर्शी र निष्पक्ष ढङ्गले सम्पन्न गर्नुपर्छ । राजनीतिक हस्तक्षेप कम गर्न शैक्षिक संस्थाहरूलाई स्वतन्त्र र स्वायत्त बनाउनुपर्छ । अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदान र सहयोग बढाउनु आवश्यक छ । दीर्घकालीन नीति, पर्याप्त बजेट, दक्ष जनशक्ति र प्रभावकारी कार्यान्वयन सरकारको प्राथमिकतामा हुनुपर्छ । विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक र सरकारी निकायबिच समन्वय कायम गरी समग्र शैक्षिक प्रणालीको सुधार सम्भव छ । तब मात्र विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालयहरू बेरोजगारी र गरिबी हटाउने मुख्य स्वर्णिम हतियार बन्नेछ ।