कमैया–कम्लरीको समस्या कहिले समाधान होला ?

भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीसँग प्रश्न
नेपालमा बहुदल पुनःस्थापना भएको ३५ वर्ष र गणतन्त्र स्थापना भएको १७ वर्ष नाघ्यो । तर, राजतन्त्रको अवशेषको रूपमा रहेका बिर्ता प्रथा, कमैया र कम्लरी व्यवस्था यथावत किन ? बिर्ता उन्मूलन २०१६ सालमै गरिएको होइन र ? नेपालमा बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ कार्यान्वयन किन भएन ? नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, ललितपुरलगायतका जिल्लामा आफ्नो जमिन कहाँ छ समेत थाहा नभएकाको नाममा बिर्ता जग्गा कसरी रह्यो ? बन्जर जमिनलाई बालीनाली फल्ने फुल्ने बनाएका किसानलाई कमाउन दिनुपर्ने जग्गा बिर्तावाल सामन्त र जमिनदारकै नाममा कसरी कायम रह्यो ? २०५७ सालमा मुक्त घोषणा गरिए पनि कमैया, कम्लरी, बालिघरे, गुहारे, हरूवाचरुवा, खली, डोली, उखडालगायत सामन्ती प्रथा यथावत किन रह्यो ?
भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री अधिकारीको जवाफ
बिर्ता उन्मूलनअन्तर्गत (ख) श्रेणीको बिर्ताको हकमा २०४९ साल असार मसान्त अगावै अदालतमा मुद्दा परी त्यस्तो मुद्दामा अदालतबाट आदेश भएको अवस्थामा बाहेक बिर्ता जग्गा बिर्तावालाको नाममा दर्ता गर्ने व्यवस्था छैन ।
२०४९ सालमा सरकारले बिर्ता उन्मूलन २०१६ लाई संशोधन गरेर
(ख) श्रेणीको बिर्ता जग्गा कमाउने व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । बिर्ता उन्मूलन संशोधनसहित नियमावली २०१७ बमोजिम ०६७ चैत मसान्तसम्ममा (ख) श्रेणीका बिर्ता जग्गा कमाउने व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने गरी म्याद तोकिएकोमा विविध कारणवस केही जिल्लामा विगत लामो समयदेखि बिर्ता जग्गा कमाउने व्यक्तिका नाममा दर्ता हुन बाँकी रहेको छ ।
मुक्त कमैयालाई व्यवस्थापन गर्न ०७६ सालमा वित्तीय स्रोतसहित जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।
बाँकी रहेका मुक्त कमैया, हलिया, कम्लरी, बालीघरे, हरूवाचरुवा, खली, डोलीलगायत व्यक्तिहरूलाई अहिले बसोबास गरेकै ठाउँमा आयोगमार्फत जग्गा दिने व्यवस्था गरेको छ ।
पुरक प्रश्न
सामन्त र जमिनदारको जग्गा जोत्दै आएका कमैयालाई मोहियानी हक नदिई सरकारले सार्वजनिक जङ्गल, खोला किनारामा बसोवास गराउनु उचित हो र ? अव्यवस्थित बसोबासीको नाममा सार्वजनिक जग्गा दिनु कसरी उचित होला ? मन्त्रीको नाम जोडेर कास्कीको भूमि आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिमा लेनदेन वा घुसको कारोबार भएको यथार्थ हो कि होइन ?
जवाफ
भूमि व्यवस्थाका मन्त्री या मन्त्रालयका कुनै व्यक्तिले कुनै आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यसँग कुनै डिलिङ गरेको या पैसा लिएको प्रमाणसहित आएमा म आफै भए पनि कारबाही सहन तयार छु ।
भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई १७ हजार लालपुर्जा वितरण गरिसकेको अवस्था छ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले २०८२ असार ३० गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीसँग सोध्नुभएको प्रश्न र मन्त्री अधिकारीको जवाफको सार : सं)