नेपालको सुख्खा बन्दरगाह भारतीयलाई किन दिने ?

काठमाडौँ, २५ असार । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले मङ्गलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदार भण्डारीलाई प्रश्न गर्नुभयो । उक्त बैठकमा सांसद सुवालले सोध्नुभएको प्रश्न र मन्त्री भण्डारीको जवाफको सार :
प्रश्न : भारतीय कम्पनी प्रिस्टिन मेगा लजिस्टिक पार्क प्रालिलाई वीरगञ्ज सुख्खा बन्दरगाह सञ्चालनको जिम्मेवारी किन दिइयो ? नेपाल सरकारले विश्व बैङ्कको ऋणमा बनाएको यो बन्दरगाह विदेशी कम्पनीलाई सञ्चालन गराउनुको कारण के होला ? के नेपाल सरकार आफ्नो सम्पत्ति व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न सक्षम छैन ? के यसैकारण कर्मचारीलाई तलब दिन धौ धौ अवस्थामा सरकार पुगेको हो ? वीरगञ्ज सुख्खा बन्दरगाह विदेशीलाई सञ्चालन गराउँदा आउने कमिसन भागबन्डा भइरहेको हो कि होइन ?
मन्त्री भण्डारीको जवाफ : मुलुकमा सुख्खा बन्दरगाहको विकास सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापन गर्नका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत रहने गरी नेपाली इन्टरमोडल यातायात विकास समिति गठन गरिएको छ ।
नेपाली इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको आह्वानअनुसार बोलपत्रदाताहरूमध्ये सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गरेका भारतीय कम्पनी प्रिस्टिन मेगा लजिस्टिक पार्क प्रालि छनोट भएको हो ।
नेपाल सरकार आफ्नो सम्पत्ति रक्षा गर्न सक्षम रहेको छ । सरकार आफैले सञ्चालन गर्नुभन्दा निजी क्षेत्रबाट गराउँदा चुस्त, मितव्ययी र प्रभावकारी हुने भएकोले प्रिस्टिन मेगा लजिस्टिक पार्क प्रालिमार्फत गरिएको हो । पूर्ण प्रतिस्पर्धा र कानुनसम्मत ढङ्गले दिइएको हुँदा कमिसन भन्ने विषय नै रहँदैन ।
सांसद सुवालको पुरक प्रश्न : नेपालमा के कति सुख्खा बन्दरगाह छन् ? हालैको बाढीबाट रसुवागढीमा रहेको सुख्खा बन्दरगाहमा के कति क्षति भयो ? देशका ७०० भन्दा बढी भन्सार एजेन्टहरूले समान रूपमा सेवा गर्न नपाएको, केही भन्सार एजेन्टले मात्र भन्सार कार्यालय कब्जा गरेको भन्ने विषय सार्वजनिक भएको छ । यो सत्य हो कि होइन ?
मन्त्री भण्डारीको जवाफ : हाम्रा सीमावर्ती क्षेत्रमा कस्टमलाई अत्याधुनिक बनाउनु आवश्यक छ । झन्डै १० वटा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । त्यसमध्ये केही आगामी आवमा सञ्चालन हुनेछन् ।
चिनियाँ सरकारको सहयोगमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको रसुवागढी सुख्खा बन्दरगाहको करिब ७५ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको थियो । त्यो क्षतिको तथ्याङ्क आइसकेको छैन ।
२७ खर्ब रुपैयाँ ऋण भएका नेपालीको क्रयशक्ति कसरी बढ्यो ?
सांसद सुवालको प्रश्न : कमजोर अर्थतन्त्र भए पनि सरकारले उपभोग्य र विलासी वस्तुको आयातमा उल्लेख्य वृद्धि गरेको किन होला ? आयात बढेपछि शोधनान्तर घाटा बढ्ने होइन र ? यो अवस्थामा सरकारको समाधान के छ ?
मन्त्री भण्डारीको जवाफ : नेपालमा जनसङ्ख्या वृद्धि, सहरीकरण, आयस्तर बढ्दै जाँदा उपभोग्य तथा विलासिताको वस्तुको माग बढेको छ । घरेलु उत्पादनले माग धान्न नसक्दा आयात निर्भरता बढेको हो ।
देशमा ठुलो मात्रामा विप्रेषण भित्रिएकोले जनताको क्रयशक्ति बढेको छ । जसले उपभोग्य र विलासी वस्तुको माग र आयात दुवै बढाएको छ । उपभोग्य तथा विलासिताको वस्तुको आयातले भन्सार राजस्वमा उल्लेख्य योगदान पु¥याएको छ । आयात निर्भरता बढ्दा व्यापार घाटा बढ्ने जोखिम पनि छ । औद्योगिक विकास र पूर्वाधार कमजोर हुँदा धेरै वस्तुहरू आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
नेपालमा आयात बढी भएकोले व्यापारघाटा र शोधनान्तर घाटा दुवै धेरै बढेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पनि दबाब पर्छ । यो समाधानको निम्ति अस्थायी प्रतिबन्ध र उच्च मार्जिनजस्ता उपाय लागु गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नु जरूरी छ ।
सांसद सुवालको पुरक प्रश्न : नेपालको सार्वजनिक ऋण २७ खर्ब रुपियाँ पुग्यो । के जनताको क्रयशक्ति बढेको भन्न मिल्छ र ? भारतमा १ प्रतिशतको हातमा ४० प्रतिशत स्रोतसाधन भएको तथा गरिब र धनीको दूरी झन् बढ्दै आएको सार्वजनिक भयो । नेपालमा यो तथ्याङ्क कस्तो छ ? नेपालमा उद्योगीहरू अब व्यापारीमा परिणत भइरहेको किन होला ? के सरकारले उद्योग–व्यापार गर्न नहुने हो र ? के सिंहदरबार सञ्चालनसमेत निजीकरण गरिने हो र ?
मन्त्रीको जवाफ : उच्चस्तरीय सुझाव आयोगले दिएको प्रतिवेदनअनुसार सरकारले काम गर्नेछ । आयात न्यूनीकरण र निर्यातमा केही थप गरेका छौँ । अहिले सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडालिटीबाट अगाडि बढ्दै छौँ । रूग्ण उद्योगहरूलाई सञ्चालन गर्न कानुनमा परिमार्जन गरेका छौँ ।