प्रजग कोरियाको भव्य परेडमा ‘सबैभन्दा शक्तिशाली’ क्षेप्यास्त्र प्रदर्शन
- आश्विन २५, २०८२
भक्तपुर, २ साउन । नेपाल मजदुर किसान पार्टी सम्बद्ध कानुन अध्ययन समाज नेपालले नेपाल बार एशोसियसनको भक्तपुर जिल्ला अदालत एकाइ कार्य समितिको निर्वाचनमा अध्यक्षसहित सात पदमा उम्मेदवारी दर्ता गरेको छ ।
देशको सार्वभौमसत्ताको रक्षा, वैदेशिक हस्तक्षेपको विरोध गर्न र सम्पूर्ण न्यायप्रेमी कामगरी खाने जनताको पक्षमा वकालत गर्ने कानुन व्यवसायीहरूको हकहित रक्षा गर्न समाजले शासक दलसम्बद्ध कुनै समूहसँग गठबन्धन नगरी छुट्टै उम्मेदवारी दर्ता गरेको हो ।
साउन १० हुने भक्तपुर बार एशोसिएसन भक्तपुर जिल्ला अदालतको निर्वाचनमा समाजको तर्फबाट अध्यक्षमा अधिवक्ता गम्वीरमान ज्याख्व, कोषाध्यक्षमा अधिवक्ता महेन्द्र खायमली, सदस्य पदमा अधिवक्ताहरू मनज ज्याख्व, सुन्दर राजचल, तुल्सीनारायण डन्डेख्या र पार्षद् सदस्यहरूमा अधिवक्ता राधेश्याम सुवाल, अधिवक्ता प्रकाश थुसाले उम्मेदवारी दर्ता गराउनुभएको छ ।
अध्यक्ष पदमा रामसुन्दर खाईतु र सुरोजकुमार तुक्षेले पनि प्यानलसहित उम्मेदवारी दिनुभएको छ ।
अध्यक्ष पदका उम्मेदवार गम्वीरमान ज्याख्वले न्याय क्षेत्रमा व्याप्त विकृति, विसङ्गति, न्यायिक विचलन, भ्रष्टाचार र न्यायिक माफियाहरूको चलखेलको अन्त्य गर्न निरन्तर विरोध एवं सङ्घर्ष गर्नका लागि कानुन अध्ययन समाजको उम्मेदवारी दिएको बताउनुभयो । उहाँले समाजका उम्मेदवारहरूलाई मत दिई न्यायिक क्षेत्रको सङ्घर्षमा साथ दिन सबै मतदाता कानुन व्यवसायीहहरूसित आग्रह गर्नुभयो ।
समाजले देशको २७ खर्बभन्दा बढी सार्वजनिक ऋण पुग्नु र बर्सेनि १५ खर्ब व्यापार घाटा हुनुमा हालसम्म पटक पटक सत्ता र सरकारमा पुगेका राजनीतिक दलहरू नै जिम्मेवार र दोषी रहेको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक ऋण बढाउँदै कमिसन र भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेर पनि निर्लज्जतापूर्वक सत्तामा बस्नेहरूको विरोधमा सङ्घर्ष गर्न र तिनीहरूलाई खबरदारी गर्न पनि समाजले उम्मेदवारी दिएको हो ।
कानुन अध्ययन समाजले बारमा खुला सदस्यता निषेधको नीति र क्रियाकलापको निरन्तर विरोध गर्दै आएको छ ।
यसअघि कानुन अध्ययन समाजले बार निर्वाचनमा एउटा पुरै प्यानलको उम्मेदवारी दिन रु. २,२०,२००।– शुल्क लाग्ने गरी तोकिएको चर्को उम्मेदवारी दर्ता शुल्कको कडा विरोध एवं भत्र्सना गर्दै विविध गतिविधि गरेको थियो । उक्त उम्मेदवारी दर्ता शुल्कलाई पुनः विचार गरी न्यूनतम उम्मेदवारी दर्ता शुल्क निर्धारण गर्न समाजले जोडदार माग गरेको थियो ।
Leave a Reply