सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८२ को दफा ८२ उपदफा (४) र उपदफा (५) मा के हुनुपर्ने के भयो ?

काठमाडौँ, १८ असार । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा एकमतबाट पारित भएको सो विधेयकको दफामा यसप्रकार हुनुपर्ने समिति सदस्यहरूको दाबी छ –
उपदफा (४) र (५) मा हुनुपर्ने
(४) निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा, अन्तरसरकारी निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार निकायबाट सञ्चालित आयोजनामा, आफू बहाल रहेको निकायको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्था वा त्यस्तो निकायले नियमन गर्ने संस्थाका कर्मचारी वा परामर्शदाताको रूपमा नियुक्ति पाउने छैन ।
(५) उपदफा (४) विपरीत काम गर्ने व्यक्तिले यो ऐनबमोजिम सेवा सुविधा पाउने छैन र निजमाथि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट कारबाही हुनेछ ।
के भयो ?
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बिचौलिया प्रवेश भइ प्रतिनिधिसभाको असार १५ गतेको बैठकको बहुमतबाट पारित समितिको प्रतिवेदनमा सो दफालाई तोडमरोड गरी यसरी प्रस्तुत गरियो :–
(४) निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभइ कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन ।
(५) सङ्घीय निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट सेवा निवृत्त भएको व्यक्तिले सेवा निवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म देहायका काम गर्नु हुँदैन –
(क) संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेकको पदमा नियुक्ति लिन,
(ख) अन्तरसरकारी निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाहेकका निकायबाट सञ्चालित आयोजनामा कर्मचारी वा परामर्शदाताको रूपमा कार्य गर्न,
(ग) अवकाश हुने पछिल्लो एक वर्षभित्र बहाल रहेको निकायको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेको संस्था वा त्यस्तो निकायले नियमन गर्ने संस्थाको कर्मचारी वा परामर्शदाताको रूपमा काम गर्न,
(६) उपदफा (५) विपरीत काम गर्ने व्यक्तिले यो ऐनबमोजिमको सेवा सुविधा लिन पाउने छैन ।
xxx
– बिचौलियाले तयार गरेको विधेयकको माथि उल्लिखित दफामा मुख्य सचिव वा सो सरहका, सचिव वा सो सरहका अवकाश वा राजीनामा भएका व्यक्तिहरू राजनीतिक नियुक्ति, संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति, आयोजनाका कर्मचारी वा परामर्शदातामा नियुक्ति हुन पाउने तर साना तहका कर्मचारी नियुक्ति हुन नपाउने व्यवस्था गरियो ।
– राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा मुख्य सचिवदेखि तल्लो तहसम्मका कर्मचारीहरू अवकाश वा राजीनामाको दुई वर्ष कतै नियुक्ति हुन नपाउने सहमति गरिएको थियो ।
– अवकाशपछिको दुई वर्षमा कर्मचारीलाई आफ्नो सेवा अवधिको अनुभव लेखाएर लिनुपर्ने सुझाव संसद्मा पेस भए पनि विधेयकमा समावेश नगर्नु अर्को कमजोरी हो ।