नेपाल हवाई सेवा निजीकरण गर्न नहुने

काठमाडौँ, २२ असार । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय तथा पर्यटन समितिमा नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण स्थापना र व्यवस्थासम्बन्धी विधेयक, २०८१ मा आइतबार दफावार छलफल भयो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले विधेयकमा नेपालको हवाई सेवा व्यवस्थापन करार वा शेयर बिक्रीको नाममा व्यक्ति वा विदेशीलाई नदिने स्पष्टसाथ उल्लेख गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको मापदण्डअनुसार कालोपत्र ५ किमि र यसको दायाँबायाँ, अगाडिपछाडि घाँसे मैदान पनि ५ किमि हुनुपर्नेमा नेपालको त्रिभुवन विमानस्थल, पोखरा र भैरहवा विमानस्थलसमेत नभएको तर्फ समितिको ध्यानाकर्षण गराउँदै बाराको निजगढ विमानस्थल बनाउन ७ हजार हेक्टर वन जङ्गल विनाश हुने, पर्यावरणीय असन्तुलन बिग्रिने, पशुपन्छीलगायत मानव जातिलाई प्रतिकूल हुने हुँदा निजगढ विमानस्थल हचुवामा निर्माण गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो ।
देशभरिका भन्सार सेवा दिने ७०० एजेन्टलाई सशरीर उपस्थित हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, बस्तीको बिचमा हेलिपोर्ट बनाउन नहुने, विमानमा नक्कली कर्मचारी बनाई अन्य व्यक्तिलाई उडाउन नहुने, विमानस्थलको नक्सा सम्बन्धित पालिकामा पारित गराउनुपर्ने उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले सरकारले उद्योग–व्यापार गर्न नहुने तर्क राख्ने पदाधिकारी र अधिकारीहरूलाई नेपाल वायु सेवा निगमको ५० अर्ब रुपैयाँ बढी ऋण पुगेकोमा जवाफदेही बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
सरकारका सबै पदाधिकारी र अधिकारीहरूलाई देश र जनताको निःस्वार्थरूपमा सेवा गर्ने काममा समर्पित बनाउनुपर्ने र यसो नभएसम्म सेवा र नियमन अलग गरिए पनि भ्रष्टाचार नरोकिने सांसद सुवालले उल्लेख गर्नुभयो ।
सरकारका मुख्य मुख्य अधिकारी र पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति जाँच गर्नुपर्ने, उपदान र पेन्सन अर्बपति र खर्बपतिहरूको सम्पत्तिबाट व्यवस्था गराउनुपर्ने उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले सरकार सार्वजनिक ऋण २७ खर्ब रुपैयाँ पु¥याउने र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्पेन भ्रमणमा नेपालीलाई शिक्षा र स्वास्थ्यमा खर्च गर्नुपर्ने रकम ऋण तिर्नुपर्ने अवस्था भएको बताउनुभएको र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाले जेनेभामा नेपालको कृषिमा विदेशीलाई लगानी गर्न बोलाएको देशको हितमा नभएको औँल्याउनुभयो ।
बैङ्किङ शुद्धताको लागि राज्यको स्वामित्व जरूरी
अर्थ समितिमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० मा संशोधन पेस गर्दै सांसद सुवालले शोषकहरू शासक राजनीतिक दलहरूमा घुसेर अर्थतन्त्र कब्जा गर्नेतर्फ लागिरहेको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू राज्यको स्वामित्वमा मात्र सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद सुवालले थप्नुभयो, “बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको नाफा नेपालमा आवश्यक सूचना प्रविधि विकास गर्न इन्जिनियरिङ कलेजहरूलाई सहयोग गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, अनुगमनको प्रतिवेदन विलम्ब नगरी कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, बैङ्किङ शुद्धताको निम्ति नेपालीको सम्पत्तिको सीमा र विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने गर्नु जरूरी रहेको तर्फ समितिको ध्यान जानु जरूरी छ ।”
नेपालका निजी बैङ्कहरू पनि जोखिममा रहेको सार्वजनिक भइरहेको तर्फ समितिको अध्ययन हुनु जरूरी भएको उल्लेख गर्दैै सांसद सुवालले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा कारोबार स्थानीय जिल्लामा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था जरूरी भएको औँल्याउनुभयो ।