शासक दलका नेताहरू नै सरकारप्रति असन्तुष्ट

शासक दलका नेताहरूको राजनीतिक गतिविधिबाट चित्त नबुझ्दा जताततै अन्सतुष्ट देखिएको छ । सरकारको नेतृत्व गर्ने दलहरूमा गम्भीरता र संवेदनशीलता नहुँदा स्वयं शासक दलका नेताहरूमा पनि व्यापक असन्तोष देखिएको छ । त्यो असन्तोष संसद्मा मात्र होइन पार्टीको भेला, बैठक र सम्मेलनमा देखिन थालेको छ । आफ्नै दलका कार्यकर्ता नेताले आफ्नै दलका नेता कार्यकर्ताको विरोधमा नाराबाजी, घम्साघम्सीमात्र होइन इँटा हानाहान र जुत्ता प्रहारका घटनासमेत भएको घटना आलै छ । यस्तै यस्ता घटना दोहोरिएलान्; पार्टीभित्र गुट उपगुट देखिएलान् भनेरै समयमा सम्मेलन, महाधिवेशन हुँदैन; गरिँदैन । पार्टीको सम्मेलन र महाधिवेशनमा भन्दा वर्गीय सङ्गठनको सम्मेलनमा त समूह समूहबिच काटमार हुन्छ र सम्मेलन नै बिथोलिन्छ । सत्तासीन राजनीतिक दलभित्र देखिएको असहमति, असन्तोष र गुट तथा उपगुटले शासक दलका शीर्ष नेताहरूले सही दिशा दिन नसकेको, स्वच्छ राजनीति नगरेको र देश र जनताप्रति जिम्मेवार भएर नलागेको बोध हुन्छ ।
आफ्नै दलका नेता र सांसदहरूले आफ्नै मन्त्रीको राजीनामा माग गर्नु, आफ्नै दलका नेताहरूको विरोध गर्नु, सरकार हेरफेरको कुरा गर्नु, सरकार हेरफेरको निम्ति पूर्वाधार तयार गर्नुको अर्थ आफ्नो सरकारको कार्यशैली चित्त नबुझ्नु हो† पार्टीले आफ्ना नेता, मन्त्री र सांसदहरूलाई सही बाटोमा ल्याउन नसक्नु हो । सरकारका हरेकजसो क्रियाकलाप, निर्णयमा सत्तासीन दलकै नेता, सांसदहरूले फरक मत राख्नु, सरकारको कार्यशैलीको विरोध गर्नु सरकार सही ठाउँमा नभएको भन्ने अर्थ लाग्छ । आफ्नै सरकारको विरोध गरिरहँदा कहिलेकाहीँ बहुमत प्राप्त यो सरकार कतै ढल्ला कि, कतै अर्कै दलको नेतृत्वमा सरकार बन्ला कि भन्ने राजनीतिक वृत्तमा चर्चाको विषय बन्छ ।
जिल्ला जिल्लामा खुला सभा हुँदा नेताहरूको कुरै नसुनी सभा खाली गर्दै जनता सभा छोडेर जानु, आफ्नै नेताहरूको विरोधमा कार्यकर्ताले नाराबाजी गर्नु, एउटै मञ्चमा एउटै दलका नेताहरूले बाझिने गरी अभिव्यक्ति दिने काम शुभसङ्केत होइन । दलभित्र सैद्धान्तिक कक्षा नहुँदा, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिबारे नेता कार्यकर्तालाई सुसूचित नपार्दा नेता तथा कार्यकर्ताहरू विचलित भए; सिद्धान्त र विचारबाट चिप्लिए । सिद्धान्त र विचारमा अडिग नभएको हुँदा, शीर्ष नेताहरू विदेशीहरूको इसारामा बस्दा कतिले चित्त नबुझेर पार्टीबाट राजीनामा दिए† कति मौन बसे भने कतिले नडराइकन पार्टीको विरोध गरे ।
संसद्मा बजेट, नीति तथा कार्यक्रम र समितिको बैठकमा देश र जनतासित सम्बन्धित विषयमा छलफल हुन्छ; सांसदहरू छलफलमा भाग लिन्छन् । तर, सांसदले व्यक्त गरेका जनताको समस्या सरकारले सुन्दैन । सरकारले टेरपुच्छर गर्दैन । संसद् सांसदहरूको कुरा सुन्ने स्थलमात्र बनेको छ । सांसदहरू जनताको माग संसद्मा राख्छन् तर कुनै सुनुवाइ हुँदैन । सरकारमा नरहेका दलका सांसदहरूले देश र जनताको जल्दोबल्दो स्थितिबारे बोध गराउँदा मतलबै राखेको हुँदैन । सरकारमा सहभागी दलका सांसदहरूको कुरा पनि टेरपुच्छर गर्दैन । सरकारको नेतृत्व गर्ने नेका र एमालेबिच पनि कस्तो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने भन्नेबारे छलफल नभएको, सल्लाह नगरेको सत्तासीन दलका नेताहरू नै स्वीकार्छन् । जुन जुन मन्त्रालय जुन जुन दलको भागमा परेको छ ती दलका नेता र मन्त्रीहरूले आ–आफ्नै तालले बजेट राख्ने निर्णय गर्थे । यसको कारण नेका र एमालेबिच अन्तद्र्वन्द्व बढेको हो† एकले अर्कोलाई आशङ्काले हेर्न थालेको हो ।
हाल सरकारमा नभएका तर पटक–पटक सरकारको नेतृत्व गरेका दलका शीर्ष नेताहरू सत्तामा जानको निम्ति अनेक उपाय रच्छन् । कहिले सत्तारूढ दलका नेतासँग भेटघाट गरेर त कहिले सत्तारूढ दलकै नेताहरूको असन्तोषको बखान गरेर आफ्नै कारण सरकार ढल्दै छ भनी फुकिरहन्छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेटेर वाम एकताको प्रस्ताव राखेको खबर प्रकाशमा आयो । नेकाका पूर्वपदाधिकारी तथा प्रभावशाली नेताहरूले नेका र एमालेबिच भएको सहमतिअनुसार अघि बढ्न नसकेको भनी असन्तुष्टि जनाएका छन् । यसले सत्तारूढ दलभित्र असन्तोष बढेको† सरकारले राम्रो काम गर्न नसकेको थाहा हुन्छ । सत्तासीन दलकै नेताहरू रोपाइँको समयमा मलको व्यवस्था नगर्ने कृषि मन्त्रीको कान ठाडो पार्छन्† ठुलठुला उद्योगी, व्यवसायीलाई कर छुट दिनु हुँदैन भनी खबरदारी गर्छन् । तर पनि शासकहरू गुपचुप हुन्छन्; नसुनेझैँ गरी बस्छन् । यसरी सत्तासीन दलका शीर्ष नेताहरूको बेवास्ता, गैरजिम्मेवारीले गर्दा सरकारले जनतालाई चित्तबुझ्दो काम गर्न नसकेको हो† आफ्नै नेता र सांसदहरूबिच असन्तोष बढ्दै गएको हो । यसरी जनतामा बढेको आक्रोश र असन्तोष शिथिल पार्न मन्त्रिमण्डल हेरफेर गरिएको हुन्छ । अहिले मन्त्री हेरफेर हुने चर्चा चलेको छ । यो पुँजीपति व्यवस्थाको चरित्र नै हो ।