कमैया मुक्त कमैयाकै अहितमा

तत्कालीन देउवा सरकारले ०५७ साउन २ गते गरेको कमैया मुक्त घोषणा कमैयाहरूकै अहितमा थियो । कमैया मुक्त गर्नुअघि सरकारले कमैयाहरूलाई जोत्दै आएको जग्गामा मोही काम गर्नुपथ्र्यो । वर्षौँदेखि जोत्दै आएको जग्गामा मोही कायम नगर्दै गरिएको कमैया मुक्त धोका थियो । कमैया मुक्तको नाउँमा जोत्दै आएको जग्गाको अधिकारबाट वञ्चित गर्ने काम कसरी न्यायोचित हुन्छ ? कमैया मुक्त त कमैयाहरूलाई घरबाट निकाल्ने र जग्गाको स्वामित्वबाट वञ्चित गर्ने जाल थियो । त्यस्तै सरकारले लागु गरेको द्वैधस्वामित्वको अन्त्य पनि कृषकहरूको अहितमा थियो । कृषकहरूको मोही कायम गरेर द्वैधस्वामित्व अन्त्य गरिएको भए सरकार किसानविरोधी हुँदैनथ्यो । तर, तत्कालीन सरकारले मोही कायम नहुँदै गरेको कमैया मुक्त र द्वैधस्वामित्वको अन्त्य कमैया र कृषकहरूको अहितमा थियो । यसले नेका र एमाले कमैया र कृषकहरूको पक्षमा नभएको देखाउँछ ।
कमैया मुक्त घोषणा गर्दा कमैयाहरूलाई केही नगद, केही काठ र आवासको निम्ति थोरै जग्गा दिने सरकारले निर्णय गरेको थियो । सरकारी निर्णयअनुसार कमैयाले वर्षौँसम्म रकम, काठ र जग्गा पाएनन् । यसको परिणाम कमैयाहरू बिचल्लीमा परे; उनीहरू घर न घाटको भए । उनीहरू जङ्गलमा बस्न बाध्य भए; घाम पानी सहेर बस्न बाध्य भए; खानपिनको ठेगान भएन । उनीहरू शोक, रोग र भोकले छटपटिए । कमैया मुक्तको वर्षौँपछि पनि उनीहरूले सरकारी निर्णयअनुसार राहत पाएनन् । राजनीतिक दल र जनताको व्यापक विरोध भएपछि मात्रै सरकारी निर्णयअनुसार केही राहत उपलब्ध भयो । यसरी सरकारले कमैयाहरूलाई दुःखको आँसु पिएर कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य बनायो ।
सरकारले कमैयाहरूलाई धोका दिएकै हो, बिच्चली बनाएकै हो । सरकारले किसानहरूको मोहियानी हकबाट वञ्चित गर्यो† पुस्तौँदेखि जोत्दै आएको जग्गामा मोही हक कायम नगरी द्वैधस्वामित्वको अन्त्य गर्यो । यसले नेका र एमालेले गरिब जनताको हित गर्दैनन् भन्ने कुरा पुष्टि गर्यो । नेका पुँजीपतिवर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी हो । तर, कम्युनिस्ट भनिने एमाले भाइ–काङ्ग्रेस भयो । कमैयाहरू जहिले पनि ऋणको शिकार हुन्थे । उनीहरू परिवारको तीन चारजना मालिकको घरमा वर्षदिन काम गरे पनि ऋणबाट मुक्त हुँदैनथ्यो । वर्षदिन सित्तैमा काम गरे पनि अर्को वर्ष फेरि कमैया बस्न बाध्य पारिन्थ्यो । कमैयाहरू तीनचार पुस्तासम्म एक जमिनदार र सामन्तको घरमा काम गर्न बाध्य हुन्थे ।
उनीहरूको स्वास्थ्योपचार हुँदैनथ्यो, स्वास्थ्य परीक्षण गराइँदैनथ्यो, विद्यालयमा पठाइँदैनथ्यो । आराम गर्ने, मनोरञ्जन गर्ने, मेला भर्ने आदि सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुन्थ्यो । दिनभरि काम गरेर पनि खान पुग्दैनथ्यो । चाडपर्व, मेलापातमा पनि राम्रो खाने, राम्रो लाउन पाइँदैनथ्यो । खुट्टामा जुत्ता हुँदैनथ्यो । गाईगोठ भएको छाप्रोमा सुत्नुपथ्र्यो । जहिले पनि घामपानी, वर्षा नभनी माटोमै भिज्नुपथ्र्यो । तैपनि, उनीहरूको जीवन सुनिश्चित हुँदैनथ्यो, एक छाक खान एक पोशाक लाउन पाइँदैनथ्यो । एउटा मालिकले अर्को मालिकसँग सौकी तिरेर कमैयालाई अन्त लाने चलन थियो ।
यसरी पुस्तौँदेखि कष्टकर जीवन बिताउँदै आएका कमैयाहरूलाई उनीहरूको जीवनको सुनिश्चित नगरी कमैया मुक्तिको नाममा निकाल्ने काम भयो । उनीहरूलाई सरकारले केहीँ नगद र काठ होइन पुस्तौँदेखि जोत्दै आएको जग्गामै मोही हक व्यवस्था गरेर जीवन सुनिश्चित गर्नुपर्ने थियो । मोही हक कायम भएपछि आधा आधा जग्गा बाँड्नुपर्ने थियो । तर, तत्कालीन देउवा सरकारले मोही हक कायम गर्ला भनेरै मुक्तिको नाउँमा बेहाल बनायो ।
राजनीतिक दल र जनताको व्यापक विरोधपछि सरकारले बसाइँको लागि केही पर्ती जग्गा दियो । त्यो जग्गा कहीँ खोलाको बगर थियो त कहीँ जङ्गलको थियो । कहीँ पत्थरिलो जग्गा थियो । पहिरो जाने, खोलाले बगाउने र कुनै पनि बाली नै लगाउन नहुने जग्गा दिएर समस्या बनाइयो । कमैयालाई बगर, जङ्गल र पत्थरिलो माटो भएको जग्गा दिएर कसरी खेतीपाती चल्थ्यो ? खोलाले बगाउने बगरे जग्गा दिएर कसरी जीवन चल्थ्यो ? यो श्रमजीवीवर्गमाथिको अपमान, थिचोमिचो र शोषण हो । सरकारले कमैयाहरू सुनिश्चित जीवन बिताउने वातावरण तयार गर्नुपथ्र्यो; तर गरिएन । त्यसकारण, कमैया मुक्त धोका हो भनिएको हो ।