भ्रष्टाचार र अनियमितताले देशै दुर्गन्धित

प्रत्येक दिनझैँ सञ्चारमाध्यममा आइरहेको भ्रष्टाचार र अनियमितताको खबरले देशका विभिन्न सरकारी सङ्घ संस्थामा कहाँमात्र अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको छैन भन्ने जस्तो अनुभूति जो कसैलाई हुन्छ । ललिता निवास, गिरिबन्धु, प्रेसको सामान, औषधि, भूकम्पपीडितको राहत, सहकारी संस्थादेखि कर्णाली विकास बैङ्क र सैनिक कल्याणकारी कोषमा समेत भ्रष्टाचार र अनियमितताले जरा गाडेको खबर प्रकाशमा आयो । असार २० गते प्रकाशित नेपाल समाचारपत्रमा ‘सैनिक कल्याणकारी कोष भ्रष्टाचार प्रकरण ः सहायक रथी खड्का र मेजर कार्की सेवाबाट बर्खास्त’ को शीर्षकको समाचार छापियो ।
नेपाली सेनाको सैनिक कल्याणकारी कोषमा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै सहायक रथी रोशन खड्का र मेजर बोधराज कार्कीलाई सैनिक विशेष अदालतले सेवाबाट बर्खास्त गरेको छ । उनीहरूलाई सैनिक अनुशासन, आचारसंहिता र सम्पत्तिसम्बन्धी कसुरमा दोषी ठहर गर्दै कोर्टमासल गरिएको हो । यसअघि कर्णाली विकास बैङ्कको करिब साढे दुई अर्ब रूपैयाँ घोटाला प्रकरणमा एमालेका केन्द्रीय सदस्य पशुपतिदयाल मिश्रा पक्राउ परेको खबर प्रकाशमा आएको थियो । प्रहरीको अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले उनलाई बुधबार नेपालगञ्जको धम्बोजी चोकबाट पक्राउ गरेको थियो । मिश्रा बैङ्कको सञ्चालक हुँदा हिनामिनामा संलग्न भएको दाबी गरिएको थियो । बैङ्कले नियमविपरीत कर्जा प्रवाह गरेको सीआईबीको दाबी हो ।
कर्णाली विकास बैङ्कमा २०७० देखि हिनामिना हुँदै आएको सीआईबीको अनुसन्धानमा खुले पनि अहिलेसम्म केन्द्रीय बैङ्क के गरेर बस्यो भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । सो बैङ्कको घोटालामा अन्य सम्बन्धित व्यक्तिहरू पनि फरारमा रहेको जानकारी प्रकाशमा आएको छ । त्यस्तै रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नं. ३ शान्तिचोकस्थित डिंगरनगर दूरगामी बहुउद्देश्यीय सहकारी कार्यालयमा हिनामिनाको आशङ्कामा तालाबन्दी गरिएको छ । उक्त संस्थामा बचत अपचलनको विषयमा छानबिन सुरू भएपछि सहकारीका अध्यक्ष, सचिव र व्यवस्थापक सम्पर्कविहीन भएको खबर प्रकाशमा आयो । संस्थामा १६ करोडको हिनामिनाको आशङ्का गरिएको छ । यसरी नै कहिले नेता, मन्त्री, सांसद त कहिले जनप्रतिनिधिहरू नै भ्रष्टाचार र अनियमिततामा फसेको खबर हामी पढ्छौँ र सुन्छौँ ।
माथिल्लो निकाय, सङ्घ संस्थामा कार्यरत उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू, प्रबन्धक, महाप्रबन्धक तथा व्यवस्थापकहरू भ्रष्टाचार र अनियमिततामा फस्नुको अर्थ तिनीहरूले पदअनुसारको आफ्नो दायित्व इमानदारीपूर्वक सम्हालेनन् भन्ने थाहा हुन्छ । सरकार या सत्तासीन दलले माथिल्लो तहमा इमानदार, स्वच्छ व्यक्तिहरू किन राख्न सकेन ? भ्रष्ट आचरणका व्यक्तिहरू तयार गरेर सत्तासीन दलका नेताहरूले के देशको राजस्वमा रजाइँ गर्ने पूर्वाधार तयार गरिरहेका हुन् ? भ्रष्टाचार गर्न दिन्न, भ्रष्टाचार सहन्न भन्ने प्रम ओलीको अर्ती देखाउने दाँत भएन र ? मालपोत कार्यालय, भूमिसुधारजस्ता सरकारी कार्यालयमा हुने घुस र ढिलासुस्तीको त बयान गरेर साध्य नै छैन । घुसबिना सिन्को नभाँच्ने कार्यालय प्रमुख, कार्यालय सचिव र कर्मचारीहरूको बानी सुध्रिन्छ कहिले ? सत्तासीन दलका नेताहरूमा भ्रष्टाचार, अनियमितता अन्त्य गर्ने, घुस र ढिलासुस्ती हटाउनुपर्छ भन्ने चिन्तन नै छैन; न त त्यो अन्त्य गर्ने कुनै अभियान नै चलाइएको छ । अनि नेपाल बढी भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको देशको सूचीमा पर्नुमा के आश्चर्य ! ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले नेपाललाई प्रत्येक वर्ष भ्रष्टाचार बढी हुने देशको सूचीमा राख्दै आएको हो ।
एकातिर देशमा भइरहेको भ्रष्टाचार, अनियमितता र चुहावटले देशमा आर्थिक सङ्कट या आर्थिक समस्या देखिएको छ भने अर्कोतिर देशमा बर्सेनि सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै छ । देशको सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ५४ अर्ब ६८ करोड रूपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को जेठसम्ममा दुई खर्ब २० अर्ब ५८ करोड रूपैयाँ सार्वजनिक ऋण थपिएको उल्लेख छ । विदेशी ऋण तिर्न विदेशी ऋण लिनुपर्ने स्थितिमा पुग्नु देशको राम्रो सङ्केत होइन । ऋणको भारि बोकेर या ऋणमाथि ऋण लिएर देश कसरी समृद्ध हुन्छ ? देशको यस्तै यस्तै स्थिति हेर्दा सत्तासीन दलका नेताहरूले देश बनाउन होइन† विकास गर्न होइन† देशको राजस्वमा राइँदाइँ गर्न कतै आँखा गाडिरहेका त छैनन् भन्ने आशङ्का गर्ने ठाउँ हुन्छ ।
यो अवस्थामा देश पुग्नु भनेको सत्तासीन दलहरूको अदूरदर्शितामात्र होइन† गैरजिम्मेवारी पनि हो । जसरी भए पनि सत्ताको नेतृत्व गर्न पाए पुग्ने शासकहरूको मनस्थितिले देशमा सबैजसो भताभुङ्ग भइरहेको हो । एकपछि अर्को देश सुध्रिँदै जानुपर्नेमा झन्झन् अव्यवस्थित हुँदै गएको छ । शासक दलका नेताहरूलाई आफ्नो दलका मन्त्रीहरूको काम नै चित्त बुझेका छैनन् । अहिले पनि मन्त्रीमण्डल हेरफेर हुने चर्चा छ । मन्त्रीहरूले आ–आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार इमानदारीपूर्वक काम गरिरहेका छन् भने मन्त्री हेरफेर गर्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैन । यो पुँजीवादी बन्दोबस्तमा यस्तै हुन्छ । पुँजीवादी व्यवस्थामा भ्रष्टाचार र अनियमितता छायासरि हुन्छ त्यसै भनिएको होइन । पुँजीपतिवर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने नेकाले पुँजीपतिवर्गको पक्षमा राजनीति गर्नुमा के आश्चर्य ! कम्युनिस्टको खोल ओढेर पुँजीवादी राजनीति गर्नु राजनीतिक बेइमानी हो – राजनीतिक वृत्तमा यस्तै चर्चा छ ।