सहकार्य समृद्ध र एकताको लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवस

सहकारी सहकार्यसँग सम्बन्धित विषय हो । सहकारी साझा हित आपसी सहयोग विश्वास समानता पारदर्शितामा आधारित हुन्छ । सहकारी एकआपसमा सामाजिक आर्थिक र संस्कृतिको उन्नतिको लागि अपरिहार्य छ । परम्परादेखि चल्दै आएको मेला, पर्म, पैँचो, गोठी आदि यो सहकारीताका स्वरूपहरू हुन् । कुनै पनि कठिन कामहरूलाई समूह मिलेर सहजरूपमा सम्पन्न गर्न सहकारिता आवश्यक हुन्छ । जनताको सहभागिता सक्रियता र जनता आफैँ स्रोत, साधन र सीपलाई परिचालन गरेर गरिने आर्थिक तथा सामाजिक क्रियाकलाप सहकारिता हो ।
आधुनिक सहकारीको इतिहास सन् १८४४ को डिसेम्बर २१ का दिन बेलायतको म्यानचेस्टर सहरबाट सुरु भएको हो । औद्योगिक क्रान्ति सँगसँगै बेलायतको रोचडेल सहरमा बसोबास गर्ने कपडा कारखानामा काम गर्ने मजदुरहरूले मिल मालिक एवम् पुँजीपतिहरूको चर्काे शोषण, दमन अत्याचारविरुद्ध उपभोक्ता पसल खोली सहकारीको सुरुवात गरिएको थियो । बेलायतमा स्थापना भएको रोचडेल इक्विटेवल पायोनियर सोसाइटी नामक उपभोक्ता सहकारीको मर्म र भावनामा रही सन् १८५० जर्मनमा बचत तथा ऋण सहकारी सुरु भएको थियो । क्रमशः सन् १८६५ अमेरिका, सन् १८६६ मा इटली, सन् १८७० मा क्यानडा मा साझा उद्देश्य हकहितको लागि र दमन, अत्याचार र शोषणको विरुद्धमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू स्थापना भएको देखिन्छ । त्यसै गरी सन् १८८६ मा डेनमार्कमा दुग्ध सहकारी हुँदै सन् १९०४ मा भारतमा र सन् १९१२ चीनमा कृषि सहकारी सस्थाहरू गठन भई क्रमशः विश्वमा सहकार्य साझा उद्देश्य हकहित र ‘म’ नभई ‘हाम्रो’ भन्ने भावनासहित सहकारीको दायरा विस्तार हुँदै गएको पाइन्छ ।
चितवन जिल्लाको बखानपुरमा बखान ऋण समितिको रूपमा पहिलो सहकारी तत्कालीन सरकारको कार्यकारी आदेशमा वि.सं. २०१३ चैत २० गते गठन गरेको पाइन्छ ।
यसै शिलशिलामा संस्थागत कानुनी व्यवस्था गर्न २०१६ सालमा सहकारी संस्था ऐन २०१६ जारी गरी लागु गरियो । वि.सं. २०१८ सालमा सहकारी सङ्घ संस्था सञ्चालन नियमावली २०१८ तथा २०१९ मा सहकारीसम्बन्धी विभिन्न किसिमका सीपहरू विकास गर्न तालिम सेमिनारहरू सञ्चालन गर्नको लागि सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना भएको थियो । त्यसैगरी, वि.सं. २०२० सालमा सहकारी बैङ्कको स्थापना भएको पाइन्छ र २०२४ सालमा कृषि विकास बैङ्क स्थापनासँगै सहकारी बैङ्कलाई कृषि विकास बैङ्कसँग समायोजन गरेर सहकारीको सम्पूर्ण व्यवस्थापनसम्बन्धी गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने जिम्मा कृषि विकास बैङ्कले पाएको देखिन्छ । २०३७ सालमा सहकारीलाई साझा सहकारीको रूपमा परिवर्तन गरी संविधानमा समावेश गरियो । वि.सं. २०४१ सालमा साझा संस्था ऐन र २०४३ सालमा साझा संस्था नियमावली, २०४३ जारी भयो । २०४८ सालमा सहकारी ऐन २०४८ र २०४९ मा सहकारी नियामावली सरकारद्वारा जारी गरियो । २०५० असार ६ गते नेपालको सहकारी आन्दोलनको शीर्षस्थ निकाय राष्ट्रिय सहकारी सङ्घ स्थापना, वि.सं. २०६१ मा सहकारी विभागअन्तर्गतका कार्यालयहरूको पुनः संरचना, राष्ट्रिय सहकारी नीति जारी भयो । त्यसैगरी सहकारी नियमनको लागि वि.सं. २०६८ वैशाख १ गते सहकारी अनुगमन तथा नियमनको मापदण्ड सरकारले जारी गरेको छ भने वि.सं. २०६९ जेठ ५ मा छुट्टै सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको स्थापना र २०६९ फागुनमा राष्ट्रिय सहकारी नीति जारी भएको छ ।
सहकारीले सस्तो ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने, बचत सङ्कलन गर्ने, उत्पादन र उपभोग्य वस्तुहरू सुलभ मूल्यमा प्रदान गर्ने, तालिम र सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यहरू गर्छ । सहकारी संस्थाले स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना, महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको सशक्तीकरण, उत्पादनको बजार व्यवस्थापन, पारदर्शिता र सहभागी निर्णय प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिने कार्य गर्छ । यस्ता काममार्फत सहकारीले समाजमा सामाजिक न्याय, आर्थिक समावेशीकरण र दिगो विकासमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ । कृषि सामग्री उत्पादन, मलखाद्को व्यवस्था, बीउबिजनको व्यवस्थालगायतको कार्यहरू पनि सहकारीले गर्छ ।
समाजमा धेरैजसो मानिसहरू कृषि, लघु व्यवसाय, घरेलु उद्योग, साना उत्पादन प्रणाली आदिमा संलग्न छन्, जहाँ व्यक्तिगतरूपमा आर्थिक स्रोत वा सीपको अभाव छ । यस्ता अवस्थामा सहकारिता एक साझा समूहको रूपमा प्रस्तुत हुन्छ, जसले सीमित साधनहरूलाई एकीकृत गर्दै साझा विकासको ढोका खोलिदिन्छ । सहकारी संस्था सदस्यहरूले आफ्ना पुँजी, समय र श्रमको साझा प्रयोगमार्फत सस्तो ब्याजमा ऋण, उत्पादन र बजारको पहुँच, तालिम तथा प्राविधिक सहयोग पाउने सुविधा प्राप्त गर्छन् ।
सहकारिताको प्रमुख उद्देश्य भनेको सदस्यहरूको आर्थिक अवस्था सुधार गर्नु, आत्मनिर्भर बनाउनु, स्वरोजगार सिर्जना गर्नु, समाजमा समानता र सहभागिता प्रवद्र्धन गर्नु हो । यसले लाभको भागबन्डा नगरी सेवा प्रदान गर्न मुख्य आधार मान्दछ । सहकारीहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बैङ्किङ, उपभोग्य सामग्री वितरण, ऊर्जा उत्पादन, होटल तथा पर्यटनजस्ता विविध क्षेत्रहरूमा सेवा प्रवाह गर्दै आएका छन् । यसले उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु सुलभ मूल्यमा प्रदान गर्दै बजारको नियन्त्रणमा समेत भूमिका खेल्छ ।
सहकारिताले सामाजिक न्याय, आर्थिक समावेशीकरण, महिला सशक्तीकरण, सीमान्तकृत वर्गको विकास तथा समान अवसर सुनिश्चित गर्नमा विशेष भूमिका खेलेको छ । यसले ग्रामीण क्षेत्रका गरिब किसान, महिला, दलित, पिछडिएको समुदायलाई एकीकृत गर्दै सामूहिक सशक्तीकरणमा टेवा पु¥याउँछ । सहकारी संस्थाहरू लोकतान्त्रिक पद्धतिमा सञ्चालित हुँदै पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सहभागितालाई आधार बनाउँछ, जसले सुशासनलाई प्रवद्र्धन गर्छ ।
आजको बदलिँदो विश्व परिवेशमा सहकारिता अब केबल आर्थिक संस्था नभएर सामाजिक रूपान्तरणको सशक्त माध्यम बनिसकेको छ । सहकारी अभ्यासले शिक्षाको प्रवद्र्धन, वातावरण संरक्षण, स्वास्थ्य सचेतना र युवा जागरणमा समेत योगदान दिइरहेको छ । सहकारीको विकासले आत्मनिर्भर राष्ट्र निर्माणको मार्ग तय गर्न आवश्यक पर्ने खाका तयार पार्नमा सहयोग पुगेको छ ।
त्यसैले, सहकारिता कुनै वैकल्पिक प्रणाली नभई समावेशी, न्यायपूर्ण सहभागिता र दिगो विकासका लागि आवश्यक अङ्ग हो । यसले व्यक्तिको आत्मसम्मान र सामूहिकताको भावना बढाउँछ । राज्यले सहकारितालाई नीति, कानुन, प्राविधिक सहयोग तथा अनुगमनद्वारा अझ सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सहकारिता स्थायित्व, समृद्धि र सामाजिक समन्वयको मेरुदण्ड बन्न सक्छ, यदि सबै तहबाट यसको प्रभावकारी सञ्चालन र सहभागिता सुनिश्चित गरिनु जरुरी हुन्छ ।
सहकारी दिवस मनाउनुको प्रमुख कारण भनेको सहकारी प्रणालीको महत्वलाई जनस्तरसम्म पु¥याउनु र यसको माध्यमबाट समावेशी, न्यायपूर्ण र आत्मनिर्भर समाज निर्माणमा टेवा पु¥याउनु हो । हरेक वर्ष जुलाई महिनाको पहिलो शनिबार विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवस मनाइन्छ भने नेपालले राष्ट्रिय सहकारी दिवस हरेक वर्षको चैत २० गते मनाइन्छ, यसमा नेपालले पनि सक्रिय सहभागिता जनाउँदै आएको छ । सहकारी आन्दोलनले गरिब, सीमान्तकृत र ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई सङ्गठित गरेर आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तीकरणमा योगदान दिएको छ । यही सन्देश फैलाउन यो दिवस विशेषरूपमा मनाइन्छ ।
यस दिवसले सहकार्य, सहभागिता, समानता र पारदर्शितामा आधारित सहकारी मूल्यहरूलाई जनता समक्ष ल्याउने काम गर्छ । सहकारी संस्थाहरूले स्थानीय स्रोत साधनको सदुपयोग गरी उत्पादन, सेवा र रोजगारी सिर्जना गरेका छन् भन्ने चेतना फैलाउन यो यो दिवस महत्वपूर्ण छ । साथै, सहकारी प्रणालीमा आबद्ध व्यक्तिहरूको योगदानको कदर गर्न र उनीहरूलाई सम्मान गर्न पनि यो दिवस उपयुक्त माध्यम बनेको छ ।
सहकारी दिवसले नीति निर्मातालाई सहकारीमैत्री कानुन, योजना तथा अनुदानको आवश्यकता महसुस गराउने भूमिका पनि खेल्दछ । यस दिन विभिन्न गोष्ठी, ¥याली, सम्मान कार्यक्रम, जनचेतनामूलक संवाद तथा सहकारी मेलाजस्ता गतिविधि आयोजना गरिन्छ, जसले सहकारी विचार र व्यवहारलाई अझ सशक्तरूपमा अगाडि बढाउने प्रयास गर्दछ । समग्रमा हेर्दा सहकारी दिवस सहकार्य र समृद्धिको सन्देश फैलाउने एउटा महत्वपूर्ण अवसर हो, जसले सामाजिक न्याय, आत्मनिर्भरता र आर्थिक समावेशीताको मार्ग प्रशस्त गर्छ ।
सहकारी संस्थाहरूको सङ्ख्या दिनप्रतिदिन बढ्दो क्रममा रहे पनि तीमध्ये धेरैजसोले सहकारीको सिद्धान्त र मूल्यअनुसार सञ्चालन गर्न नसकेको पाइएको छ । कतिपय संस्थाहरूमा पारदर्शिताको अभाव, व्यवस्थापन कमजोरी तथा संस्थागत स्वार्थका कारण सहकारीको मूल मर्म नै खण्डित हुँदै गएको देखिन्छ । सहकारी सञ्चालनमा अनुभव र दक्ष जनशक्तिको अभाव र धेरै सहकारीहरू सामूहिक निर्णय प्रक्रियाको सट्टा केही सीमित व्यक्तिहरूको नियन्त्रणमा सञ्चालन हुने गरेका छन्, जसले आन्तरिक लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ । त्यसैगरी, वित्तीय अनुशासनको कमी, ऋण लगानीमा जोखिम मूल्याङ्कनको अभाव तथा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण कतिपय सहकारीहरू आर्थिक सङ्कटमा पर्न पुगेका छन् ।
सरकारी नियमन तथा अनुगमन प्रणाली पनि प्रभावकारी छैन । सहकारी संस्थाहरूको दर्तादेखि लिएर लेखापरीक्षण, मूल्याङ्कन र आवश्यक सुधारका उपायहरूमा राज्यको भूमिका कमजोर छ । यसले गर्दा अनियमितता बढ्ने सम्भावना उच्च हुन्छ । अझै पनि कतिपय सहकारीहरू व्यक्तिगत लाभको स्रोतका रूपमा प्रयोग भइरहेको पाइन्छ, जसले सदस्यहरूको विश्वासमा प्रतिकूल असर पार्दछ ।
सहकारीहरूको स्थायित्वको लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत तथा प्रविधिमा समेत अभाव छ । ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा सञ्चालित सहकारीहरूले पर्याप्त तालिम, सूचना प्रविधि वा प्राविधिक सहायताको सुविधा पाउन सकेका छैनन् । जलवायु परिवर्तन, बजारको अस्थिरता, मूल्यवृद्धि र ऋण असुलीमा देखिने जटिलताजस्ता बाह्य चुनौतीहरूले पनि सहकारीको दीगो विकासमा असर पु¥याइरहेका छन् ।
यस्ता समस्याहरू समाधान गर्न संस्थागत सुधार, जनशक्ति विकास, पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्नु अत्यावश्यक छ । सहकारीको मर्मअनुसार सञ्चालन हुने संस्थाहरूले मात्र दिगो र समावेशी आर्थिक विकासमा सार्थक भूमिका निर्वाह गर्नसक्छन् । त्यसैले, सहकारीका समस्याहरूलाई समयमै पहिचान गरेर दीर्घकालीन रणनीतिअनुसार सुधारात्मक कदम चाल्नु वर्तमान आवश्यकता हो ।
सहकारी क्षेत्रका विद्यमान समस्याहरूको समाधानका लागि बहुआयामिक तथा दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक छ । सबैभन्दा पहिले सहकारीको मूल मर्म, सिद्धान्त र मूल्यबारे सदस्य, सञ्चालक तथा कर्मचारीहरूलाई व्यापकरूपमा सचेत बनाउन आवश्यक छ । सहकारी शिक्षा, तालिम र नेतृत्व विकास कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ विस्तार गरेर जानुपर्ने हुन्छ । यसले सहकारी सञ्चालनमा पारदर्शिता, दक्षता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न सहयोग पु¥याउँछ ।
प्रभावकारी नियमन तथा अनुगमन प्रणालीको विकास पनि सहकारीमा देखापरेको व्यापक समस्याहरूको समाधानको मुख्य आधार हो । सहकारी विभाग तथा नियमनकारी निकायले सहकारीको नियमित लेखापरीक्षण, मूल्याङ्कन तथा अनुगमन गर्न सक्षम प्रणाली विकास गर्नुपर्दछ । अनियमित सहकारीहरूलाई स्पष्ट मापदण्डअनुसार कारबाही गर्ने नीति कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ, जसले अन्य सहकारीहरूलाई पनि अनुशासित बनाउँछ ।
सहकारी संस्थाहरूले वित्तीय अनुशासन, आन्तरिक नियन्त्रण र व्यवस्थापन प्रणाली सुदृढ गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्छ । डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरी लेखा प्रणाली पारदर्शी बनाउन सकिन्छ । ऋण लगानी गर्दा सदस्यको आर्थिक अवस्था, जोखिम मूल्याङ्कन र फिर्ता क्षमताको गहिरो अध्ययन गर्नुपर्छ, जसले संस्थालाई जोखिमबाट जोगाउँछ ।
सरकारले सहकारीमा हुने व्यापक बेथितिहरूलाई रोक्न सहकारीमैत्री नीति निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यक छ । सहकारीहरूलाई कर, अनुदान, तालिम, सूचना प्रविधि तथा बजार पहुँचमा प्राथमिकता दिनुपर्छ । ग्रामीण तथा सीमान्तकृत क्षेत्रका सहकारीहरूलाई लक्षित गर्दै प्राविधिक तथा व्यवस्थापन सहयोग पु¥याउनु हालको अवस्थामा राज्यको मुख्य महत्वपूर्ण दायित्व बन्न आउँछ । सहकारीमा महिला, दलित, जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा युवावर्गको सहभागिता सुनिश्चित गर्न विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसले सहकारिताको समावेशी स्वरूपलाई सुदृढ बनाउँछ । सहकारीबिच सहकार्य, साझा लगानी र प्रतिस्पर्धा होइन, सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्छ, जसले दीगो विकास सम्भव बनाउँछ । समग्रमा, सहकारी समस्या समाधानका उपायहरूलाई व्यवहारमा उतार्न सम्बन्धित सबै पक्ष सरकार, सहकारी संस्था, सदस्यहरू, सरोकारवाला निकायहरूबिच समन्वय, विश्वास र दिगो सोच आवश्यक छ । जब सहकारीहरू मूल मर्मअनुसार सञ्चालन हुन्छन्, तबमात्र सहकारिता आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणको माध्यम बन्न सक्छ ।