कमलपोखरीविरुद्ध छाया सेन्टर विवादमा सर्वाेच्चको सवाल सर्वाेच्चकै जवाफ !

काठमाडौँ ठमेलस्थित छाया सेन्टर विवादको सुनुवाइ करिब ७ महिनापछि आज असार १९ गते हुँदै छ । २०७१ सालदेखि सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन १५ वटा मुद्दामा २०८१ कार्तिक ७, ११, १२ र १३ गते निरन्तर वहस पैरबी भई २०८१ पुस ४ गते निर्णय सुनाउने तोकिएको दिन मुद्दाको फैसला नभई पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश भएको थियो । न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासबाट उक्त मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पठाएर देशभरिका सार्वजनिक सम्पत्ति अस्तित्वको सवालमा कोशेढुङ्गा बनाउन चाहेको प्रतीत हुन्छ । न्यायाधीशद्वय आफैले मुद्दाको फैसला गर्नसक्नेमा फैसला गर्ने पाँच आधार वा मापदण्डसहित पूर्ण इजलासमा पठाउनुमा भविष्यमा कुनै चलखेल नहोस् भन्ने आशय हो वा बिचौलियाको दबाब हो ? इजलासले मुद्दा फैसला गर्न पाँच मापदण्ड पहिल्याएर पूर्ण इजलासमा सुम्पेको छ । यसको अध्ययनपछि पाठक स्वयम्ले सार्वजनिक सम्पत्ति कायम हुने आधारहरू पहिल्याउन सक्ने हुँदा कृपया पाठकपत्र वा अन्य माध्यमबाट प्रतिक्रिया गर्नुहुने अपेक्षासाथ सर्वाेच्चले उठाएका ती पाँच सवाल प्रस्तुत गर्दै छु ।

पूर्ण इजलासका लागि सर्वाेच्च अदालतले उठाएका पाँच आधारहरूः
(क) वादी दाबीको जग्गा मिति २०३३/०७/१६ मा सर्भेना पी भई खडा भएको फिल्डबुकमा साबिक काठमाडौँ नगरपालिका वडा नं.२९ कि.नं.१६७ को क्षेत्रफल १२–१३–२–२ र कि.नं. १०४० क्षेत्रफल ०–९–२–३ को फिल्डबुकमा जोताहाको महल खाली र जग्गाधनी महलमा क्रमशः पोखरी र चोक जनिएको र मिति २०३३/०७/०४ मा जारी भएको गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २७ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (ख) ले यस प्रकृतिको गुठी जग्गामा कसैले मोहियानी हक नपाउने स्पष्ट व्यवस्था रहेको परिप्रेक्ष्यमा विवादको कि.नं.१६७ र १०४० को पोखरी र पोखरीको डिल जनिएका जग्गामा प्रतिवादीका पति÷पिता केयुर शमशेर ज.व.रा.ले मोही भई कमाई खान पाउने हक सिर्जना हुने गरी मिति २०३३/०९/०३ मा यसै अदालतसमक्ष मिलापत्र भएको देखिन आएकोमा सो मिलापत्रबाट हक सृजना हुने नहुने ? मिलापत्रको कानुनी हैसियत के हुने ?
(ख) पोखरी तथा सोको डिललाई जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ को दफा २(च), मालपोत ऐन २०२४ को दफा २(३ ख) ले सार्वजनिक जग्गाको रूपमा स्पष्ट परिभाषित गरेको र त्यस्तो जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता नहुने गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २५(४) र मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(२) मा कानुनी व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा मिति २०३३/०९/०३ को मिलापत्रको आधारमा विवादित कि.नं.१६७ र १०४० को पोखरी तथा डिलचोक गुठी लगत तथा तहसिल कार्यालय भद्रकालीको मिति २०३९/०२/२१ को निर्णयबाट दर्तावाला मोही केयुर शमशेर कायम गरेको, मिति २०४४।१०।२० मा प्रतिवादी अम्बिका राणाको नाममा नामसारी दर्ता भएको र मिति २०४७/१०/१८ का प्रतिवादी अम्बिका राणाको नाममानै रैतानी परिणत गरेको काम … कानुन सम्मत मान्न मिल्ने वा नमिल्ने ?
ग) गुठी संस्थान ऐन २०३३ को दफा १८ ले गुठी संस्थानले नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिई गुठी जग्गाको स्वामित्व छाड्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्था रहेकोमा कानुनी व्यक्तिको रूपमा रहेको गुठी संस्थानको प्रतिनिधिको रूपमा (Agent) सञ्चालक समिति रहेको स्थितिमा सञ्चालक समितिले विवादको कि.नं.१६७ र १०४० को जग्गामा मोही कायम गर्ने वा रैतानी गर्ने निर्णय नगरेको अवस्थामा गुठी संस्थानको तर्फबाट अध्यक्ष बद्रीविक्रम थापाले मिति २०३३/०९/०३ को मिलापत्रमा रोहवरमा बसी केयुर शमशेर ज.ब.रा.ले मोही भई कमाई खान पाउने मञ्जुरी दिएको कार्य र गुठी संस्थानअन्तर्गतको गुठी लगत तथा तहसिल कार्यालय भद्रकालीबाट केयुर शमशेर राणालाई दर्तावाला मोही कायम गर्ने मिति २०३९/०२/२१ को निर्णय, मिति २०४४/१०/२० मा प्रतिवादी अम्बिका राणाको नाममा नामसारी दर्ता गर्ने निर्णय र मिति २०४७/१०/१८ मा निजकै नाममा रैतानी गर्ने निर्णयसमेत गुठी संस्थानबाटै भएको भनी मान्न Doctrine of Agency and Ultravires को सिद्धान्तले मिल्ने हो वा होइन ?
(घ) विवादित कि.नं.१६७ र १०४० को पोखरी तथा पोखरीको डिल मिति २०४७/१०/१८ मा रैतानी गरेको निर्णयलाई गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयको मिति २०४७/१२/१४ को निर्णयबाट गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २५(४) बमोजिम बदर गरेकोमा प्रतिवादीको तर्फबाट काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा परी काठमाडौँ जिल्ला अदालतको मिति २०५२/०७/०३ को फैसलाले गुठी संस्थानको मिति २०४७/१२/१४ को निर्णय बदर भएको र उक्त फैसला पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०५३/०२/२५ मा सदर भएपछि पुनः गुठियारहरूको तर्फबाट रैकर परिणतको निर्णय बदर गरी श्री सिंह सार्थवाहु भगवानको गुठी कायम गरी पाउँ भनी काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा फिराद परी मिति २०६२/०३/१६ मा मिलापत्र हुँदा प्रतिवादी अम्बिका राणाले गुठी सञ्चालनको लागि रु. १,५०,००,०००।– (एक करोड पचास लाख रूपैयाँ) वादीहरूसमेतका गुठीका हकदारलाई दिई वादी दाबी छाड्ने सर्तमा मिलापत्र भएको देखिन्छ । २०२४ सालमा नै गुठी संस्थानलाई सुम्पेको निजी गुठीको विवादित जग्गामा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १९ र २० बमोजिम साबिक गुठीयारको के कति हक हुने हो ? गुठीको हकहित र गुठीको स्वामित्वमा नै प्रतिकूल असर पर्ने गरी यी गुठीयार तथा मोहीबिच परस्पर मुद्दा गर्ने र मिलापत्र गर्ने कार्यको कानुनी मान्यता के हुने ?
(ङ) साबिकमा ठमेल गरुड भगवान गुठी निजी गुठी रहेकोमा तत्कालीन गुठीयारहरूले सो गुठी राजगुठीमा लिई छुटमा सञ्चालन गर्न निवेदन दिएबमोजिम तत्कालीन गुठी संस्थान ऐन, २०२१ को दफा २१ बमोजिम मिति २०२४/०२/२५ को गुठी संस्थान सञ्चालक सभाको निर्णयबमोजिम २०२५ सालमा सो गुठीलाई गुठी संस्थानले राजगुठीमा लिई गुठीको सम्पत्तिको स्वामित्व गुठी संस्थानमा रहने व्यवस्था भइसकेपछि साबिक गुठियारहरूको हक सो गुठीको सम्पत्तिमाथि रहन्छ वा रहँदैन ? नेपाल सरकारको नाममा मिति २०४४/०८/२३ मा दर्ता श्रेस्ता कायम भएको साबिक कि.नं. १६७ र १०४० को गुठी प्रकृतिको जग्गा व्यक्तिको नाममा रैतानी गर्दै, कित्ताकाट भई, तह तह हस्तान्तरण भएको, पटक पटक मुद्दा पर्ने र गुठियार तथा मोहीबिच मिलापत्र हुने सिलसिलाबाट हाल तेस्रो पक्षको नाममा हक हस्तान्तरण भई भवनसमेत निर्माण भइसकेको कारण सम्पत्तिको साबिक प्रकृति र स्वरूपमा परिवर्तन भइसकेको हालको स्थितिमा ती सबै काम कारबाही बदर भई विवादित पोखरी र पोखरीको डिल तथा चोकलाई साबिक राजगुठीकै प्रकृति र स्वरूपमा हाल कायम गर्न मिल्ने, नमिल्ने के हो ?