कृषिसमेत विदेशी कम्पनीलाई दिने बुद्धि कस्तो ?

काठमाडौँ, १८ असार । ‘कृषिमा लगानीको लागि बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई आग्रह’ शीर्षकमा राष्ट्रसङ्घीय कृषि तथा खाद्य सङ्गठनको रोममा जारी ४४ औँ महासभाअन्तर्गत मङ्गलबार आयोजित उच्चस्तरीय सत्रलाई परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाले सम्बोधन गर्दै कृषि क्षेत्रमा लगानी गरेर नेपालका मौलिक एवम् विशिष्ट उत्पादनहरूमार्फत विश्व बजारबाट लाभ लिन आग्रह गरेकी थिइन् (अन्नपूर्ण पोस्ट, १८ असार, २०८२) ।
देशको एकतिहाइ जनता
(श्रमशक्ति) विदेश पठाएर बचेखुचेको कृषिसमेत विदेशी कम्पनीलाई दिने बुद्धि र नीति परराष्ट्रमन्त्री राणाको हो वा नेपाली काङ्गे्रसको हो स्पष्ट छैन । जहाँसम्म खाद्यान्नको विषय हो, त्यो पनि भारत निर्भर हुँदै छ । देशका खेती–भूमिसमेत अब के विदेशी एकाधिकार पुँजीलाई दिने नियत हो ?
आरजु राणा कृषिमन्त्री पनि हुन् कि परराष्ट्रमन्त्री ? के उनी कृषि विशेषज्ञ पनि हुन् र ? अमेरिकी वा पश्चिमा देशबाट तालिम प्राप्त पूर्वअर्थमन्त्रीहरू – रामशरण महत र प्रकाशशरण महत दुवै दाजुभाइ वर्षौँसम्म अर्थमन्त्री भएकै कारण देशको अर्थतन्त्र विदेशनिर्भर भयो भन्ने जनताको आरोपबारे वर्षौँदेखि कुनै जवाफ आएन ।
के नेपाली काङ्गे्रस पार्टीमा अरू कुनै अर्थशास्त्री र अर्थका जानकार नेता तथा कार्यकर्ता छैनन् र ? सत्य यही हो भने देशको निम्ति दुर्भाग्य होइन र ? के नेता कार्यकर्ता तयार गर्न बीपी कोइराला पनि चुकेकै हुन् ?
बुधबार १८ असार, २०८२ को ‘नागरिक’ दैनिकले पहिलो पृष्ठमै अछाम सदरमुकाम मङ्गलसेन बजारको तस्बिरसहित रोपाइँ गरेको समाचार छाप्यो । मुख्य सडक मर्मतमा सरोकारवालाले ध्यान नदिँदा आवागमनमा समस्या भएको प्रतिकात्मक विरोध गरेको उल्लेख छ ।
तर, सरोकारवाला को हुन् स्पष्ट छैन– प्रधानमन्त्री वा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह ? प्रजातन्त्र र गणतन्त्रमा समेत जिम्मेवार व्यक्ति वा संस्था तोक्न नसक्नुको अर्थ आफ्नालाई जोगाउनु हो वा सामन्तवादी समाजबाट बिदा भइनसकेको हो ? सामन्तवाद नेपालको सन्दर्भमा को हो स्पष्ट छ । शासक दलहरूमा प्रभावशाली पक्ष ‘खस–आर्य’ को एकाधिकार छ । त्यसलाई छुट्याउन नसक्नु सामन्तवादसँगै थरथर काँप्नु हो वा त्यसैको पक्ष लिनु हो ।
‘जालसाजीले कठघरामा रामहरि’ मुख्य शीर्षकमा छापिएको १८ असार २०८२ को ‘नयाँ पत्रिका’ को उपशीर्षक छ – ‘कुलिङ पिरियडमा राज्य व्यवस्था समितिको सहमतिविपरीत विशिष्ट प्रशासकहरूको स्वार्थ घुसाएर प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन पेस गरेको भन्दै सभापति रामहरि खतिवडाको राजीनामा माग’ ।
सङ्घीय मामिलामन्त्री राजकुमार गुप्ता भन्छन्, “सभापतिले मलाई पनि झुक्याएर प्रतिवेदन दर्ता गर्नुभएछ, गम्भीर अपराध भएकोले छानबिन गर्नैपर्छ ।”
कुलिङ पिरियडको अर्थ माथिल्ला कर्मचारीहरू अवकाश प्राप्तपछि दुई वर्षसम्म आफ्नो कर्मचारी जीवनमा भोगेका र गरेका कामको समीक्षा गर्ने अवधि हो । त्यसको निम्ति ती कर्मचारीहरूलाई अवकाश भत्ता दिएर देशको सम्पत्तिको रूपमा उनीहरूका अनुभवहरू लेख्न लगाउने अन्य देशहरूमा पनि प्रचलन छ । सेनामा समेत अवकास प्राप्त गरेका तलदेखि माथिसम्मका सैनिकलाई देशमा सङ्कट आइपरेमा तत्काल सरकारले हाजीरमा बोलाउने प्रचलन धेरै देशमा छ । सरकारी कोषबाट तलब खाने सेना, प्रहरी, कर्मचारी, शिक्षक, गुप्तचर सबैलाई देशभक्तको रूपमा लिइन्छ ।
तर, दुई वर्षको ‘समीक्षा अवधि’ को के कुरा ? अवकाशको हप्तादिनभित्र विदेशी सरकारको नोकरी गर्ने वा बहालवाला कर्मचारीसमेत अमेरिकी दूतावासमा फाइल पु¥याउने ‘देशद्रोही’ हरू पनि पक्राउ परेको घटना बुद्धिजीवी र संवेदनशील जनतालाई थाहा नै छ ।
यस मामिलामा अर्थात् ‘समीक्षा अवधि’ बारे संसदीय समिति र संसद्लाई समेत विश्वासघात गर्ने सांसदको विषयमा नेपाली काङ्ग्रेस र अन्य दलहरू पनि आ–आफ्नो माननीयहरूप्रति आलोचनात्मक ढङ्गले हेर्नुपर्ने अनुभव गर्दै छन् ।
१८ असारको ‘राजधानी’ ले लेख्यो, ‘राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले दिए सार्वभौम संसद्लाई नै चुनौती !’ । उनी पहिले पनि विदेशमा गैरकानुनी ढङ्गले नेपालीलाई पठाउने अपराधमा परेका थिए । अदालतको फैसलाले अपराधीलाई थप अपराध नगरोस् भन्ने चेत राखेको हुन्छ !